Showing posts with label Politics. Show all posts
Showing posts with label Politics. Show all posts

Wednesday, September 6, 2017

मरणारे ... मारणारे आणि अजेन्डा चालवणारे

कोणत्याही खुनाच्या गुन्ह्यामध्ये त्या गुन्ह्याचे खरे लाभार्थी कोण हे पाहणे  तपास यंत्रणांना गरजेचे असते.   साधारणपणे  खून झालेल्या व्यक्तीचे  उघड भांडण असलेल्या  व्यक्तीवर स्वाभाविक संशय जात असतो.  पण तसा संशय जावा केवळ याच हेतूने  कुणीतरी दुसऱ्यानेच गुन्हा केल्याचे  अनेकदा तपासात निष्पन्न होत असते.  त्यामुळे त्या व्यक्तीशी उघड वाद असणारे  याना संशयित म्हणून पहिले पाहिजेच.  पण त्याबरोबरच हत्येचे  भांडवल करून अजेंडा चालवणारे यांनाही सारखेच संशयाने पाहिले गेले पाहिजे.  कारण वैचारिक विरोधक असलेल्या लेखक, विचारवंत,पत्रकाराला  संपवणे हा जसा गुन्ह्याचा मोटिव्ह असू शकतो. तसा हत्येचे भांडवल करून स्वाभाविक संशयितांना मुख्यत्वे तटस्थ असलेल्या जनतेच्या नजरेतून उतरवणे आणि आपले  राजकारण चमकवणे  असा हेतू नाकारता येत नाही.

 विचारवंतांचे खून जसे त्यांचे उघड वैचारिक विरोधक करू शकतात,  तसेच, अशा  हत्येचे राजकीय भांडवल करून  त्यावर आपला राजकीय अजेन्डा चालवण्याची निकड असणारेही करू शकतात.  २००८ च्या मुंबई हल्ल्यात हल्लेखोर हिंदू वाटावेत याची पूर्ण खबरदारी अतिरेकी संघटनांनी घेतली होती. कोणताही हल्लेखोर जिवंत सापडणार नाही याची त्यांना खात्री असावी पण अजमल कसाब जिवंत सापडला आणि या हल्ल्यामागचे खरे सूत्रधार उघड झाले. तसे झाले नसते तर हा हल्ला तथाकथित हिंदू दहशतवाद्यांच्या नावावर खपला असता.  हिंदुत्ववाद्यांना वैचारिक विरोध करणाऱ्या  विचारवंतांच्या हत्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला अडचणीत आणत आहेत हे उघड आहे.  मग प्रश्न असा पडतो कि आपल्या वैचारिक विरोधकांना टप्प्याटप्प्याने हुतात्मे पुरवल्याने  स्वतः बद्दलची जनमानसातील सहानुभूती संपत आहे एवढ  साधं  गणित  हिंदुत्ववाद्याना कळत नसेल?
एक म्हणजे अशा हत्यामुळे  जनमानसात उजव्या विचारांच्या संघटनांविषयी  चीड निर्माण होत असते.त्यांना फॅसिस्ट  म्हणून प्रोजेक्ट केले जाते  किंबहुना याच  उद्देशाने  या हत्या होत नसतील असे सांगता येत नाही.  कारण या हल्ल्याचे टार्गेट म्हणून बऱ्यापैकी ज्येष्ठ म्हणजे वडीलधारी व्यक्ती निवडली जाते. हिंदुत्ववाद्यांशी वैचारिक संघर्ष करण्याचे त्यांचे ट्रॅक रेकॉर्ड असते.  मरणारी व्यक्ती ज्येष्ठ आणि  समाजामध्ये आदराचे स्थान असणारी असते  या तिन्ही गोष्टी असतील  तर मिळणारी सहानुभूती अधिक असते. वैचारिक वर्तुळाबाहेर म्हणजे सामान्य लोकांची सहानुभूती मिळत असते.  वृद्ध  माणसांना मारणारे किती भेकड लोक आहेत अशी तीव्र लोकभावना होत असते. आणि प्रस्थापित व्यवस्थेने  हत्या केलीय असे चित्र  निर्माण करून  विरोधकांचे दानवीकरण(demonisation )  करणे अधिक सोपे जात असते.  दुसरे म्हणजे professional  shooters  ना सुपारी देऊन अशा हत्या घडवल्या जातात.  खरे सूत्रधार सापडणारच नाहीत अशी जणूकाही खात्रीच अजेंडा चालवणार्यांना असते.  मुंबई हल्ल्याच्या आगेमागे आलेली पुस्तके हि पाताळयंत्री कारस्थाने किती नियोजनबद्ध असतात आणि समाजातले तथाकथित प्रतिष्ठित अशा कारस्थानात कसे सहभागी असतात याची साक्ष देतात.
अशा गढूळ वातावरणातं सरकारची जबाबदारी वाढत असते . देशात हिंदुत्ववादी सरकार सत्तेवर आहे आणि विचारवंतांची हत्या झाली कि संशयाची सुई  हिंदुत्ववाद्यांकडे जात असते. त्यामुळे संशयित जरी सरकारच्या विचाराशी बांधिलकी सांगणारे असले तरी त्यांचा पायबंद करणे सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे, कारण अशातून अराजकाला आमंत्रण मिळते  आणि त्यातून कुणाचेच दूरगामी हित नाही अगदी हिंदुत्ववाद्यांचेहि नाही .  दुसऱ्या शक्यतेनुसार  देशात नव्याने प्रस्थापित झालेल्या हिंदुत्ववाद्यांना पर्यायाने मोदी  सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी या हत्या ठराविक अंतराने होत असतील तर. देशात हिंदुत्ववाद्यांच्या विरोधात आक्रमक मांडणी करणाऱ्या सगळ्या विचारवंतांना  सरकारने  स्वतः  पुढाकार घेऊन सुरक्षा पुरवली पाहिजे.ते रात्रंदिवस सरकारच्या विरोधात बोलत लिहीत असले तरी त्यांच्या केसालाही धक्का लागणार नाही यासाठी जे काही करावे लागेल ते सरकारने केले पाहिजे.
विचारवंताचा जनमानसावर प्रभाव असतो हे नक्की पण आता माहितीच्या विस्फोटाच्या काळात त्यालाहि  मर्यादा  आहेत.   निवडणुकीच्या राजकारणावर प्रभाव टाकण्याइतकी त्यांची  शक्ती नक्कीच  नाही  हे त्यांचे खंदे समर्थक हि मान्य करतील. मात्र हत्या झाल्यानंतर ते काय सांगत होते. किंवा कुणाविरोधात संघर्ष करत होते याचा मोठा गवगवा होतो. त्यांच्या विचारांचा प्रसार मृत्यूनंतर जास्त होतो. आपल्या अक्ख्या हयातीत ते जेवढ्या लोकांपर्यंत पोहचू शकले नसते तेवढे हत्या झाल्यानंतर काही तासात पोहचतात.
कोणतीही चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी केडर मध्ये लढाऊबाणा कायम ठेवण्यासाठी हुतात्म्यांची गरज असते. कुठल्याही मानवी समूहात त्यांच्या पूर्वसुरींनी दिलेल्या हौतात्म्याची पोवाडे गात राहून पुढच्या पिढ्यान प्रेरणा मिळत असते. विशेषतः  परिस्थिती अनुकूल नसताना चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी  हौतात्म्य खूप फायदेशीर ठरते.  विचारांची लढाई लढत लढत त्यांनी  केलेले बलिदान लढ्याला नवी संजीवनी देत असते. हे गेल्या चार वर्षात झालेल्या चार विचारवंतांच्या हत्यानंतर वारंवार  स्पष्ट झालेय. मग जे एखाद्या मतदारसंघही प्रभावित करू शकत नाहीत अशा विचारवंतांच्या हत्या करून त्यांच्या वैचारिक विरोधकांना काय मिळणार हा प्रश्न आहे. झाला तर तोटाच होतो, त्यांना बचावात्मक पवित्र्यात जावे लागते.  या वैचारिक लढाईशी काहीही देणेघेणे नसणारे सामान्य मतदार अशा हिंसेमुळे दुरावण्याचा धोका असतो. असा धोका ते का बरे पत्करतील.  हा झाला राजकीय फायद्यातोट्याचा हिशेब.

एक गोष्ट स्पष्ट आहे भारतीय जनमानसाला खूनखराबा आवडत नाही. तो धर्मयुद्धाच्या नावे  असो कि लाल क्रांतीच्या.  पण डाव्या  लोकांचा हिंसेला तेंव्हाच विरोध असतो तेव्हा जो प्रतिस्पर्धी राजकीय शक्तींकडून होतो. हिंसेत अडकलेला कुणी आपला बिरादरीतला असेल तर एक तर त्याला त्यात कुणीतरी अडकवलय असा जाहीर बचाव केला जातो. पण ते वैचारिक वर्तुळाबाहेरच्या लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी  असते. प्रत्यक्षात मात्र डाव्यांची हिंसेला अधिकृत मान्यता असते.  भारतीय जनमानस भोळे आहे. मरणारा कुणीही असला अगदी वैरी जरी असला तरी ते हळवे होत असते. हिंसेच्या मार्गाने जाणाऱ्याविषयी त्यांना घृणा असते.  पण याच भारतीय वृत्तीचा वापर करून लोकप्रियतेचा लंबक दुसऱ्या बाजूला झुकण्यासाठीचा हा खटाटोप तर नसेल?  अशी शंका घ्यायला जागा आहे.

अशी शंका येणाची दोन कारणे आहेत.  देशात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर  तथाकथित असहिष्णुतेचा गवगवा करून लेखक, विचारवंत  या सरकारच्या विरोधात आहेत असे चित्र निर्माण करून लोकांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न झाला. पण त्याला यश येत नाही असे दिसल्यावर हे सरकार विरोधातला आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे असे सिद्धांत मांडले गेले. आणि ते सिद्धांत खरे ठरवण्यासाठी लेखक विचारवंतांना त्यामध्ये बळीचे बकरे तर बनवले जात नाही.  तसे असेल तर हा एक व्यापक समन्वयातून घडवून आणलेला राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आहे.  ज्या विचारवंतांनी त्यांचे बहुतांश योगदान आधीच दिले आहे.  त्यांच्या जीवित असण्याने फार  मोठा फरक प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेला पडणार नव्हता.  पण त्यांच्या हत्येने त्यांची प्रतिमा डागाळली जाते आहे.  त्यामुळे अशा हत्यामधून आपण लोकांची सहानुभूती गमावतो आणि झालाच तर तोटाच होतो. मग असा घाट्याचा सौदा स्वतःला ' व्यापारी का बेटा' म्हणवून घेणारे सत्ताधारी कशाला करतील.  पण हे रोखण्यामध्ये त्यांना सत्ताधारी म्हणून अपयश येत आहे. हेहि तितकेच खरे आहे

Wednesday, June 29, 2016

गांधींचे ऐकायचे की मोदींचे ?

महात्मा गांधी म्हणत खेड्याकडे चला, पण त्यांचे कुणीच ऐकले नाही, त्यामुळे औद्योगिक विकासाबरोबर आपली शहरे फुगत गेली आणि बकाल होत गेली . शहरात जातीभेदानं मूठमाती देण्याची ताकद आहे असे डॉ आंबेडकर सांगत आणि दलितांनी खेडी सोडून शहरात यावे असा त्यांचा आग्रह होता. गेल्या सत्तर वर्षात दलितांनी शहराकडे प्रवास केला खरा, पण आजही बहुतांश परिघावरचे स्थलांतरित बकाल वस्त्यांमध्ये राहत आहे. स्मार्ट सिटी योजना राबवताना शहरात गरिबी पचवण्याची ताकद आहे असे म्हणत आताचे पंतप्रधान शहरीकरणाला प्रोत्साहन देत आहेत. अण्णा हजारे यांनी त्यावर आम्ही गांधींचे ऐकायचे की मोदींचे असा सवाल उपस्थित केला आहे.
नियोजन शून्य वाढलेल्या आपल्या शहरांनी गरिबी किती पचवली आणि समस्या किती निर्माण केल्या याचा हिशेब कधीतरी मांडला पाहिजे. माती आणि पाणी संरक्षण ही आपली एकतर शेवटची प्रायॉरीटी आहे किंवा तो विषय आपल्या प्रायॉरिटीवरच नाही. त्याचा परिणाम म्हणून सगळ्या मोठ्या शहरातून जाणाऱ्या नद्या आपण नासवलेल्या आहेत, शहरे ज्या नद्यांच्या काठावर वसली आहेत त्या नद्यांचे पाणी पिण्यालायक ठेवलेले नाही. त्यामुळे दुसऱ्या नद्यांचे पाणी अनेक शहरांना पुरवले जाते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर दिल्लीमधून यमुना वाहते पण दिल्लीला पाणी गंगेमधून उचलले जाते. मुबलक पाण्यासाठी आणि ऊस शेतीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात पंचगंगेकाठी वसलेल्या इचलकरंजीला कृष्णेचे पाणी आणलेले आहे. शेजारून नदी वाहत असताना आठवड्यातून, पंधरा दिवसातून एकदा तिथे पाणी मिळते, मुंबईला कोयना धरणातून थेट पाईपलाईन ने पाणी आणण्याचा प्रस्ताव हा शहरांना पोसण्याच्या धोरणाचाच भाग आहे . आता तर मोठ्या शहरांना थेट पाईपलाईन द्बारे धरणांतून पाणी उचलण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
पाणी आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची ही स्थिती नियोजन शून्य औद्योगिकरणामुळे झाली आहे. आता तर उद्योग वाढीसाठी थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत. पण पाणी आणि पर्यावरण सुरक्षित ठेवण्याच्या उपाययोजना न करता या पायघड्या आधीच गंभीर बनलेली स्थिती आणखी बिघडवू शकतात. पर्यावरण रक्षणाच्या उपाययोजना करणे म्हणजे उद्योगांना डिस्करेज करणे अशी काहीशी धारणा आपल्याकडे आहे.त्यामुळे विकास की पर्यावरण असे द्वंद्व आपल्याकडे निर्माण झाले आहे. या प्रश्नांची उत्तरे राजकीय कुरघोड्यांच्या पलीकडे जाऊन शोधली पाहिजेत. पण पण दुर्दैवाने तसे वातावरण आपल्याकडे नाही.
आज गावाकडची शुद्ध हवा, पाणी, जंगल याची ओढ असलेला एक मोठा वर्ग शहरात आहे. तो शहरांना विटला आहे पण सुख सुविधा न सोडता त्याना गावाचे फायदे मिळायला हवे आहेत या उलट ग्रामीण भागातल्या लोकांना आजही उपजीविकेसाठी शहरात यायचे आहे. तिथल्या झगमगाटाचे त्यांना आकर्षण आहे. आणि गावातल्या माणसाने गावात राहावे यासाठी काहीच प्रोत्साहन नाही, आतबट्ट्याचा शेतीमुळे शहरांकडे स्थलांतर वाढतच आहे. महाराष्ट्रात ५० टक्क्यांच्या पेक्षा जास्त शहरीकरण झाल्यामुळे राजकारणाचा गुरुत्वमध्य ग्रामीण भागाकडून शहरांकडे सरकला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा बळी देऊन शहरांना चुचकारणारे निर्णय घेतले जातील. जे असे निर्णय घेतील त्याच पक्षांचे राजकारण यशस्वी होणार आहे. त्यामुळे कांदा महाग झाला, डाळ महाग झाली म्हणून सरकारे पडू शकतात, पण हवा पाणी पर्यावरण उद्ध्वस्त झाले हा प्रश्न कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर असणार नाही, आणि लोकांनाही जोपर्यंत गळ्याशी येत नाही तो पर्यंत त्याचे त्याचे सोयरसुतक असणार नाही. त्यामुळे अण्णा हजारेंचा सवाल दुर्दैवाने अनाठायी ठरण्याची शक्यता आहे.