कोण प्रस्थापित? कोण बंडखोर.?

     देशात 13.25 कोटी लोकांनी पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेत ३३० रुपयाचा विमा घेतलाय . या पैकी ९० टक्के लोक आतापर्यंत विमा संरक्षणाच्या बाहेर असतील. या योजनेत फार मोठी सरकारी गुंतवणूक न करता गरीब कुटुंबाना आर्थिक संरक्षण देणे शक्य झाले. २ लाख ही रक्कम आजच्या महागाईत फार मोठी नाही. पण अडचणीच्या प्रसंगी कुणी कुणासाठी उभे राहत नाही, अशा या जमान्यात वाईट प्रसंगी हि रक्कम खूप मोठी वाटते. ज्यावेळी ही योजना लागू झाली होती त्यावेळी आजच्या सारख्या शंका व्यक्त केल्या गेल्या होत्या. लोक म्हणाले मेल्यावरच पैसे मिळणार, मग त्यासाठी काय मरायचे का? इतके सिनिकल होऊन रिऍक्ट होण्याची खरे तर काही गरज नसते. पण म्हणतात ना नावडतीचे मीठ अळणी.. त्याला कुणी काही करू शकत नाही.

आताही १० कोटी कुटुंबाना आरोग्य विम्याचे संरक्षण देण्याच्या घोषणेबद्दल तेच सुरु आहे. मुख्य आक्षेप आहे कि हे आर्थिक दृष्ट्या शक्य आहे का? मला जी काही माहिती चर्चामधून मिळाली त्यानुसार १० कोटी कुटुंबांच्या आरोग्य विम्याचा प्रीमियम भरण्यासाठी सरकारला फक्त पाच हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. मुळात नीती आयोगाने योजना देशातल्या सगळ्याचं सगळ्या म्हणजे २५कोटी कुटुंबाना लागू करण्यासाठी बनवली होती. पण सरकारनेच ती नाकारली आणि सुरुवातीला ती ४० टक्के गरीब वर्गासाठी लागू करू आणि त्याच्या यशापयशाचा विचार करून तिचा विस्तार करू अशी भूमिका घेतली.

समाजात वैद्यकीय खर्चाला पैसे नाहीत म्हणून कितीतरी लोक उपचारच घेत नाहीत, तर काही कुटुंबे संपूर्ण देशोधडीला लागतात..अशा परिस्थितीत हि योजना व्यवस्थित राबवली तर फार मोठा फरक पडू शकतो. त्या कुटुंबाना संकटकाळी फार मोठा आधार मिळू शकतो. सरकार विम्याचा हप्ता भरेल, विम्याचे संरक्षण हि मिळेल. याच्या पुढचा भाग सुरु होतो तो म्हणजे दर्जेदार आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि वैद्यकीय व्यसायातील अपप्रवृत्ती, याना रोखण्यासाठी सगळ्यानांच काम करावे लागेल आणि ते सतत काही वर्षे करावे लागेल. काळ्या पैश्याची निर्मिती रोखण्यासाठीचे कडक कायदे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी यात महत्वाची भूमिका बजावेल. हे बदल एका रात्रीत होऊ शकत नाहीत.

लोकांच्या अशा छोट्या छोट्या विवंचनांचा सरकारने विचार करणे अपेक्षित असते. त्यासाठी रुळलेल्या मार्गापेक्षा इंनोव्हेटिव्ह अप्रोच आवश्यक असतो . अशा विवंचनांचा विचार आणि तडक अंमलबजावणी पुस्तकी अर्थशास्त्रज्ञ करू शकत नाहीत. अर्थशास्त्राचे सिद्धांत मांडणारे बडे अर्थशास्त्रज्ञ आणि लोकांचे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम यांची योग्य सांगड घातली गेली तर अजून खूप काही चांगले होऊ शकते. पण सगळे हॉवर्ड वाले सध्या फुगून बसलेले आहेत,हा कोणी आउटसाईडर आमच्या मान्यतेशिवाय निर्णय घेतोय... आम्ही शास्त्रार्थ सांगणारे.....आम्ही मान्यता दिल्याशिवाय राज्य करतोच कसा. असा त्यांचा एकंदर पवित्रा आहे.

कुठल्याही राजवटीत असे ज्ञानाचे मक्तेदार तयार होतात. त्यांना कधी अभिजन म्हणतात तर कधी आणखी काही. हि भूमिका राजेशाहीच्या काळात ब्राह्मण लोक बजावायचे... विशेष म्हणजे आताचे अभिजन आपणच सर्वसामान्यांच्या हिताचे चॅम्पियन आहोत असा आव आणतात. पण माझ्या दृष्टीने ते खरे प्रस्थापित आहेत आणि नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे भक्त ती मक्तेदारी झुगारून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. म्हणून ही खरी बंडखोरी ठरते . अशी बंडखोरी जो कुणी करेल त्याच्यासोबत राहण्यातच आपले हित आहे हे सर्वसामान्य माणसाला चांगले कळते....हे सगळे समजून घेतल्याशिवाय लोक मोदींचे भक्त कसे झाले याचा उलगडा होणार नाही. पण प्रत्येकवेळेला अशी बंडखोरी यशस्वी होईलच असे नाही. कारण लोकांना भ्रमित करण्याची अशा मक्तेदारांची क्षमता अमर्याद असते.