अडाणींचा कोळसा आणि अडाण्यांचा बाजार

अडाणी कंपनीच्या ऑस्ट्रेलिया मधील खाणीतील कोळसा विकत घेण्यासाठी सरकारने मुद्दाम भारनियमन सुरु केले आहे. अशा आशयाची एक पोस्ट सोशल मीडियात गेल्या काही दिवसापासून फिरत आहे. अडानीना पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यात बरोबर नेणे, त्यांनी कोळसा खाण विकत घेण्यापासून ते स्टेट बँकेचे कर्ज उपलब्ध करून देईपर्यंत हे नियोजन बद्ध होते असा दावा करण्यात येत आहे . खरंच कदाचित असे असू शकते म्हणूनच थोडा त्रास घेवून गुगल सर्च केले तर माहिती पुढे आली. ती अशी. 

2010 मध्ये अडाणी कंपनीने ऑस्ट्रेलियातली क्वीन्सलॅन्ड मधील कार्मिचेल कोल माईन विकत घेतली. सगळे करारमदार झाल्यानंतर अडाणी कंपनीच्या विरोधात स्थानिक न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. 2015 मध्ये तिथल्या फेडरल कोर्टाने कंपनीला दिलेल्या परवानग्या रद्द केल्या. त्याच वर्षी ऑक्टोबर मध्ये ऑस्ट्रेलियन सरकारने पुन्हा परवानग्या दिल्या. डिसेंबरमध्ये कोर्टाने पर्यावरणवाद्यांची प्रकल्पाविरोधातली याचिका फेटाळून लावली. प्रकल्पाला पर्यावरण प्रमाणपत्र फेब्रुवारी 2016 मध्ये मिळाले. बरेच अडथळे पार केल्यानंतर प्रकल्पाला कंपनीने अंतिम गुंतवणूक प्रमाणपत्र जून 2017 मध्ये दिले. आताही प्रकल्पाच्या विरोधात ऑस्ट्रेलियात स्थानिकांनी रान उठवलं आहे. तरीही कंपनीने तातडीने युद्धपातळीवर काम सुरू केलं तर 2020-21 ला वर्षाला अडिच कोटी टन कोळशाचे उत्पन्न सुरू होणार आहे. म्हणजे 2021 मध्ये अडाणीचा कोळसा घेण्यासाठी सरकारने आतापासून लोडशेडिंग सुरू केलंय बरं. आणि दूसरा मुद्दा असा गृहीत धरलय की भारतात सगळा कोळसा उत्पादन सरकार किंवा सरकारी कंपनी करते, तसं असतं तर युपीएच्या काळात कोळसा खाणींचा घोटाळा कशाला झाला असता.

 भारतातही अशा खाणींचा लिलाव होतो आणि खासगी कंपन्या तो विकत घेतात. जसे अदानींनी ऑस्ट्रेलियात खाण घेतलीय. सोशल मीडियात फॉरवर्ड येणारी हि पोस्ट खरी मानली तर पुढील किमान ३ वर्षे तरी सरकार आपल्यावर भारनियमन लादणार आहे हे सगळं कशासाठी तर २०२१ मध्ये अडाणी कंपनीच्या ऑस्ट्रेलिया स्थित खाणीतील कोळसा चढ्या दराने खरेदी करणार आहे. ऑस्ट्रेलियातल्या घडामोडी बघितल्या तर या प्रकल्पाचा एन्रॉन होण्याचीच शक्यता जास्त दिसतेय. तसं झाल तर भारतीयांना अनिर्णित काळापर्यंत भारनियमन सहन करावे लागणार कारण अडाणीच कोळसा चढ्या दराने विकत घ्यायचे हे डील आहे ना?

पर्यावरण आणि कार्बन उत्सर्जन हे वेगळे विषय आहेत. प्रगत देशांचा भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या कार्बन उत्सर्जनाबद्दल काय धोरण आहे हे सगळ्यांनाच माहित आहे. त्यामुळे त्यांचा या उद्योगांना विरोध समजू शकतो. पण भारताची ऊर्जेची गरज वाढणार उत्तरोत्तर वाढणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अडानीचा हा उद्योग १०००० रोजगार निर्माण करणार आहे. ऑस्ट्रेलियात खाणीत कामात करायला मुनुष्यबळ उपलब्ध नाही, त्यामुळे हे काम भारतातल्या लोकांनाच मिळू शकते. आता काही तज्ज्ञांचा कोळसा जाळून होणाऱ्या जागतिक तापमानवाढीलाच जर विरोध असेल तर मात्र त्यांच्या मानवतावादी वैश्विक धोरणाबद्दल प्रचंड आदर आहे. अशा लोकांनी खनिज तेलावर, गॅसवर चालणारी वाहने आणि घरात आणि कार्यालयात वीज वापरायचे बंद करून अश्मयुगीन आदिमानवाप्रमाणे गुहेत राहायला सुरुवात केली तर अशा लोकांविषयीचा आदर प्रचंड प्रमाणात वाढेल...... .

मरणारे ... मारणारे आणि अजेन्डा चालवणारे

कोणत्याही खुनाच्या गुन्ह्यामध्ये त्या गुन्ह्याचे खरे लाभार्थी कोण हे पाहणे  तपास यंत्रणांना गरजेचे असते.   साधारणपणे  खून झालेल्या व्यक्तीचे  उघड भांडण असलेल्या  व्यक्तीवर स्वाभाविक संशय जात असतो.  पण तसा संशय जावा केवळ याच हेतूने  कुणीतरी दुसऱ्यानेच गुन्हा केल्याचे  अनेकदा तपासात निष्पन्न होत असते.  त्यामुळे त्या व्यक्तीशी उघड वाद असणारे  याना संशयित म्हणून पहिले पाहिजेच.  पण त्याबरोबरच हत्येचे  भांडवल करून अजेंडा चालवणारे यांनाही सारखेच संशयाने पाहिले गेले पाहिजे.  कारण वैचारिक विरोधक असलेल्या लेखक, विचारवंत,पत्रकाराला  संपवणे हा जसा गुन्ह्याचा मोटिव्ह असू शकतो. तसा हत्येचे भांडवल करून स्वाभाविक संशयितांना मुख्यत्वे तटस्थ असलेल्या जनतेच्या नजरेतून उतरवणे आणि आपले  राजकारण चमकवणे  असा हेतू नाकारता येत नाही.

 विचारवंतांचे खून जसे त्यांचे उघड वैचारिक विरोधक करू शकतात,  तसेच, अशा  हत्येचे राजकीय भांडवल करून  त्यावर आपला राजकीय अजेन्डा चालवण्याची निकड असणारेही करू शकतात.  २००८ च्या मुंबई हल्ल्यात हल्लेखोर हिंदू वाटावेत याची पूर्ण खबरदारी अतिरेकी संघटनांनी घेतली होती. कोणताही हल्लेखोर जिवंत सापडणार नाही याची त्यांना खात्री असावी पण अजमल कसाब जिवंत सापडला आणि या हल्ल्यामागचे खरे सूत्रधार उघड झाले. तसे झाले नसते तर हा हल्ला तथाकथित हिंदू दहशतवाद्यांच्या नावावर खपला असता.  हिंदुत्ववाद्यांना वैचारिक विरोध करणाऱ्या  विचारवंतांच्या हत्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला अडचणीत आणत आहेत हे उघड आहे.  मग प्रश्न असा पडतो कि आपल्या वैचारिक विरोधकांना टप्प्याटप्प्याने हुतात्मे पुरवल्याने  स्वतः बद्दलची जनमानसातील सहानुभूती संपत आहे एवढ  साधं  गणित  हिंदुत्ववाद्याना कळत नसेल?
एक म्हणजे अशा हत्यामुळे  जनमानसात उजव्या विचारांच्या संघटनांविषयी  चीड निर्माण होत असते.त्यांना फॅसिस्ट  म्हणून प्रोजेक्ट केले जाते  किंबहुना याच  उद्देशाने  या हत्या होत नसतील असे सांगता येत नाही.  कारण या हल्ल्याचे टार्गेट म्हणून बऱ्यापैकी ज्येष्ठ म्हणजे वडीलधारी व्यक्ती निवडली जाते. हिंदुत्ववाद्यांशी वैचारिक संघर्ष करण्याचे त्यांचे ट्रॅक रेकॉर्ड असते.  मरणारी व्यक्ती ज्येष्ठ आणि  समाजामध्ये आदराचे स्थान असणारी असते  या तिन्ही गोष्टी असतील  तर मिळणारी सहानुभूती अधिक असते. वैचारिक वर्तुळाबाहेर म्हणजे सामान्य लोकांची सहानुभूती मिळत असते.  वृद्ध  माणसांना मारणारे किती भेकड लोक आहेत अशी तीव्र लोकभावना होत असते. आणि प्रस्थापित व्यवस्थेने  हत्या केलीय असे चित्र  निर्माण करून  विरोधकांचे दानवीकरण(demonisation )  करणे अधिक सोपे जात असते.  दुसरे म्हणजे professional  shooters  ना सुपारी देऊन अशा हत्या घडवल्या जातात.  खरे सूत्रधार सापडणारच नाहीत अशी जणूकाही खात्रीच अजेंडा चालवणार्यांना असते.  मुंबई हल्ल्याच्या आगेमागे आलेली पुस्तके हि पाताळयंत्री कारस्थाने किती नियोजनबद्ध असतात आणि समाजातले तथाकथित प्रतिष्ठित अशा कारस्थानात कसे सहभागी असतात याची साक्ष देतात.
अशा गढूळ वातावरणातं सरकारची जबाबदारी वाढत असते . देशात हिंदुत्ववादी सरकार सत्तेवर आहे आणि विचारवंतांची हत्या झाली कि संशयाची सुई  हिंदुत्ववाद्यांकडे जात असते. त्यामुळे संशयित जरी सरकारच्या विचाराशी बांधिलकी सांगणारे असले तरी त्यांचा पायबंद करणे सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे, कारण अशातून अराजकाला आमंत्रण मिळते  आणि त्यातून कुणाचेच दूरगामी हित नाही अगदी हिंदुत्ववाद्यांचेहि नाही .  दुसऱ्या शक्यतेनुसार  देशात नव्याने प्रस्थापित झालेल्या हिंदुत्ववाद्यांना पर्यायाने मोदी  सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी या हत्या ठराविक अंतराने होत असतील तर. देशात हिंदुत्ववाद्यांच्या विरोधात आक्रमक मांडणी करणाऱ्या सगळ्या विचारवंतांना  सरकारने  स्वतः  पुढाकार घेऊन सुरक्षा पुरवली पाहिजे.ते रात्रंदिवस सरकारच्या विरोधात बोलत लिहीत असले तरी त्यांच्या केसालाही धक्का लागणार नाही यासाठी जे काही करावे लागेल ते सरकारने केले पाहिजे.
विचारवंताचा जनमानसावर प्रभाव असतो हे नक्की पण आता माहितीच्या विस्फोटाच्या काळात त्यालाहि  मर्यादा  आहेत.   निवडणुकीच्या राजकारणावर प्रभाव टाकण्याइतकी त्यांची  शक्ती नक्कीच  नाही  हे त्यांचे खंदे समर्थक हि मान्य करतील. मात्र हत्या झाल्यानंतर ते काय सांगत होते. किंवा कुणाविरोधात संघर्ष करत होते याचा मोठा गवगवा होतो. त्यांच्या विचारांचा प्रसार मृत्यूनंतर जास्त होतो. आपल्या अक्ख्या हयातीत ते जेवढ्या लोकांपर्यंत पोहचू शकले नसते तेवढे हत्या झाल्यानंतर काही तासात पोहचतात.
कोणतीही चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी केडर मध्ये लढाऊबाणा कायम ठेवण्यासाठी हुतात्म्यांची गरज असते. कुठल्याही मानवी समूहात त्यांच्या पूर्वसुरींनी दिलेल्या हौतात्म्याची पोवाडे गात राहून पुढच्या पिढ्यान प्रेरणा मिळत असते. विशेषतः  परिस्थिती अनुकूल नसताना चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी  हौतात्म्य खूप फायदेशीर ठरते.  विचारांची लढाई लढत लढत त्यांनी  केलेले बलिदान लढ्याला नवी संजीवनी देत असते. हे गेल्या चार वर्षात झालेल्या चार विचारवंतांच्या हत्यानंतर वारंवार  स्पष्ट झालेय. मग जे एखाद्या मतदारसंघही प्रभावित करू शकत नाहीत अशा विचारवंतांच्या हत्या करून त्यांच्या वैचारिक विरोधकांना काय मिळणार हा प्रश्न आहे. झाला तर तोटाच होतो, त्यांना बचावात्मक पवित्र्यात जावे लागते.  या वैचारिक लढाईशी काहीही देणेघेणे नसणारे सामान्य मतदार अशा हिंसेमुळे दुरावण्याचा धोका असतो. असा धोका ते का बरे पत्करतील.  हा झाला राजकीय फायद्यातोट्याचा हिशेब.

एक गोष्ट स्पष्ट आहे भारतीय जनमानसाला खूनखराबा आवडत नाही. तो धर्मयुद्धाच्या नावे  असो कि लाल क्रांतीच्या.  पण डाव्या  लोकांचा हिंसेला तेंव्हाच विरोध असतो तेव्हा जो प्रतिस्पर्धी राजकीय शक्तींकडून होतो. हिंसेत अडकलेला कुणी आपला बिरादरीतला असेल तर एक तर त्याला त्यात कुणीतरी अडकवलय असा जाहीर बचाव केला जातो. पण ते वैचारिक वर्तुळाबाहेरच्या लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी  असते. प्रत्यक्षात मात्र डाव्यांची हिंसेला अधिकृत मान्यता असते.  भारतीय जनमानस भोळे आहे. मरणारा कुणीही असला अगदी वैरी जरी असला तरी ते हळवे होत असते. हिंसेच्या मार्गाने जाणाऱ्याविषयी त्यांना घृणा असते.  पण याच भारतीय वृत्तीचा वापर करून लोकप्रियतेचा लंबक दुसऱ्या बाजूला झुकण्यासाठीचा हा खटाटोप तर नसेल?  अशी शंका घ्यायला जागा आहे.

अशी शंका येणाची दोन कारणे आहेत.  देशात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर  तथाकथित असहिष्णुतेचा गवगवा करून लेखक, विचारवंत  या सरकारच्या विरोधात आहेत असे चित्र निर्माण करून लोकांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न झाला. पण त्याला यश येत नाही असे दिसल्यावर हे सरकार विरोधातला आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे असे सिद्धांत मांडले गेले. आणि ते सिद्धांत खरे ठरवण्यासाठी लेखक विचारवंतांना त्यामध्ये बळीचे बकरे तर बनवले जात नाही.  तसे असेल तर हा एक व्यापक समन्वयातून घडवून आणलेला राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आहे.  ज्या विचारवंतांनी त्यांचे बहुतांश योगदान आधीच दिले आहे.  त्यांच्या जीवित असण्याने फार  मोठा फरक प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेला पडणार नव्हता.  पण त्यांच्या हत्येने त्यांची प्रतिमा डागाळली जाते आहे.  त्यामुळे अशा हत्यामधून आपण लोकांची सहानुभूती गमावतो आणि झालाच तर तोटाच होतो. मग असा घाट्याचा सौदा स्वतःला ' व्यापारी का बेटा' म्हणवून घेणारे सत्ताधारी कशाला करतील.  पण हे रोखण्यामध्ये त्यांना सत्ताधारी म्हणून अपयश येत आहे. हेहि तितकेच खरे आहे

आग सोमेश्वरी बम्ब रामेश्वरी

आग सोमेश्वरी बम्ब रामेश्वरी

         

              आंदोलनात छापल्या जाणाऱ्या घोषणा, चित्रे, फोटो यांची योजना अतिशय विचारपूर्वक टार्गेट ऑडियन्सला भावनिक आवाहन करतील अशी आहे. जी काही आपली आजची परिस्थिती आहे त्याला संपूर्णपणे कुणीतरी दुसराच जबाबदार आहे. योग्यता असताना आपल्यावर प्रचंड अन्याय होत आहे. अशी भावना वाढीस लावणारी जातीय अहंगंड सुखावणारी आहेत. आपण इतिहास घडवणारे लोक अतिशय दुर्लक्षित झालो आहोत.आता हीच वेळ आहे आपली ताकद दाखवण्याची अशी झुंडीची आक्रमक मानसिकता तयार करणारी आहेत.आपले सगळे प्रश्न आरक्षण मिळाल्यावर किंवा ऍट्रोसिटी रद्द झाल्यावर सुटणार आहेत अशा प्रकारचा भ्रम निर्माण करून दिला जात आहे. हे सगळे उत्स्फूर्तपणे होत असेल असे वाटत नाही.

               आपली परिस्थिती बदलण्यासाठी आपण काही करू शकत नाही. याला जबाबदार असलेल्याच घटकांनी ते सरकार असेल किंवा इतर समाजगटांनीच आता काही तरी केले पाहिजे, अशी पराभूत मानसिकता घडवली जात आहे. आरक्षण मिळेल तेव्हा मिळेल आपण थोडे आत्मपरीक्षण करू. कोण चुकलंय हे पाहण्यापेक्षा काय चुकलंय याचा शोध घेऊन त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करू हा समजुतीचा सूर कुठे दिसत नाही. सरकारवर अवलंबून न राहता समाजातल्या गरिबांना मदत करण्यासाठी समांतर व्यवस्था निर्माण करणारे काही समाज आहेत. त्यांचे काम अनुकरणीय आहे. पुण्यात जैन समाजाच्या मुलांसाठी समाजाचे वसतिगृह आहे. ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांची अल्प दरात राहण्या खाण्याची सोय तिथे केली जाते. बहुसंख्ये असलेल्या जातींनी या दिशेने कधी विचार केला नाही. समाजातल्या गरजूंची संख्या खूप आहे आणि ते सगळेच्या सगळे सरकारी व्यवस्थेवर अवलंबून असतात. तिथे जागा मिळवण्यासाठी स्पर्धा करतात आणि नाही मिळाले कि निराश होतात.

 

              मराठा असो किवा पटेल समाज असो सरकारवर फारसे अवलंबून न राहता समाजाच्या गरिब विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या शहरामध्ये वसतिगृहाचे जाळे उभे करण्याची क्षमता या समाजातल्या धनिकांमध्ये नक्कीच आहे. मोर्च्यात सहभागी होणाऱ्या महागड्या गाड्या याची साक्ष देतील. आत्महत्या कराव्या लागणाऱ्या लोकांना मदत करण्यासाठी समाज निधी उभा करू शकतो. नाना पाटेकर मकरंद अनासपुरे यांनी जसे काम उभे केले तसे काम जिल्ह्या जिल्ह्यात उभे करता येऊ शकते. त्यासाठी समाजाकडे उपलब्ध असणारी साधन सामग्री आणि पैसा वापरता येईल. पण त्यासाठी कष्ट आहेत. त्यासाठी रचनात्मक विचार करण्याची सवय असली पाहिजे. एक दिवस मोर्च्यात जाऊन आपले जातीप्रती कर्तव्य निभावल्याचे जे समाधान मिळते तसे स्वस्त समाधान अशी कामे करून मिळणार नाही.

             

               प्रत्येकाला शॉर्टकट पाहिजे आहे,जादूच्या कांडी फिरल्यासारखे प्रश्न एका दिवसात सुटायला हवे आहेत. पण दूरचे कुणालाच बघायचे आहे असे वाटत नाही. सगळ्याच्या सगळ्या मागण्या मान्य झाल्या, आरक्षण मिळाले, ऍट्रोसिटी प्रतिबंधक कायदा रद्द झाला. तरी प्रश्न शिल्लक राहणार आहेत. कारण आरक्षण आणि कायदा आमच्या दुखण्याचे कारण नाही. पण हे स्पष्टपणे कुणीही सांगत नाही. कारण तसे सांगणे कुणाच्याच सोयीचे नाही. योग्य निदान करून योग्य उपचार करण्याची गरज असताना. आग सोमेश्वरी आणि बम्ब रामेश्वरी अशी एकंदर स्थिती होऊन बसली आहे. हे मृगजळामागे धावणे होते हे लोकांना कधीतरी कळेल पण त्यावेळी कदाचित वेळ निघून गेलेली असेल.

काहीतरी भयंकर शिजतेय

ही गर्दी उत्स्फूर्त वाटत असली तरी त्याच्यामागे निश्चित असा एक पॅटर्न आहे. प्रगत देशात विकसित झालेल्या अत्याधुनिक संज्ञापन सिद्धांताचा आणि अत्याधूनिकी संपर्क साधनांचा प्रभावी वापर करून लोकांना भ्रमित करण्याचा हा प्रकार वाटतोय. . काहीतरी भयंकर शिजतेय आणि ते कुणाच्याच फारसे हिताचे नाही. अरब स्प्रिंग उठावासारखी परिस्थिती निर्माण केली जातेय . राज्यातला कुठलाही राजकीय पक्ष यामागे असेल असे वाटत नाही. फक्त प्रत्येकजण एकतर गर्दीचा रोष आपल्याकडे वळू नये यासाठी प्रयत्न करतोय किंवा त्याचा जमला तर राजकीय फायदा घ्यायचा प्रयत्न करतोय. नेमके काय सुरु आहे, याचा अंदाजच न आल्याने अनेकजण भांबावून गेले आहेत.  पण याचे पडद्यामागचे सूत्रधार कुणीतरी वेगळेच असतील अशी शंका घ्यायला जागा आहे. कुणीतरी तिसरेच याची स्क्रिप्ट लिहीत असून त्याची अतिशय काटेकोर अंमलबजावणी होताना दिसतेय.

भारतासारखे प्रचंड विविधता असलेल्या देशात जातीय अस्मितांना टोके काढून लोकांना रस्त्यावर आणणे आणि विकासाला खो घालणे हा यामागे प्रमुख उद्देश असू शकतो. प्रत्येक जातीत, धर्मात काही विकृत घटक असतात पण त्याचे जनरलाइजेशन करून एका समाज घटकाला दुसऱ्या समाज घटका विरोधात उभे करण्यासाठी अतिशय पोषक वातावरण आपल्या समाजात आहे. सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी आणि राजकीय धुरिणांनी याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. रस्त्यावर कुणीही येवोत उच्च जातीचे येवोत किंवा परिघावरचे येवोत परिणाम तोच साधला जात असतो. कारण हे जे कुणी सूत्रधार असतात त्यांना फक्त हंगामा निर्माण करून आपला कार्यभाग साधायचा असतो . तुमचे आमचे जीवन मरणाचे प्रश्न सोडवण्यामध्ये त्यांना काहीच इन्टेरेस्ट असत नाही. आपण एकमेकांच्या उरावर बसावे आणि परिस्थिती अधिक चिघळावी यासाठीच ते झटत असतात. प्रस्थापित जातींना रस्त्यावर यायला भाग पाडणे हि तुलनेने कमी खर्चिक बाब आहे. कारण खर्च करण्याची त्यांची तयारी आणि क्षमता असते. गरीब लोकांची मोठी आंदोलने उभी करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. म्हणून प्रस्थापितांना भडकावून रस्त्यावर आणले जात आहे.

अण्णा आंदोलन ज्या प्रमाणे प्रायोजित होते तसे जातीय आंदोलने प्रायोजित आहेत असा संशय घ्यायला जागा आहे. पण त्यावर कुणीही बोलत नाही. कारण गर्दीला अंगावर कोण घेणार हा प्रश्न आहे. गर्दी सहभागी होणार्यां ९९ टक्के लोकांना नेमके काय चाललेय याची कल्पना नसते. कारण वेगवेगळी Passion निर्माण करून सारासार विचार करण्याची क्षमता मारून टाकली जाते. जेव्हां आंदोलनाचा धुरळा बसतो तेंव्हा अनेकांना आपण वापरले गेलोत याची कल्पना येते पण त्यावेळी खूप उशीर झालेला असतो आणि व्हायचे ते डॅमेज होऊन गेलेले असते. त्यावेळी आंदोलनापासून फारकत घेऊन उपयोग नसतो. अण्णा आंदोलनाच्या वेळी लोकांचा भ्रष्टाचाराविरुद्धचा राग होता त्याचा खुबीने वापर केला होता. पण खरेच भ्रष्टाचार संपवणे हा त्या आंदोलनाचा उद्देश होता का या बद्दल शंका आहे. खुद्द आण्णा हजारे यांनाही कळले नाही कि आपल्याला कुणीतरी वापरून घेतले. आंदोलनासाठी एक बुजुर्ग गांधीवादी चेहरा हवा होता म्हणून . .तथाकथित क्रांतीच्या ओढीने अनेक प्रामाणिक लोकही यात ओढले गेले होते. वेगवेगळी गाजरे दाखवून वेग वेगळे उद्देश असलेल्या लोकांना फक्त एकत्र करून गर्दी जमवण्याचे एक तंत्र अण्णा आंदोलनात देशाने पहिले. तीच अरब स्प्रिंग टेकनॉलॉजि सध्याच्या आंदोलनातही वापरली जात असल्याची शक्यता आहे. . आंदोलनाचा मोठा देखावा निर्माण करणे आणि त्यातून आपले अंतस्थ हेतू साध्य करून घेणे असा या आंदोलनाचा हेतू असतो. या ज्या कुणी शक्ती असतात त्यांना नको असलेली राजकीय परिस्थिती बदलून टाकणे. अप्रिय सरकारे उलथून टाकणे. लोकांची दिशाभूल करून प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध कृत्रिम असंतोष निर्माण करून त्याचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम साधने असे उद्देश असतात. एवढ्या प्रचंड संख्येने लोक असंतुष्ट आहेत याचा अर्थ इथली परिस्थिती स्फोटक आहे. त्यामुळे उद्योगांना आणि गुंतवणुकीला पोषक नाही हा संदेश आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देणे हे आणि या पेक्षा विघातक हेतू यामध्ये असू शकतात. मग विकास रोखला कि रोजगार निर्मिती थांबते आणि परिस्थिती अधिकच स्फोटक बनत असते. मग ज्या कारणासाठी आंदोलने उभी केली जातात त्या उद्देशापासून आपण आणखी दूर फेकले जात असतो.

आपल्या लोकांना कळत नाही कि आपलीच ताकद आपल्या सर्वनाशासाठी कशी वापरली जात आहे. प्रश्न नक्की आहेत ते सोडवलेही पाहिजेत. न सोडवणाऱ्या सरकारनं जाब विचारला पाहिजे तो मत पेटीतून. पण लोकांना घायकुतीला आणायला लावणारी परिस्थिती कोण निर्माण करतेय. याची स्क्रिप्ट कोण लिहितेय याचा शोध घेतला पाहिजे.मास हिस्टेरिया निर्माण करून काय साधायचे आहे. आज परिस्थिती इतकी स्फोटक बनलीय कि लोक ऐकूनच घ्यायला तयार नाहीत. गर्दी समोर शहाणपण चालेनासे झाले आहे. कुठलाही तर्क करायला गेला कि तुम्हाला लगेच शत्रू पक्षात ढकलले जातेय.केवळ राजकीय लाभाचा विचार न करता सर्व पक्षातल्या, सर्व समाजातल्या धुरिणांनी एकत्र येऊन याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

सावधान अन्यायग्रस्तेतेची साथ पसरतेय

संपूर्ण न्यायाधिष्ठित समाज निर्माण करण्यापासून आपण अजून खूप लांब आहोत. सर्वाना सामान संधी सामान न्याय मिळेल असा समाज निर्माण करणे हा आदर्शवाद आहे. आणि तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपण धडपडत असतो. असे असले तरी समाजात सतत कुणावरतरी अन्याय होत असतो . शोषण सुरु असते . असा अन्याय दूर झाला पाहिजे आणि त्यासाठी साठी लढले पाहिजे. पण सामाजिक न्यायाच्या च्या लढ्याचा देखाव्याआडून देश अस्थिर करण्याचे प्रकारही होऊ शकतात. अन्यायाविरोधात लढणारे आणि अन्याय करणारे तथाकथित राक्षस (डेमॉन) याच्या पुढच्या पिढ्यानंही एकत्रच राहायचे असते, आणि राजकीय स्थैर्यच सामाजिक न्यायाची उच्चतम पातळी गाठण्यास मदत करू शकते.

एकदा देश अस्थिर झाला कि सगळेच खड्ड्यात जाणार हे ठरलेले असते. हरियाणातले जाटांचे आंदोलन असो गुजरातमधील पाटीदार आंदोलन असो कि आताचे दलित अत्याचार विरोधी आंदोलन असो याकडे या अँगलनेहि बघितले पाहिजे. सामाजिक न्यायाची उन्नत अवस्था प्राप्त करण्यासाठी त्या त्या भूभागावर राजकीय आणि सामाजिक स्थैर्य असणे गरजेचे असते. मध्य पूर्वेतल्या सारखी अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याचा फटका समाजातल्या दुर्बल घटकांनाच पहिल्यांदा बसतो. तशी परिस्थिती झाल्यास सामाजिक न्याय वगैरे चर्चा थंडावतात आणि जो तो जीव वाचवण्यासाठी सैरावैरा धावत सुटत असतो. कारण तिथे जंगलचा कायदा आलेला असतो.

२०११ मध्ये सरकारच्या विरोधात अशाच प्रकारे आंदोलन चालवले होते. एखाद्या साथीच्या आजारासारखी सरकारविरोधी भावना लोकांमध्ये पसरवण्यासाठी पद्धतशीरपणे यंत्रणा राबवल्या गेल्या. त्यामध्ये नकळत आपण सगळे वाहून गेलो होतो. कुठलाही मुद्दा यासाठी हवा तसा वापरता येतो, हे त्यावेळी सिद्ध झाले होते. मुद्दा कुठला आहे याला महत्व नसते समाजात अन्यायग्रस्ततेची भावना वाढीस लावता येईल अशा घटना रोज घडत असतात. त्यातल्या निवडक घटना वेगळ्या काढून. आधुनिक कम्युनिकेशन सिद्धांतांचा वापर करून लोकभावना चेतवत ठेवणे हे एक आता तंत्र बनले आहे. पाश्चात्य देशातल्या गुप्तहेर यंत्रणांनी हे तंत्र आता चांगलेच अवगत केले आहे.

आपल्याकडे २०११ च्या अण्णा आंदोलनात हे तंत्र वापरलेच नाही असे निर्विवादपणे म्हणता येत नाही. त्यावेळी ज्यासाठी गदारोळ सुरु होता ते मुद्दे कुठे आहेत आणि ते लोक कुठे आहेत आज हे प्रश्न आपण विसरून जातो. ज्या मुद्द्याच्या प्रचारासाठी पैसे ओतला जातो, तो मुद्दा त्या काळातला आपला राष्ट्रीय मुद्दा होऊन जातो. mass histeria झाल्यासारखे आपण त्या एकाच विषयावर बोलू लागतो, माध्यमे जे दाखवतात तेवढेच आपण बघू लागतो. देशात एवढी कामे करणे बाकी आहे कि किती केले तरी सरकारच्या कमतरता दाखवता येतात.

अनेक प्रकरणात सत्य वेगळे असल्याचे नंतर पुढे येते. पण आपण तो पर्यंत दुसरा मुद्दा चघळत असतो आणि आधीच्या चुकीच्या धारणा दुरुस्त करून घेत नाही. राजकीय आणि सामाजिक स्थैर्य हा कुठलेही सामाजिक आर्थिक प्रश्न सोडवण्यासाठी गरजेचे असते. अन्याय होत असेल तर राज्यघटनेच्या चौकटीत तातडीने त्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे . पण विशिष्ट जाती समूहांना इतर समूहांच्याविरोधात उभे करून समाजाची उभी फाळणी करण्याची कारस्थाने शिजत असतील तर आपण या पासून सावध राहिले पाहिजे.

निराशा पसरवण्याचा प्रयत्न आधीच्या काळात हि होत होता आणि आजही होतोय. आपल्या विरोधातल्या राजकीय पक्षाच्या विरोधात माहोल तयार होतोय म्हणून खुश होऊन विरोधक याला खतपाणी घालत असतील तर उद्या त्यांच्यावरही अशीच वेळ येऊ शकते. पूर्वी अशा प्रकारे वातावरण २०११ सालीही झाले होते. हेत्वारोप हा अशा आंदोलनांचा पाया असतो आणि विशिष्ट संघटना अथवा सरकारे टार्गेट वर असतात. मीडिया आणि सोशल मीडियाचा वापर करून जनतेमध्ये निराशा निर्माण करून सरकारला सळो कि पळो करून सोडणे हा याचे प्राथामिक उद्देश असला तरी. संबंधित देशाचा आर्थिक विकास रोखणे, आपल्या हितसंबंधांना पूरक अशी परिस्थिती निर्माण करणे हा त्यामागचा खरा हेतू असतो आपल्या हितसंबंधांचा देशाच्या धोरणावर प्रभाव निर्माण करणे , हा मानसशास्त्रीय युद्धाचा भाग आहे. त्यामध्ये परकीय हात असल्याची चर्चा अरब स्प्रिंग नंतर जगभर होत आहे.

भारतासारख्या देशात एवढे भेद आहेत कि प्रत्येक गटामध्ये अन्यायग्रस्त झाल्याची भावना निर्माण करून अनादीकाळापर्यंत इथे अस्थिरता निर्माण करता येईल. त्यामुळे संकुचित राजकीय स्वार्थ आणि प्रतिस्पर्ध्यावर कुरघोडी करण्याची संधी म्हणून याकडे न बघता आपल्या सगळ्यांना खड्ड्यात घालण्याचे कारस्थान म्हणून याकडे बघायला पाहिजे. अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी सूड घेणे ही नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे, आणि तुम्हाला सूड घेण्यासाठी प्रवृत्त करणारे त्या काळासाठी आपले मित्र वाटू शकतात. पण अंतिमतः तुम्हाला आणि तुमच्यावर अन्याय करणाऱ्या तथाकथित शत्रूंसकट तुमच्या देशाला अस्थिरतेच्या गर्तेत घालण्याची खेळी यामागे असू शकते. त्यामुळे जातीय आणि धार्मिक उन्मादाचे बळी ना होता डोळसपणे याकडे बघितले पाहिजे.

एक डिबेट

एक डिबेट

तो म्हणाला
तुझ्यापेक्षा मी भारी,
त्याच्या पोरापेक्षा, माझे पोर भारी.
तुझ्या कुटुंबापेक्षा, माझे कुटुंब भारी.
तुझ्या टीव्ही पेक्षा माझा टीव्ही भारी.
तुझ्या गाडीपेक्षा माझी गाडी भारी.
तुझ्या घरापेक्षा माझे घर भारी,
तुझ्या गावापेक्षा माझा गाव भारी,
तुझ्या सदऱ्या पेक्षा माझा सदरा भारी,
तुझ्या कुत्र्यापेक्षा माझा कुत्रा भारी,
तुझ्या जाती पेक्षा माझी जात भारी,
तुझ्या शिक्षणापेक्षा माझे शिक्षण भारी
तुझ्या शेतीपेक्षा माझी शेती भारी
तुझ्या भाषेपेक्षा माझी भाषा भारी
तुझ्या जिल्ह्यापेक्षा माझा जिल्हा भारी
तुमच्या जेवणापेक्षा माझे जेवण भारी
तुझ्या पक्षापेक्षा माझा पक्ष भारी
तुझ्या नेत्यांपेक्षा माझा नेता भारी
तुझ्या इतिहासापेक्षा माझा इतिहास भारी
तुमच्या भूगोलापेक्षा माझा भूगोल भारी
तुमच्या महापुरुषापेक्षा माझे महापुरुष भारी
तुझ्या संस्कृतीपेक्षा माझी संस्कृती ग्रेट
तुमच्या विचारापेक्षा माझे विचार थोर , विचारसरणी थोर
तुमच्या क्षेपणास्त्र पेक्षा आमची क्षेपणास्त्रे भेदक
तुमच्या अणुबॉम्ब पेक्षा आमचे अणुबॉम्ब विध्वंसक
तुमच्या धर्मापेक्षा माझा धर्म ग्रेट
मी म्हटलो तुझ सगळेच ग्रेट
मग तो म्हणूं लागला...
थांब अजून माझ संपलेलं नाही
मी तसा तुला सोडत नाही
माझा सगळे ग्रेट कारण तुमचे सगळे टाकाऊ
माझे सगळे थोर कारण तुमचे सगळे किडुक मिडूक
नव्हे तुमचे सगळे किडुक मिडूक म्हणूनच माझ सगळं महान
वैश्विक सत्य वगैरे वगैरे
मी म्हणालो मला वेळ नाही
कामे खूप पडलीयत
गाडीचा टायर गोटा झालाय
पैसे उरले तर या महिन्यात बदलीन म्हणतो
मग तो म्हणाला माझा जयजयकार कर
नाहीतर माझ्याशी डिबेट कर
मी म्हणालो, मी सरेंडर
मी हरलो तुझे सगळे ग्रेट
तू भारी,
तुझी गँग भारी, गँगची मानसिकता भारी
जाऊ मी, कामे खूप पाडलीयत
टायरही गोटा झालाय
रस्ता ही निसरडा झालाय
या पावसाळ्यात बदलींन म्हणतो.

आपण चुकीला चूक कधी म्हणणार

 बांग्लादेश मध्ये झालेला ताजा  हल्ला असो की अमेरिकेत नुकताच झालेला गोळीबार,  जगभरातले दहशतवादी हल्ले जगाचे मोठ्या प्रमाणावर ध्रुवीकरण करत आहेत. भारतातल्या स्वतःला पुरोगामी आणि सेक्युलर मानणाऱ्या लोकांची यामुळे दिवसेंदिवस  अधिकच अडचण होत चालली आहे. दारिद्र्य, अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांची कारस्थाने, कथित अन्यायाचे परिमार्जन, अमेरिकेतले शस्त्रास्त्र कायदे,  बेरोजगारी अशी वेगवेगळी करणे देत  पळवाटा शोधण्याचे आणि दहशतवाद्यांना पाठीशी  घालण्याचे प्रकार या लोकांनी बंद केले पाहिजे. कारण दहशतवादाला धर्म नसतो. धर्माशी त्यांचा काही संबंध नाही ही टेप जुनी झाली आहे या आणि ती ऐकण्याचा लोकांना कंटाळा आला आहे. दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे वेवेगळी करणे देऊन ज्या प्रवृत्तीनवर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न हे लोक करतात त्यांच्या कारवायांवर या विद्वानांचे काहीही नियंत्रण राहत नाही ही  त्यांची सगळ्यात मोठी समस्या आहे. ज्या कृती आपल्या नियंत्रणाबाहेर आहेत त्याला डिफेन्ड करण्याचा धोका हे लोक का पत्करतात हा खरा प्रश्न आहे. 

एक बाजूला असलेल्या कट्टरतेचा परिणाम इतर समाज गटावर होतो आहे. त्यामुळे विरुद्ध बाजूची कट्टरता वाढीस लागत आहे. त्यामध्ये स्वतःला निपक्षपाती समजणाऱ्या या  लोकांची न घर का ना घाट का अशी अवस्था होत आहे. SECULAR  लोकांची एकंदर मांडणी आणि आम्हीच काय ते शहाणे असा अविर्भाव बघता ते आपल्या पूर्वग्रहांशी घट्ट चिकटून आहेत. त्यामुळे आजूबाजूला घडणाऱ्या प्रचंड उलथापालथीचा त्यांच्यावर काही परिणाम होताना दिसत  नाही. प्रत्यक्षात अनुभवास येणाऱ्या समस्यांचे सामान्य माणूस प्रॅक्टिकल सोल्युशन शोधतोय तर हे विचारवंत घडीघडी त्यांच्या पोथ्या उघडून त्यातले सोल्युशन सांगत बसतात अर्थात त्यांच्याकडे कुणी लक्ष्य देत नाही. त्यामुळे हा वर्ग झपाट्याने इरेलेव्हंट होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य   माणूस आणि त्यांच्यात दृष्टिकोनात प्रचंड अंतर पडू लागले आहे. कोंबडे झाकले म्हणून सूर्य उगवायचा काही थांबत नसतो. पण कोंबडे झाकून सूर्याला  उगवण्यापासून रोखण्याचा या लोकांचा व्यर्थ खटाटोप सुरू आहे. 

कट्टरतावाद परस्पर पूरक असतो वेगवेगळी करणे देऊन एक प्रकारच्या कट्टरतावादावर पांघरून घालण्याच्या प्रकारामुळे दुसऱ्या प्रकारचा कट्टरतावाद डोके वर काढत असतो.  भारतामध्ये नेमके तेच झाले आहे. त्यामुळे पांघरून घालणारे आणि आम्ही म्हणू तेच योग्य म्हणणारे लोक याला जबाबदार असतात, पण दुर्दैवाने याचे त्यांना भान राहिलेले नाही.  इतके दिवस त्यांनी इतका एकारलेपणा स्वीकारला आहे की  एकाच प्रकारच्या कट्टरतावादाला   फक्त कट्टरतावाद मानायचे आणि दुसऱ्या प्रकाराला सामाजिक समस्या मानून पांघरून घालायचे असा दृष्टिकोन त्यांनी  स्वीकारल्यामुळे सामान्य माणसाच्या उघड्या डोळ्यांनी दिसणारे सत्य त्यांना दिसत नाही.

 खरे तर योग्य अयोग्य सांगणारा विवेकी आवाज समाजात असण्याची गरज असते. तो आवाज प्रवाहपतित होणे  किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचायला लागणे ही त्या समाजासाठी धोक्याची घंटा असते . कारण  त्यांची विश्वासार्हता धोक्यात धोक्यात येणे म्हणजे समाजात विवेकी आवाज लोप पावणे असते,  त्याचा त्या समाजावर दूरगामी परिणाम होत असतो . आपल्याकडे नेमके हेच झाले आहे.   त्यामुळे जगभरातील सेक्युलर पुरोगाम्याप्रमाणे  भारतातले त्यांचे पाठीराखे ही समस्या सोडवण्यासाठी कुचकामी झाले आहेत. कारण त्यांना ही समस्या समस्याच वाटत नाही. ते त्यासाठी एक्सक्यूजेस शोधत बसतात  त्यामुळे दहशतवादाचे बळी ठरणाऱ्या लोकांपेक्षा  आणि दहशतवादी कृत्यामुळे बदनामीला तोंड देणाऱ्या समाजातूनच असा विवेकी आवाज येणे हाच  काय तो आशेचा किरण आहे. तसा  आवाज बांग्लादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन, किंवा कॅनडास्थित पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह यांच्या रूपाने ऐकू येतो आहे. पण बॉम्बच्या धमाक्याच्या आवाजात तो क्षीण  वाटतो आहे. तसा आवाज बुलंद करत राहणे ज्या समाजाची आणि धर्माची बदनामी होतेय त्यांनी अशा दहशतवादी वृत्तीना समाजातून हद्दपार करणे, हा यावरच उपाय आहे.  

 त्यासाठी चुकीला चूक म्हणायची मानसिक तयारी असायला पाहिजे, तीच आपल्याकडे असत नाही ही मोठी समस्या आहे , चुकीला चूक म्हणण्याऐवजी आपले आणि आपल्या गॅंगमध्ये ( समविचारी)  असणाऱ्यांचे सगळेच बरोबर आणि विरोधी गॅंगचे सगळेच चूक असे सुरू असते.  त्यावेळी आपल्या गँगच्या लोकांच्या चुकांवर  पांघरून घालायची चढाओढ सुरू होते . असे  झाले की तुम्ही सत्य जरी बोललात तरी  तरी त्यावर लोक विश्वास ठेवायला धजावात नाहीत.  सामान्य माणूस असा एकारलेला विचार करत नाही. तो चुकीला चूक म्हणायला कचरत नाही. विचारवंतांच्या जगात तुम्ही कन्हैयाला विरोध केला तर तुम्हाला थेट विचारवंतांवर हल्ले करणाऱ्या दुसऱ्या गॅंगचे  पाठीराखे ठरवले जाऊ शकते. पण एकाचवेळी दोन्ही प्रवृत्तीची चीड असणारे  लोक असू शकतात आणि आपल्या समाजात असेच विवेक शाबूत असणारे बहुसंख्य लोक आहेत. त्यांची मते म्यानिप्युलेट करण्यासाठी यंत्रणा राबवल्या जातात. या यंत्रणेत भाग घेणारे एकाच बाजूने बघतात त्यामुळे सामान्य माणूस जो त्यांचा टार्गेट ऑडियन्स असतो त्यांना काही एकाच बाजूने बघण्याचे कंपल्शन असत नाही, त्यामुळेच त्यांचा विवेक जागा असतो.  

गांधींचे ऐकायचे की मोदींचे ?

महात्मा गांधी म्हणत खेड्याकडे चला, पण त्यांचे कुणीच ऐकले नाही, त्यामुळे औद्योगिक विकासाबरोबर आपली शहरे फुगत गेली आणि बकाल होत गेली . शहरात जातीभेदानं मूठमाती देण्याची ताकद आहे असे डॉ आंबेडकर सांगत आणि दलितांनी खेडी सोडून शहरात यावे असा त्यांचा आग्रह होता. गेल्या सत्तर वर्षात दलितांनी शहराकडे प्रवास केला खरा, पण आजही बहुतांश परिघावरचे स्थलांतरित बकाल वस्त्यांमध्ये राहत आहे. स्मार्ट सिटी योजना राबवताना शहरात गरिबी पचवण्याची ताकद आहे असे म्हणत आताचे पंतप्रधान शहरीकरणाला प्रोत्साहन देत आहेत. अण्णा हजारे यांनी त्यावर आम्ही गांधींचे ऐकायचे की मोदींचे असा सवाल उपस्थित केला आहे.

नियोजन शून्य वाढलेल्या आपल्या शहरांनी गरिबी किती पचवली आणि समस्या किती निर्माण केल्या याचा हिशेब कधीतरी मांडला पाहिजे. माती आणि पाणी संरक्षण ही आपली एकतर शेवटची प्रायॉरीटी आहे किंवा तो विषय आपल्या प्रायॉरिटीवरच नाही. त्याचा परिणाम म्हणून सगळ्या मोठ्या शहरातून जाणाऱ्या नद्या आपण नासवलेल्या आहेत, शहरे ज्या नद्यांच्या काठावर वसली आहेत त्या नद्यांचे पाणी पिण्यालायक ठेवलेले नाही. त्यामुळे दुसऱ्या नद्यांचे पाणी अनेक शहरांना पुरवले जाते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर दिल्लीमधून यमुना वाहते पण दिल्लीला पाणी गंगेमधून उचलले जाते. मुबलक पाण्यासाठी आणि ऊस शेतीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात पंचगंगेकाठी वसलेल्या इचलकरंजीला कृष्णेचे पाणी आणलेले आहे. शेजारून नदी वाहत असताना आठवड्यातून, पंधरा दिवसातून एकदा तिथे पाणी मिळते, मुंबईला कोयना धरणातून थेट पाईपलाईन ने पाणी आणण्याचा प्रस्ताव हा शहरांना पोसण्याच्या धोरणाचाच भाग आहे . आता तर मोठ्या शहरांना थेट पाईपलाईन द्बारे धरणांतून पाणी उचलण्याचे धोरण अवलंबले आहे.

पाणी आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची ही स्थिती नियोजन शून्य औद्योगिकरणामुळे झाली आहे. आता तर उद्योग वाढीसाठी थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत. पण पाणी आणि पर्यावरण सुरक्षित ठेवण्याच्या उपाययोजना न करता या पायघड्या आधीच गंभीर बनलेली स्थिती आणखी बिघडवू शकतात. पर्यावरण रक्षणाच्या उपाययोजना करणे म्हणजे उद्योगांना डिस्करेज करणे अशी काहीशी धारणा आपल्याकडे आहे.त्यामुळे विकास की पर्यावरण असे द्वंद्व आपल्याकडे निर्माण झाले आहे. या प्रश्नांची उत्तरे राजकीय कुरघोड्यांच्या पलीकडे जाऊन शोधली पाहिजेत. पण पण दुर्दैवाने तसे वातावरण आपल्याकडे नाही.
आज गावाकडची शुद्ध हवा, पाणी, जंगल याची ओढ असलेला एक मोठा वर्ग शहरात आहे. तो शहरांना विटला आहे पण सुख सुविधा न सोडता त्याना गावाचे फायदे मिळायला हवे आहेत या उलट ग्रामीण भागातल्या लोकांना आजही उपजीविकेसाठी शहरात यायचे आहे. तिथल्या झगमगाटाचे त्यांना आकर्षण आहे. आणि गावातल्या माणसाने गावात राहावे यासाठी काहीच प्रोत्साहन नाही, आतबट्ट्याचा शेतीमुळे शहरांकडे स्थलांतर वाढतच आहे. महाराष्ट्रात ५० टक्क्यांच्या पेक्षा जास्त शहरीकरण झाल्यामुळे राजकारणाचा गुरुत्वमध्य ग्रामीण भागाकडून शहरांकडे सरकला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा बळी देऊन शहरांना चुचकारणारे निर्णय घेतले जातील. जे असे निर्णय घेतील त्याच पक्षांचे राजकारण यशस्वी होणार आहे. त्यामुळे कांदा महाग झाला, डाळ महाग झाली म्हणून सरकारे पडू शकतात, पण हवा पाणी पर्यावरण उद्ध्वस्त झाले हा प्रश्न कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर असणार नाही, आणि लोकांनाही जोपर्यंत गळ्याशी येत नाही तो पर्यंत त्याचे त्याचे सोयरसुतक असणार नाही. त्यामुळे अण्णा हजारेंचा सवाल दुर्दैवाने अनाठायी ठरण्याची शक्यता आहे.

हा थयथयाट का?

पाकीस्तानी पथक पठाणकोट हल्ल्याच्या तपासासाठी येणार हे आधीच जाहीर करण्यात आले होते. कोणत्याही विरोधी पक्षाने त्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. पाकीस्तान हा विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचा शेजारी नाही.असे असताना मोदी सरकार त्यांच्यावर एवढा विश्वास का ठेवत आहे. हा प्रश्न कुणाच्याही मनात येऊ शकतो आणि तो योग्यही आहे . मात्र आतापर्यंत शांत बसलेल्या केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षांने पाकीस्तानी पथकाला भारतात दाखल झाल्यानंतर विरोध करण्याचे जे नाटक रंगवले आहे ते योग्य ठरवता येत नाही. मोदी सरकाने पाकीस्तानसमोर लोटांगण घातले असल्याच्या आरोपाची त्यानी जी राळ उडवून दिली आहे त्याकडे नैसर्गिक प्रतिक्रिया म्हणून पाहता येणार नाही. मोदी यांच्या पाठीराखा जो प्रखर राष्ट्रवादी गट देशात आहे त्यांच्यामध्ये मोदींच्या नेतृत्त्वाबद्दल संभ्रम निर्माण करणे, ज्याला तुम्ही कणखर नेता म्हणून पंतप्रधानपदी बसवलेय त्यांचं नेतृत्त्व अगदीच कमकुवत असल्याचा संदेश यातून देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यातून लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडावा हा हेतू तर आहेच. भारतविरोधी घोषणा देणार्यांना पाठींबा दिल्यामुळे डागाळलेली आपली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न म्हणून केजरीवाल यांच्या या प्रयत्नांक़डे बघावे लागेल.
या स्टंटबाजीला आणखी एक बाजू आहे, ती वरील दोन कारणांपेक्षा आधिक गंभीर आहे आणि ती म्हणजे स्थिर सरकारमुळे सुरक्षा यंत्रणांची विघातक शक्तिंभोवती पडत असलेली मजबूत पकड किलकिली करण्याचा हा डाव असू शकतो. त्यामुळेचे अशा शक्ती तुमच्या आमच्या हीताची भाषा बोलू लागतात. आणि तुम्ही आम्ही निवडून दिलेल्या सरकारला ज्या कारणांसाठी निवडलेय त्याच्या नेमके विरुद्ध काम ते करत असल्याचे ठसवण्याचा तो प्रयत्न असतो. अशावेळी देशाच्या हीताशी त्यांचे काही देणेघेण नसते. विघातक शक्तींना पायबंद घालण्याची शक्यता असलेली परिस्थिती उधळून लावणे. आणि अशी परिस्थिती नि्र्माण करणार्या व्यक्तींची पत घालवणे हा कावा यामध्ये असू शकतो.

मोदी सरकारने या लोकांनाा वाटते त्याप्रमाणे खरेच पाकसमोर लोटांगण घातले आहे का? मोदी यांची एकंदर जडणघडण बघता तशी कोणतीही शक्यता वाटत नाही. अशाप्रकारचे महत्त्वाचे निर्णय सूरक्षा यंत्रणांना विश्वासात घेऊन घेतले जातात. त्यामध्ये देशाच्या हीताचा बळी देण्याची कुठलीही शक्यता नसते. मग आपण त्यांच्या पथकाला का परवानगी देतोय हा प्रश्न उरतोच. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पाकीस्तान दहशतवाद विरोधात लढत असल्याचे भासवतोय. त्यामुळे तो यामध्ये कितपत गंभीर आहे हे जगाला दाखवण्याची ही संधी आहे. पाकीस्तानवर विश्वास ठेवण्याचा प्रश्न नाही. पण त्यांच्या तपासाला मदत करून त्यांना त्यांच्याच देशातल्या दहशतवादी नेटवर्कवर कारवाई करण्यासाठी दबाव आणणे हा या मुत्सद्देगिरीचा भाग आहे. त्यातून पाकीस्तान किती सिरीयस आहे हे ही जगाला कळेल. आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली ही कारवाई केली तर भारताच्या मूळावर उठलेल्या दहशतवादी तोफांची तोंडे त्यांच्याकडेच वळू शकतात.वेगवेगळ्या अतिरेकी नेटवर्कनी पाकीस्तानमध्ये जो काही उ़च्छाद मांडलाय ते बघता पाकीस्तानची इच्छा नसली तरी दिखाव्यासाठी का होईना पण कारवाई करणे भाग आहे. भारतात दहशतवादी कारवाया पाकच्या भूमीमधून होतात हा भारताचा दावा मजबूत करण्यासाठी सगळे ठोस पुरावे त्यांच्यासमोर मांडण्यासाठी ही एक चांगली संधी ठरणार आहे. कदाचित पुढील काळत द्विपक्षीय संबंधात आपली बाजू मजबूत करण्यासाठी भारताला या संयुक्त तपासाचा उपयोग होउ शकतो. पाकीस्तानच्या संयुक्त तपासाला नाकारणे म्हणजे आपण हेत्वारोप करत आहोत, आणि पारदर्शक तपास आम्हाला नको आहे, असा अर्थ होतो.

पाकीस्तानला इथे तपासासाठी परवानगी दिल्यानंतर भारतीय एजन्सीजना पाकीस्तानच्या हद्दीत तपास करण्याची परवानगी मिळणे अपेक्षित आहे. तसे व्हायला पाकीस्तानातल्या जिहादी नेटवर्कना नको आहे. भारताबरोबर अशा प्रकारच्या कुठल्याही तपासात पाकीस्तान सरकारने सहभागी होऊ नये असा दहशतवादी गटांचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच मोदी यांच्या लाहोर भेटीला अपशकून करण्यासाठी पठाणकोट घडवून आणले होते. म्हणूनच तपासाला अपशकून करणार्यां भारतातल्या लोकांचेही हेतू तपासले पाहिजेत.पाकीस्तान हे कुत्र्याचे शेपूट आहे, हे मान्य करूनही त्याला सरळ होण्यासाठी आणखी एक संधी म्हणून या तपासाकडे पाहयला पाहिजे. हा एक प्रयोगही आहे. त्यामध्ये देशाच्या हीताला कुठेही बाधा येणार ऩाही हे पाहण्यासाठी आपल्या सुरक्षा यंत्रणा सक्षम आहेत. 2008च्या मुंबई हल्यानंतर पाकीस्तानचा एक न्यायिक आयोग काही साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्यासाठी आला होता. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंध स्टंटबाजी करून ठरवायचे नसतात. पण हे या लोकांना कोण सांगणार.

हे युद्ध नाही तर काय आहे.

पठाणकोटच्या हवाई तळावर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याने आपल्या देशात कुणीही सुरक्षित नाही. कुठल्याही शहरात अतिशय कडेकोट बंदोबस्त भेदून अतिरेकी कुठेही घुसू शकतात, हे सिध्द केले आहे. असे हल्ले परतवून लावताना आपल्या सुरक्षा दलातील जवानांनी कितीही पराक्रम केला  आणि बलिदान दिले तरी असे हल्ले देशाच्या  मनोबलावर परिणाम करत असतात. अतिरेक्यांना नेमका तोच परिणाम हवा असतो.  अशा हल्ल्याने निर्माण झालेल्या प्रश्नांची आपण  सोपी उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करतो, त्यातले  सगळ्यात सोपे उत्तर म्हणजे कुणाच्यातरी माथ्यावर  त्याचे  खापर फोडणे, एकदा बळीचा बकरा शोधला म्हणजे आपले काम संपते, तसे एकदा केले की अवघड प्रश्नांची उत्तरे त्या बळीच्या बकर्यांना द्यावी लागतात.  मग ती वेगळी कवायत सुरू राहते. त्याच्यात आपण फक्त मुक प्रेक्षक असतो. मग आपण आपआपल्या कामाला लागतो, अधून मधून शहिदांचे फोटो सोशल मिडीयावर सर्क्यूलेट करून आपले राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडतो.

 हे सर्व करत असताना आपला देश  अतिरेकी हल्ल्यांचे वाढते  लक्ष्य का होतोय, हे कधीपर्यंत चालणार आहे. . अशा प्रकारचे हल्ले घडवून आणण्यासाठी आत्मघातकी माणसे कशी तयार होतात. त्यांच्यामध्ये एवढा पराकोटीचा द्वेश आणि असहिष्णुता येते कुठून?  या प्रश्नांचा शोध आपल्याला घ्यावासा वा़टत नाही.  आत्मघातकी हल्ल्यासाठी आलेल्या माणसाला मरणाची भिती नसते. त्यामुळे  की त्याला जीवंतपणी थांबवणे अशक्य असते. फक्त मरणे हा त्यांचा हेतू नसतो तर मरताना जास्तीत जास्त विध्वंस करणे  हा त्यांचा हेतू असतो. तर सुरक्षा दलापुढे जीवित वित्त हानी कमीत कमी ठेवून त्यांचा खात्मा करण्याचे आव्हान असते.

 देशाची संरक्षण सिध्दता  ही दिर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया असेत. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीसोबत आर्थिक ताकद आणि स्थैर्य आवश्यक असते.  भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनकीकरण अतिशय वेळखाऊ आणि जिकीरीचे असते. त्यासाठी दुरदृष्टीचे धोरणे राबवणे आवश्यक असते. याच्या तुलनेत अतिरेकी संघटनांना आत्याधुनिक शस्त्रास्त्र सहज उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळेच आपल्या सुरक्षा दलांना विषम परिस्थितीत  अतिरेक्याचा सामना करावा लागतो.  2008 मधला मुंबई  हल्ला, गुरदासपूरचा हल्ला आणि कालच्या पठाणकोटच्या हल्ल्यातही  हेच दिसून आले. प्रत्येक हल्ल्यानंतर शहीदांना श्रद्धांजली वाहणे आणि सरकारच्या माथ्यावर खापर फोडणे एवढेच फक्त आपल्या  हाती उरले आहे.

पाकिस्तानला एकदाचा धडा शिकवायला हवा असा टोकाचा  युक्तीवाद आपण सातत्याने करत असतो. मोदी यांनी सत्तेवर येण्या आधी आणि भाजपने विरोधी पक्षात असताना तत्कालीन सरकारला याच मुद्द्यावर धारेवर धरले होते. आपण पाकिस्तानच्या बाबतीत एवढे बचावात्मक धोरण का स्विकारतो. असा कट्टर राष्ट्रप्रेमीचा  सवाल असचो . आतरराष्ट्रीय संबंध इतक्या तडकाफडकी हाताळता येत नसतात, त्यामध्ये अनेक गुंतागुंतींचा समावेश असतो, अतिरेकी संघटना जशा प्रकारे काम करतात तशा पद्धतीने देशाला काम करता येत नाही. भारताची कोणतीही तीव्र प्रतिक्रिया  दोन्ही देशात अणूयुद्धाचा धोका निर्माण करु शकते. म्हणून पाकिस्तानशी संबंध ही काळजीपुर्वक हाताळायची बाब होऊन बसली आहे.

 आंतरराष़्ट्रीय दबावापुढे  भारत कोणताही  आततायी निर्णय घेऊ शकत नाही, हे अतिरेकी प्रवृत्तीना चांगले माहित आहे. हीच आपल्या देशाची कमजोर बाजू  आणि अतिरेक्यांची जमेची बाजू ठरत आहे.   भारताबरोबर निर्णायक पारंपारिक युध्दात टिकू शकत नाही याची जाणीव असल्यानेच पाकिस्तान अशा छुप्या युध्दाचा अवलंब करत आहे. पाकिस्तानबरोबर एकदाचे युध्द करुन काही तो सोक्षमोक्ष लावावा असे आपण अनेकदा म्हणत असतो. पण हे आपल्या पलायनवादी मानसिकतेचे लक्षण आहे. कारण आपल्याला त्यातून लगेच सुटका पाहिजे आहे.  पण आज जे चालू आहे ते युध्दच आहे या वास्तवाचा आपण विचार करत नाही. हे असे युद्ध आहे की त्यातून क्षणात सुटका करून घेण्याची कोणतीही जादू आजतरी उपलब्ध नाही.   प्रत्यक्ष हल्ल्या बरोबरच हे मानसशास्त्रीय युध्द आहे, माहिती युध्द आहे. अशा युद्धात राष्ट्रांच्या संयमाची आणि मनोबलाची  परीक्षा  होत असते. या युध्दांतून एकदाच काय तो सोक्षमोक्ष लावणे शक्य होत नसते. हे दिर्घकाळ अतिशय संयमाने लढावयाचे युध्द असते.

 जादूच्या कांडी फिरल्यासारखे दहशतवादी हल्ले बंद होऊ शकत नाहीत. काही तरी करा  एकदाचे हे बंद करा म्हणणे म्हणजे ही जबाबदारी सरकारवर आणि सुरक्षा दलावर टाकून वास्तवापासून दूर पळण्याची हा प्रकार आहे.  आपल्याला शांतता  पाहिजे,  पण त्यासाठी थोडीही तोशीष आपल्याला नको आहे. जराही त्रास झाला तरी आपण सत्ता उलथवून टाकायला सज्ज होतो, अशी अधीर जनता असेल तर, लोकशाही व्यवस्थेचा  विघातक शक्ती आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करुन घेऊ शकतात.  राजकीय स्थैर्य या शक्तींच्या वाटेत  अडथळे उभे करत असेल तर सरकार विषयी नाराजी निर्माण करून अस्थिरता आणायचा प्रयत्न होतो.  अशावेळी  पलायनवाद कामाचा नसतो,  कोणत्याही परिस्थितीशी दोन हात करायची तयारी ठेवली तरच या शक्तींना परास्त करता येत असते. युद्धाला सामोरे जाणे हा एकमेव पर्याय आपल्यासमोर शिल्लक उरतो.  त्यामध्ये प्रत्यक्ष लढणार्या सैनिका इतकीच तुमची आमची भूमिका महत्त्वाची असते.

 शांततेसाठीच्या सर्व पर्यायांचा अवलंब करतानाच सातत्याने हल्ले होतच राहणार याची जाणीव ठेवण्याची ,त्यातून होणारे नुकसान कसे कमीत कमी होईल अशा रितीने संरक्षण सिद्धता करण्याची गरज आहे.  हल्ले वाढले की मग आपण सोपा मार्ग म्हणून निवडणुकीत सरकार बदलून बघतो. पण सरकार बदलल्याने व्यवस्थेत आणि अतिरेकी मानसिकतेत कोणताही फरक पडत नसतो. म्हणूनच  कठीण काळात देशाने एकजूटीने उभे राहण्याची गरज असते, पण, आपल्याकडे राजकीय पोळ्या शेकण्याचे काम सतत सुरू असते हे दुर्दैवी वास्तव आहे. आस्थिरता आल्यास सरकारने सुरु केलेल्या संरक्षण विषयक सुधारणांना खो बसतो. आर्थिक सुधारणा रोखल्या जातात,   आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरु असलेल्या कुटनितीला शह बसतो.   अशा प्रकारे आपले अंतिम उद्दीष्टे  साध्य करण्यासाठी पोषक  वातावरण निर्माण करणे  असा व्यापक कार्यक्रम दहशतवादी संघटना राबवत असतात.

 भारताचा जस जसा विकास होईल तसा अशा छुप्या युद्धाचा धोका वाढत जाणार आहे. त्यामुळे दहशतवादी छुप्या युद्धाला फुलप्रुफ यंत्रणा उभी करणे जवळपास अशक्य झाले आहे. याची जाणीव आपल्याला होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. देशांतर्गत राजकारणात प्रतिपक्षावर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात  आपण देशाच्या शत्रुंना तर आपण मदत करत नाही ना याचे भानही  ठेवायला पाहिजे. आज दहशतवाद हा असाध्य रोग झाला आहे. तो पूर्णपणे बरा होऊ शकेल असा अँटीडोट आज तरी उपलब्ध नाही. पण त्याच्या सोबत जगण्याची सवय लावून घेण्याची वेळ आली आहे.  एखाद्या असाध्य रोगाचे जंतू जे्व्हा शरीरात असतात तेव्हा जशी शरीराची प्रतिकार क्षमता वाढवणे हाच एकमेव उपाय उरतो तसा एकमेव उपाय आपल्यासमोर राहिला आहे. त्यामुळे दहशतवादाच्यासोबत जगत असताना त्याच्याशी विविध पातळ्यांवर दोन हात करण्याची जेवढी प्रतिकार क्षमता आपल्यामध्ये वाढणार तेवढी राष्ट्र म्हणून सर्व्हायवलची शक्यता अधिक राहणार आहे.  त्यामुळे युद्ध फक्त सीमेवरच खेळले जाते या मानसिकतेतून बाहेर पडून युद्ध तुमच्या आमच्या दारात आले आहे,  हे सत्य आपण स्वीकारले पाहिजे.  आणि आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी फक्त सैनिकांची नाही तर प्रत्येकाने सदैव युद्धमान राहण्याची ही वेळ आहे.

साहित्यिक सबनीसांची राजकीय हाराकिरी

तीन महिन्यांपूर्वी जेंव्हा श्रीपाल सबनीस यांची साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या. कोण हे सबनीस ? असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. कारण मराठवाड्यातले सबनीस पुण्यामुंबईच्या साहित्य वर्तुळात  फारसे कोणाला माहितच नव्हते. त्यामुळे त्यांची साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड म्हणजे सगळ्यांनाच एक आश्चर्याचा धक्का होता.  पण, अलीकडच्या काळात साहित्य संमेलनाच्या निवडणुकीचे राजकारण  प्रत्यक्ष  राजकारणापेक्षा भयानक झाले आहे. जो या राजकारणात सरस ठरतो तोच निवडून येतो, म्हणूनच सबनीस हे या पदावर निवडूण आले असावेत असे म्हणावे लागेल. सबनीसांचे साहित्यिक कर्तृत्व काय? असा प्रश्न त्यामुळेच विचारला जाऊ लागला . 

निवड झाल्या नंतर त्यानी मराठीतील मोठ्या विद्वांनांनी त्यांच्या लेखनाविषयी काढलेल्या गौरवोद्गारांचा सोशल मिडियाद्वारे प्रसार करत मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न केला.  य. दि फडके, श्रीराम लागू यांच्यासारखे दिग्गज त्यांच्या लेखनाबद्दल चार चांगले शब्द बोलतात म्हणजे माणूस ताकदीचा असावा,असे माझ्यासारख्याना वाटले. पण मराठवाड्यातील असल्यामुळे कदाचित दूर्लक्षित राहिला असण्याची शक्यता आहे. म्हणून त्यांना संशयाचा फायदा द्यायला अनेकजण तयार झाले. किस्त्रीमच्या  दिवाळी अंकात सबनीस यांनी लिहलेल्या लेखात मोदी  कट्टरतावादाकडून उदारमतवादाकडे चालले आहेत अशी मांडणी केली.  या लेखामुळे सबनीसांच्या विचारांची दिशा स्पष्ट होते. कोणत्याही विचारांतील मतभेदांचे मुद्दे बाजूला सारून  समन्वयाची भूमिका घेतली पाहिजे, त्यातच सगळ्यांचे हीत आहे. असा  विचार मांडताना ते दिसले यावेळी ही लोक सोशल मिडीयावरून त्यांची टर उडवत होते, पण हा माणूस काही तरी वेगळे मांडतोय असे चित्र त्यांनी केले. राजकीय अस्पृश्येतेच्या भिंती बाजूला सारून विरोधी विचारांना ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करणे यात काही गैर नव्हते, विचारसरणींचे मठ निर्माण करून आपल्याशी मतभेद असणार्यांकडे तुच्छतेने पाहणार्यांना सबनीसांची मांडणी उत्तर असू शकते असेही काहीना वाटले. 

पण त्यानंतर सबनीसांनी वाद ओढवून घेण्याचा सपाटाच लावला. मोदींच्या बाजूने सकारात्मक मांडणी केल्यामुळे त्यांना  वैचारिकदृष्ट्या बहिष्कृत होण्याची भिती वाटलेली दिसते. कदाचित म्हणूनच त्यानंतर वैचारीक कसरत करताना  त्यांच्या बोलण्यामध्ये सातत्य दिसले नाही. कधी ते असहिष्णूतेचा बागुलबुवा उभा करणार्या अवार्ड वापसी गँगला पाठींबा देताना दिसतात, तर कधी मोदींना पंचशील तत्त्वाचे पुरस्कर्ते मानतात. अचानक मिळालेल्या प्रसिध्दीमुळे त्याची सवय नसलेले सबनीस वाहवत गेल्यासारखे वाटतात.

 त्यानंतरच्या प्रत्येक भाषणामध्ये काहीतरी वादग्रस्त मुद्दा उपस्थित करुन मथळे मिळवण्याची धडपड हा माणूस करतोय की  काय असे वाटू लागले. नुकत्याच  आकुर्डी येथे झालेल्या युवा साहित्य संमेलनामध्ये त्यांनी मोदींबाबत केलेले वक्तव्य या सगळ्यावर कडी करणारे ठरले. वास्तविक पाहता नरेंद्र मोदींबाबत सबनीसांचे धोरण मवाळ दिसते. मोदी आता पूर्वीचे राहिले नाहीत हा त्यांचा थिसीस आहे.  गुजरात दंगली वेळचे मोदी आणि आत्ताचे मोदी यामध्ये फरक आहे. आत्ता मोदी गांधी आणि बुध्दाची भाषा बोलत आहेत असे त्यांना म्हणायचे होते. पण तो थिसीस पटवून देण्यासाठी त्यांनी जी काही भाषा वापरली त्यावरून एकंदर साहित्य आणि साहित्यिक यांच्यापासूनच लोकांनी दूर राहणे पसंत करावे. आपला मुद्दा पटवण्यासाठी त्यांनी जो काही द्रविडी प्राणायाम करायचा प्रयत्न केला त्यात ते पुरते अडकले आहेत.

 गुजरातचे मोदी माझ्यासाठी कलंकीत आहेत असे बोलताना त्यांचा पाकीस्तान दौरा म्हणजे मरायचे लक्षण होते. त्यांच्यावर हल्ला होऊ शकला असता आणि मंगेश पा़डगावकरांच्याआधी आपल्याला मोदींची शोकसभा घ्यावी लागली असती असे ते बोलुन गेले आणि अपेक्षेप्रमाणे एकच गदारोळ उठला. वाद ओढवून घेऊन प्रसिध्दी मिळवण्याच्या नादात सबनीस न घर का ना घाट का असे झाल्याचे दिसते. सबनीसांचा माध्यमांशी संबंध गेल्या दोन तीन महिन्यातीलच आहे. प्रसिध्दी कशी काम करते हे त्यांना नव्यानेच कळले असावे, वाद निर्माण करुन नामानिराळे राहण्याचा त्यांना हातखंड़ा असणारे लोक निदान कोणती तरी बाजू घेताना आपल्या बाजूने काही  लोक राहतील अशी व्यावहारिक दक्षता घेतात. पण या प्रांतात नवखे असलेले सबनीस गोंधळून गेलेले  दिसतात. त्यांच्या नंतरच्या वक्तव्यावरून  सबनीस नेमके कुठल्या बाजूला आहेत हेच कळत नाही त्यामुळे सबनीसांच्या बचावासाठी सोशल मिडियामध्ये कुठलीही फौज उतरणार नाही हे उघड आहे. त्यामुळे सबनीसांचे हे वागणे म्हणजे हात दाखवून अवलक्षण होण्याचीच चिन्हे आहेत. 

 सबनीसांचे सध्याचे वागणे तरी हुरळली मेंढी या म्हणीची आठवण करून देणारे आहे. त्यामुळे  येत्या 15 तारखेपासून पिंपरी चिंचवडमध्ये होणारे चार दिवसाचे साहित्य संमेलन एकंदरीत वादग्रस्त होण्याची चिन्हे आहेत. वाद ओढवून घेऊन संमेलनाची आणि स्वतःची प्रसिद्घी करण्याचा सबनीस यांचा डाव असेल तर ते त्यात यशस्वी झाले आहेत. पण काही वेळेला स्थिती आपल्या नियंत्रणात राहत नाही,  याचे सबनीस आणि संमेलनाच्या आयोजकांनी भान ठेवलेले बरे...

एफआयआर क्यो फाडा ?

सिंघम चित्रपटात सिंघमला शिवा नावाच्या गुंडाला अटक करायची असते पण , त्याच्याविरोधात कुठलाही सबळ पुरावा नसतो. मग तो स्वतःच  एफआयआरची प्रत घेतो आणि त्याला बोलण्यात गुंतवून ठेवून ती फाडतो आणि त्याच्या हातात ठेवतो.  पुढच्याच क्षणी  सिंघम  पवित्रा बदलतो आणि तो दरडावतो, 'एफआयआर क्‍यू फाडा..' या अनपेक्षित प्रश्‍नाने भांबावलेला शिवा सिंघमकडे बघतच राहतो आणि सिंघम त्याला लॉक-अपमध्ये टाकतो. अशीच केवीलवाणी अवस्था अमिर खानने देशात सहिष्णुता आहे म्हणणाऱ्यांची केली आहे.  हा प्रसंग फिल्मी आहे पण, प्रत्यक्षातही अशाच प्रकारे लोकांना ट्रॅपमध्ये अडकवता येते हे त्याने सिद्ध केले आहे. असे ट्रॅप  देशात जागोजागी आहेत. परराष्ट्र राज्यमंत्री वी के  सिंह यांनी फरीदाबादच्या घटनेनंतर केलेल्या वक्तव्यानंतरही त्यांचीही अशीच केवीलवाणी अवस्था केली  गेली. त्यामुळे देशामध्ये असहिष्णुता फारच वाढली आहे असे जर कुणी सांगत असेल तर ते निमूटपणे मान्य करायचे नाही तर  तुम्हाला एकतर मोदीभक्त  ठरवले जाईल  किंवा साध्वी, प्राची किंवा साक्षी महाराज यांच्या रांगेत उभे केले जाईल आणि त्यांच्या वक्तव्याचा जाब तुम्हाला द्यावा लागेल, अशी एकंदर स्थिती झाली आहे.

 देश इतका असहिष्णू झालाय की, पत्नीला देश सोडावा की काय असे वाटल्याचे दोन दिवसांपूर्वी अमिर खानने एका मुलाखतीत सांगून टाकले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या गेल्या. दुसऱ्या दिवशी अमिरने आपल्या वक्तव्याचा अर्धा भाग मागे घेत देश सोडून जाण्याचा कुठलाही विचार नसल्याचा निर्वाळा दिला आणि सगळ्यांचा जीव भांड्यात पडला. पण देश असहिष्णू झाल्याच्या मतावर तो ठाम आहे. आपलं म्हणंणं सिद्ध करण्यासाठी त्यांने दोनदिवसापासून त्याला सोशल मिडीयामधून देण्यात येत असलेल्या शिव्याशापांचा हवाला दिला म्हणजे आधी डिवचायचे  आणि त्यातून आलेल्या प्रतिक्रियांचा आधार घेऊन आपली बाजू बळकट करायची हा डावपेच आहे.  अर्थात अशा प्रकारे ट्रॅप करण्याचा हा पहिला प्रकार नाही, वारंवार लोकांना डीवचण्याचा आणि त्यातून आलेल्या प्रतिक्रीयातून आपला मुद्दा सिद्ध करण्याचा काही लोक सातत्याने प्रयत्न करत आहेत आणि त्यामध्ये निश्‍चित असा एक पॅटर्न दिसतो. जे लोक या ट्रॅप मध्ये अडकतात त्यांना मूळात हा ट्रॅप आहे हे खूप उशीरा कळते किंवा कळतच नाही हे दुर्दैव आहे. एखाद्या घटनेला सगळी माणसे सारखीच प्रतिक्रीया देऊ शकत नाहीत. पण जी टोकाची मते असतात तीच सगळ्या देशाची मते आहेत असे सिद्ध करण्यासाठी हा पॅटर्न काम करतो. सोशल मिडीयावरून कुणालाही प्रतिक्रिया देणे सोपे झालेय त्यामुळे लोकांच्या प्रतिक्रियावर नियंत्रण ठेवणे केवळ अश्यक्य आहे.  केवळ गावगप्पातून आलेले मुद्देही लाखो लोकांपर्यंत पोहचविता येणे शक्य झाले आहे.


म्यानमारमधल्या घटनेची मुंबईत प्रतिक्रिया का ?  शहिद स्मारकाची विटंबना कशाला ? रझा अकादमीच्या आंदोलनात महिला पोलिसाची अवहेलना का ? सरकारच्या गोहत्याबंदीचा बदला म्हणून पुसदमध्ये पोलिस कॉन्स्टेबलवर हल्ला का? दहशतवाद्याच्या अंत्ययात्रेत एवढा जमाव का? कश्‍मीरी पंडीत स्वतःच्या देशातच निर्वासित का? असे अडचणीचे प्रश्न  विचारायला आता माध्यम उपलब्ध झाले आहे आणि लोक ते विचारत आहेत. हे प्रश्न विचारणारे संघाचे आणि भाजपचे सदस्यच असायला पाहिजेत असे नाही. या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं मिळत  नाहीत आणि तो विचारणार्यांना लगेच फॅसिस्ट आणि असहिष्णू ठरवलं जातंय.  जगभरात सुरू असलेल्या दहशतवादाला कुठलाही धर्म नसतो असे माध्यमे आणि जागतिक नेते ओरडून सांगतायत पण, हे दहशतवादी धर्माचेच नाव वापरून हे उद्योग करतायत हेही लोक पाहतायत. बोललेले शब्द आणि टीव्हीवरची  दृश्य यात ताळमेळ बसत नाही. पण तरीही तुम्ही धर्माचा दहशतवादाशी काही संबंध नाही असंच म्हणायचं तरच, तुम्ही सहिष्णू.  पण तोच युक्तिवाद  दादरीमधल्या जमावाला लागू होत नाही.  केवळ गुन्हेगार म्हणून त्यांना शिक्षा करणे पुरेसे नाही.  तर ती घटना घडली त्यावेळी देशात सत्तेवर असलेल्या सरकारने आणि ते  निवडून देणाऱ्या प्रत्येकाने प्रायश्‍चित घेतले पाहिजे तरच, देश पुन्हा सहिष्णू होईल. अशी एकंदर अपेक्षा दिसते.

दादरीतली घटना दूर्दैवी आहेच, पण मुंबईवरचा दहशतवादी हल्लाही भीषण होता. अनेक अतिरेकी हल्ले गेल्या 20 वर्षात देशाने वारंवार अनुभवले. तरीही देश सहिष्णूच होता. पण एखाद दुसऱ्या  घटनेने देश एवढा असहिष्णू कसा काय झाला कि  कुणाला तो सोडून जावे असे वाटावे . सहिष्णुतावादी असा युक्तिवाद करतात की असहिष्णू लोकांना विद्यामान सरकारची फूस आहे. मग देशात झालेल्या शेकडो बाॅंबस्फोटांना तत्कालीन सरकारची फूस होती का, असा सवाल लोकांच्या मनात आला तर त्यात लोकांचा दोष आहे का. सध्या देशात असहिष्णुता अजिबातच नाही असे कुणी म्हणणार नाही. वेगळा विचार सहनच न होणारा काही वर्ग सगळ्या बाजूला आहे.  काही दिवसापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ही  असहिष्णुता संपवण्यासाठी उपाय सुचवण्याचे आवाहन साहिष्णूतावाद्याना  केले होते. आज पर्यंत एकानेही तसे उपाय सुचवल्याची बातमी आलेली नाही म्हणजे असे कोणतेच उपाय त्यांना सापडले नाहीत की सहिष्णुतावादी सरकार सत्तेत आल्यावर सांगण्यासाठी राखून ठेवले आहेत हे कळायला मार्ग नाही.  पण, तोपर्यंत काही उपायांवर चर्चा करायला काय हरकत आहे.  मोदी या विषयावर बोलले कि देशात सहिष्णुता अवतरू शकते असा सहिष्णुता वाद्यांचा सूर आहे.

 हे एक अजबच ज्या माणसाला असहिष्णुतेचा ब्रॅंड अम्बॅसिडर म्हणून प्रोजेक्ट करण्यात लोकांनी कोणतीही कसर सोडली नाही तो माणूस बोलला की सहिष्णुता कशी काय अवतरू शकते. त्यामुळे हा मार्ग योग्य नाही. दुसरा मार्ग असा की "असहिष्णुता" वाद्यांना देशातून हाकलून दिले पाहिजे ज्यामुळे देशात शांतता प्रस्थापित होईल. गेल्या हजारो वर्षांच्या भूतकाळातल्या, भविष्यकाळातल्या आणि वर्तमानकाळातल्या  सगळया पापासाठी त्यांचा कडेलोट करायला पाहिजे. त्यांच्या प्राचीन असहिष्णू संस्कृतिच्या सगळ्या खुणा खोलवर गाडून टाकल्या पहिजेत. त्यासाठी बोको हराम, अल-कायदा, आयसीस सारख्या सहिष्णू  शांततावादी संघटना नक्की मदत करतील.  थोडक्यात काय तर  देशात ही असहिष्णूता  आता फार काळ राहू देणे घातक आहे. जनतेची असहिष्णूतेच्या या पापातून मुक्त होण्यासाठी सहिष्णुतावादी मठाधिपतींनी त्यांना काय ते प्रायश्‍चित  एकदाचे सांगून टाकावे आणि एकदाचे देशाला सहिष्णू बनवावे एवढीच अपेक्षा आपण करू शकतो.

आपण सगळेच गिनिपिग

बिहारच्या निवडणुक रणधुमाळीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वारंवार  बिहार मध्ये लालू प्रसाद यादव सत्तेत आले तर  जंगलराज दोन येईल असे सांगत होते. पण त्यांच्या प्रचाराचा उलटा परिणाम करून हा यादवांचा अपमान आहे हे लोकांच्या मनावर ठसवण्यात लालू प्रसाद यादव यशस्वी झाले आणि 243 पैकी 82 जागा जिंकून  नितीश कुमार यांच्यासह सत्तेवर आले. त्यानंतर बिहारमधील कोणत्याही गुन्हेगारी घटनेला राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्धी मिळू लागली.  24 तास बातम्या देणार्या वाहिन्यानी तर जंगल राजच्या टॅगलाईन आवर्जून लावल्या. लालूंनी आपल्या दोन्ही मुलांना मंत्री करून विरोधकांच्या हातात कोलीतच दिले. मग शपथ घेताना शब्द चुकल्यामुळे तेजस्वी यादव यांना नव्याने शपथ घ्यावी लागल्यामुळे झालेल्या नामुष्कीचीही राष्ट्रीय चर्चा झाली. लालूंनी केजरीवाल यांना मारलेली मिठीही राष्ट्रीय चर्चेचा विषय झाला आहे. केजरीवाल यांनी स्वतःचा बचाव स्वतःच केला आहे. पण लालूंच्या मुलाचा बचाव करण्यासाठी समाज माध्यमामध्ये त्यांच्या समर्थनासाठी फौज च्या फौज उतरली आहे. त्यामुळेच तेजस्वी यादव यानी क्रिकेटसाठी शिक्षणाला रामराम ठोकून देशावर उपकार केल्याचे दाखले दिले जाऊ लागले. कमी शिकलेल्या किंवा अजिबात न शिकलेल्या यशस्वी राजकीय नेत्यांची नावे समाज माध्यमातून विरोधकांच्या तोंडावर भिरकावली जात आहेत. लालूप्रसाद यांनी तर पंतप्रधान मोदीही  अठरा महिन्यांपूर्वी शपथ घेताना चुकल्याचा शोध लावत त्यांनी पुन्हा शपथ घ्यावी अशी सूचना केली आहे.

याआधी मोदींचा बचाव करणारी फौज समाज माध्यमांमध्ये आहे असे ऐकले होते. पण लालूंच्या 25 वर्षाच्या मुलाचे कार्यकर्ते रातोरात पूर्ण देशभरात तयार झाले हे एक नवीनच. हे कार्यकर्ते त्यांनी बिहारसाठी आणि देशासाठी काम करायला सुरूवात करण्या आधीच तयार झाले हे विशेष. देशभरात चाहते निर्माण करण्यास राजकारणात अनेकांना आयुष्य घालवावे लागले त्यामानाने लालूपुत्रांना खूप नशिबवान मानावे लागेल. घराणेशाहीला विरोध केला पाहिजे हा आदर्शवादी आग्रह सोडून देऊया पण 25 वर्षाच्या या तरूणामध्ये त्याच्या चाहत्यानी असे काय पाहिले की ते त्याच्या बचावसाठी ते सोशल मिडीयाच्या आखाड्यात उतरले . वडिलांची पुण्याई म्हणावी तर लालू यांना मिठी मारल्याबद्‌दल केजरीवाल ते जबरदस्तीने आपल्या गळ्यात पडल्याचे स्पष्टीकरण देत फिरत आहेत. मग असे काय कारण आहे की अनेकजण तेजस्वी यादवांचे समर्थन करत आहेत. की भाजप आणि मोदी यांना हरवले हीच गुणवत्ता बाकी काही केले तरी चालेल त्यांना काही बोलाल तर खबरदार तुम्हाला आम्ही नमोरुग्ण ठरवू हा इशारा यामागे आहे.

विरोधक आणि समर्थक अशा दोन बाजू या लढाईत आहेत. आधी विरोधकांचे काय म्हणणे आहे हे समजून घेतले पाहिजे. मोदी आणि भाजपचे नेते जो जंगलराज चा उल्लेख वारंवार करत होते ते खरोखरच तसं जंगलराज अवतरल्याचं सिद्घ करण्याची घाई मोदीभक्तानाही झाली आहे. कोणत्याही घटनेचा संबंध जंगलराजशी जोडून आम्ही म्हणत होतो ते कसे खरे ठरत आहे हे सांगण्याचा हा अट्टाहास आहे. लालूंची सत्ता म्हणजे जंगलराज आल्याचे सांगत त्याना निवडणार्या देणाऱ्या बिहारी जनतेला मुर्ख ठरवण्यासाठी हा आटापिटा आहे. वास्तविक पाहता निवडणुकीच्या आधी बिहारमध्ये सगळे काही आलबेल होते असे नाही. आकडे बघितल्यास बिहारमध्ये अगदी नितीशच्या काळातही रोजच्या रोज कायद्याचा खून पाडला जात असल्याचे लक्षात येईल. एका रात्रीत लोक बदलत नसतात. मग लालूंच्या सोबतीने नितीश यांची सत्ता आल्यानंतर काय बदलले, बदलले असले तर त्याच घटनांकडे बघण्याचा विरोधकांचा चष्मा.

 नितीश आणि भाजप एकत्र असते तर कदाचित जंगलराजचा विषय एवढा चर्चिला गेला नसता. आधीच पूूर्वग्रह करून बसलेले विरोधक कोणतीही घटना जंगलराजशी जोडत आहेत ईतकेच. शपथ घेताना लालूपूत्राने अपेक्षितला उपेक्षित म्हणणे आणि राज्यपालांनी त्यांना परत शपथ घ्यायला लावणे हे तो मंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळण्यास सक्षम नसल्याचा मुद्दा ठसवण्यासाठी विरोधकांना उपयुक्त ठरले आहे. थोडक्‍यात काय की आम्ही जसे म्हणत होतो ते जसेच्या तसे होतेय, म्हणजे लालू नितीश यांना निवडून देणारी जनतेचे चुकलेच.वास्तविक बघता दोन्ही बाजूनी इतक्‍या लवकर निष्कर्षापर्यंत येणे योग्य नसते. जनमताचा कौल मोकळ्यामनाने स्वीकारणे प्रगल्भतेचे लक्षण असते. पण लोकशाहीत निवडून दिलेल्या सरकारला नालायक ठरवण्याचा प्रयत्न पहिल्या दिवसापासून करत राहणे हे विरोधकाचे एक लोकशाही कर्तव्य बनले आहे असे दिसते. मग त्यासाठी मुद्दे हवेत, नसतील तर ते शोधायला किंवा तयार करायला हवेत किमान जे काही मुद्दे मिळतील ते घासूनपुसून अतिरंजित करून जनतेसमोर मांडत रहायला हवे, हे विरोधकासाठी अनिवार्य बनलेले आहे. त्यामध्ये खरे प्रश्‍न दूर्लक्षित राहत आहेत. प्रचंड पैसा वापरून जनसंज्ञापन शास्त्रातील विविध सिद्धांत वापरून लोकांना जे लोकशाही व्यवस्थेचा आधार आहेत त्यांना यामध्ये गिनिपिग करून गोंधळवून टाकले जात आहे. धंदेवाईक माध्यमे आणि काही विघातक शक्ती यातून हात धुवून घेत आहेत.

जसे भाजप लालू परत सत्तेवर आल्यावर बिहार खड्ड्यात जाईल, जंगलराज येईल असे सांगत होता. तसेच भाजप सत्तेवर आल्यानंतर देशात धार्मिक उन्माद वाढेल, अल्पसंख्यांक असुरक्षित होतील असे भाजपचे विरोधक सांगत होते. पण भाजपाने त्यांचा राममंदिर, संमान नागरी कायदा असा पारंपारीक एजंडा बासनात गुंडाळल्याने विरोधकांची मोठीच निराशा झाली. मग हे सरकार देश संभाळू शकत नाही हे सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येक घटनेकडे भिंगातून पाहणे सूरू झाले. त्यात दादरीची घटना सरकार विरोधात रान पेटवण्यासाठी अतिशय फिट केस म्हणून विरोधकांनी पुढे आणली आहे.

 वास्तविक पाहता दादरीहून भीषण अशा घटना देशात याआधी घडल्या आहेत. पण त्यावेळी विरोधकांच्या मतानुसार फॅसिस्ट विचारांचे सरकार सत्तेत नव्हते. म्हणजे आपल्या विचारांचे सरकार असताना त्याच घटना तेवढ्या गंभीर नसतात जेवढ्या विरोधी विचारांचे  सरकार असताना होतात. म्हणजे हत्याकांडे आणि दंगली ही समस्या नाही तर आपल्याला हवे ते सरकार सत्तेत नसणे ही समस्या आहे. मग आपल्या आधीचेच सिद्धांत सिद्ध करण्यासाठी रान तापवले गेले. म्हणजे विरोधी विचारांचे सरकार सत्तेत असताना अराजक माजावे, अल्पसंख्यांक असुरक्षित व्हावेत किमान त्यांना तसे वाटून धृवीकरण व्हावे. याची वाट बघत विरोधीपक्ष आणि इतर शक्ती बसायला लागल्या आहेत. खरे तर सरकार आणि विरोधक यांचा देशाचे कल्याण हाच हेतू असला पाहिजे. पण तशी अपेक्षा करण्याचा काळ संपला आहे. दूर्दैवाने एखादी वाईट घटना घडलीच तर दुःख होण्याऐवजी ज्यांचे सरकार नसेल त्यांना आनंद होत आहे. ही लोकशाहीची नेमकी कोणती अवस्था असेल बरे...