Tuesday, February 6, 2018

ती विनाशक दहा वर्षे

२००४ ते २०१४ हे वर्षे भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने विनाशक होती. यदाकदाचित नजीकच्या काळात भारताला चीन किंवा पाकिस्तानशी संघर्ष करावा लागला, तर तर त्या दहा वर्षाची आपल्याला जबर किंमत मोजावी लागणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेची तयारी हि निरंतर प्रक्रिया आहे. त्यात खंड पडणे, किंवा सुरक्षा यंत्रणांचे खच्चीकरण करणाऱ्या शक्तींना राजकीय पाठबळ मिळणे, याचे दुष्परिणाम दीर्घकाळ भोगावे लागतात. झालेले नुकसान भरून काढणे आणि पुन्हा सुरक्षा यंत्रणांना मजबूत करणे यात खूप वेळ जातो.
आपला देश यातून बाहेर पडून निर्णायक भूमिकेला येईल. त्यावेळी अंतर्गत सुरक्षेचे अराजकाची स्थिती निर्माण केली जाईल. प्रत्येक राज्यामध्ये विविध समाज गटांना हाताशी धरून अशा प्रकारची स्थिती निर्माण करता येईल असे नेटवर्क तयार केले आहे. हे नेटवर्क उघडपणे देशविरोधी भूमिका घेत नाही. पण कसोटीच्या वेळी कायदा व सुव्यस्थेची परिस्थिती निर्माण करण्याचे पोटेन्शिअल त्यामध्ये आहे. त्यासाठी प्रचंड पैसे ओतून हस्तक निर्माण केले गेले आहेत. यातल्या काही लोकांना तर आपण नकळत परकीय शक्तींना पूरक असे काम करतोय याची कल्पनाच नाही हे आपले दुर्दैव आहे. या नेटवर्कची पायाभरणी या दहावर्षाच्या कालावधीत केली गेली. भारतातल्या बुद्धिजीवी वर्गातही देशविरोधी शक्तींनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक याच काळात केली. त्यांनी निर्माण केलेले बुद्धिजीवी दहशतवादी आपल्या भारतीयांच्या मेंदूचा ताबा घेऊन आपल्याच रक्षकांकडे संशयाने पाहायला लावतात. सर्जिकल स्ट्राईक असो कि डोकलाम संघर्ष परकीय शक्तींच्या हस्तकांनी चालवलेली बुद्धिभेदाची मोहीम आपल्याला हेच सांगते.
दुसऱ्या बाजूला अशा प्रकारचे आपले हस्तक शत्रूराष्ट्रात निर्माण करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. उलट असलेल्या डीप असेट्स उद्ध्वस्त करण्यात आल्या. परकीय हेर संस्थांच्या हस्तकांनी दिल्लीच्या उच्चपदस्थ सत्ता वर्तुळात शिरकाव करून हि कामे अतिशय परिणामकपणे याच काळात केले . राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत वाहिन्यांवरच्या चर्चेत येणारे माजी लष्करी अधिकारी काय बोलत असतात ते बारकाईने ऐकले लक्षात येते किती डॅमेज झाले आहे ते. या अधिकाऱ्यांना त्या दहावर्षात झालेल्या नुकसानीची पुरेपूर कल्पना आहे. पण देशातल्या या "बुद्धिजीवी दहशतवाद्यांची" माजी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या अंगावर धावून जात,बोट रोखून आणि हातवारे करत मोठमोठ्याने हातवारे करत बोलण्यापर्यंत मजल गेली आहे त्या दहावर्षात मिळालेल्या राजकीय पाठबळामुळेच हे बुद्धिजीवी दहशतवादी इतके माजले आहेत.
म्हणूनच देशाला खरा धोका पाकिस्तानी दहशतवाद्यांकडून वा चीन कडून नाही, खरा धोका अशा आपल्या देशात प्रतिष्टीत म्हणून वावरणाऱ्या परकीय हस्तकांपासून आहे.कारण पाकिस्तान किंवा चीन हे उघड शत्रू आहेत त्यांच्याशी उघडपणे लढाई करण्यास आपले संरक्षण दल सक्षम आहे. पण देशात बसलेल्या परकीय हस्तकांशी कसा सामना करायचा हा मोठा प्रश्न देशासमोर आहे. ते एवढे निर्ढावले आहेत कि राजरोसपणे देशविरोधी भूमिका घेतात आणि व्यवस्थेला कारवाई करण्यासाठी आव्हान देतात. सरकारला विरोध करणाऱ्याला देशद्रोही ठरवले जातेय अशी ओरड करत बुद्धिभेदाची प्रचंड मोहीम राबवतात. ते थेट त्यांची भाषा बोलत नाहीत पण कृती आणि कारवाया अशा करत राहतात कि त्यांच्या ज्यामुळे देशाचे नुकसान व्हावे आणि शत्रुंना मदत व्हावी.
म्हणून पाकिस्तानबरोबर निर्णायक लढाई करण्याची वेळ अजून आलेली नाही. कारण अशा परकीय हस्तकांना आधी नेस्तनाबूत केले पाहिजे. त्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न केले पाहिजेत. एखाद्या निष्णात सर्जन च्या कौशल्याने हे केले पाहिजे,.कारण त्यांच्या पर्यंत पोहचायचं प्रयत्न केला कि त्यांच्या नादी लागलेल्या आपल्याच लोकांना चिथावून परिस्थिती कशी चिघळेल हे पाहतात.त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे अवघड होऊन बसले आहे.त्यांनी आपली जबरदस्त लॉबी देशात निर्माण केली आहे . त्यामुळे यांचा गेमप्लॅन हळूहळू लोकांसमोर उघडा पाडणे. हा त्यावरचा एकमेव उपाय आहे.

ते भाषा जरी उदात्त मानवी मूल्यांची, मानवी हक्कांची, सामाजिक न्यायाची बोलत असले तरी, तो मिळूच नये विविध जाती,समाज गटांनी देशात उठाव करावा व देश अस्थिर व्हावा हा त्यांचा खरा कार्यक्रम आहे. हे गेल्या तीन चार वर्षात उभ्या राहिलेल्या विविध आंदोलनातून स्पष्ट झाले आहे. अशा विघातक शक्तींना प्रतिसाद मिळू नये यासाठी गेल्या ७० वर्षांपासून वंचित राहिलेल्या वर्गाला अधिक अधिक न्याय देण्याची भूमिका घेतली गेली पाहिजे. कारण गरिबी आणि सामाजिक विषमता हे दोन घटक अशा विघातक शक्तींचे भांडवल आहे. ते कसे कमी होईल यावर भर दिला गेला पाहिजे. हे करत असताना सतत दहा वर्षे राजकीय स्थैर्य आणि सतत आठ टक्क्यांच्या वर विकासाचा दर ठेवणे गरजेचे आहे.कितीही संताप येत असला तरी, अनुकूल स्थितीची वाट पाहणे हेच शहाणपणाचे ठरणार आहे.

Friday, February 2, 2018

कोण प्रस्थापित? कोण बंडखोर.?

     देशात 13.25 कोटी लोकांनी पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेत ३३० रुपयाचा विमा घेतलाय . या पैकी ९० टक्के लोक आतापर्यंत विमा संरक्षणाच्या बाहेर असतील. या योजनेत फार मोठी सरकारी गुंतवणूक न करता गरीब कुटुंबाना आर्थिक संरक्षण देणे शक्य झाले. २ लाख ही रक्कम आजच्या महागाईत फार मोठी नाही. पण अडचणीच्या प्रसंगी कुणी कुणासाठी उभे राहत नाही, अशा या जमान्यात वाईट प्रसंगी हि रक्कम खूप मोठी वाटते. ज्यावेळी ही योजना लागू झाली होती त्यावेळी आजच्या सारख्या शंका व्यक्त केल्या गेल्या होत्या. लोक म्हणाले मेल्यावरच पैसे मिळणार, मग त्यासाठी काय मरायचे का? इतके सिनिकल होऊन रिऍक्ट होण्याची खरे तर काही गरज नसते. पण म्हणतात ना नावडतीचे मीठ अळणी.. त्याला कुणी काही करू शकत नाही.
आताही १० कोटी कुटुंबाना आरोग्य विम्याचे संरक्षण देण्याच्या घोषणेबद्दल तेच सुरु आहे. मुख्य आक्षेप आहे कि हे आर्थिक दृष्ट्या शक्य आहे का? मला जी काही माहिती चर्चामधून मिळाली त्यानुसार १० कोटी कुटुंबांच्या आरोग्य विम्याचा प्रीमियम भरण्यासाठी सरकारला फक्त पाच हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. मुळात नीती आयोगाने योजना देशातल्या सगळ्याचं सगळ्या म्हणजे २५कोटी कुटुंबाना लागू करण्यासाठी बनवली होती. पण सरकारनेच ती नाकारली आणि सुरुवातीला ती ४० टक्के गरीब वर्गासाठी लागू करू आणि त्याच्या यशापयशाचा विचार करून तिचा विस्तार करू अशी भूमिका घेतली.
समाजात वैद्यकीय खर्चाला पैसे नाहीत म्हणून कितीतरी लोक उपचारच घेत नाहीत, तर काही कुटुंबे संपूर्ण देशोधडीला लागतात..अशा परिस्थितीत हि योजना व्यवस्थित राबवली तर फार मोठा फरक पडू शकतो. त्या कुटुंबाना संकटकाळी फार मोठा आधार मिळू शकतो. सरकार विम्याचा हप्ता भरेल, विम्याचे संरक्षण हि मिळेल. याच्या पुढचा भाग सुरु होतो तो म्हणजे दर्जेदार आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि वैद्यकीय व्यसायातील अपप्रवृत्ती, याना रोखण्यासाठी सगळ्यानांच काम करावे लागेल आणि ते सतत काही वर्षे करावे लागेल. काळ्या पैश्याची निर्मिती रोखण्यासाठीचे कडक कायदे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी यात महत्वाची भूमिका बजावेल. हे बदल एका रात्रीत होऊ शकत नाहीत.
लोकांच्या अशा छोट्या छोट्या विवंचनांचा सरकारने विचार करणे अपेक्षित असते. त्यासाठी रुळलेल्या मार्गापेक्षा इंनोव्हेटिव्ह अप्रोच आवश्यक असतो . अशा विवंचनांचा विचार आणि तडक अंमलबजावणी पुस्तकी अर्थशास्त्रज्ञ करू शकत नाहीत. अर्थशास्त्राचे सिद्धांत मांडणारे बडे अर्थशास्त्रज्ञ आणि लोकांचे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम यांची योग्य सांगड घातली गेली तर अजून खूप काही चांगले होऊ शकते. पण सगळे हॉवर्ड वाले सध्या फुगून बसलेले आहेत,हा कोणी आउटसाईडर आमच्या मान्यतेशिवाय निर्णय घेतोय... आम्ही शास्त्रार्थ सांगणारे.....आम्ही मान्यता दिल्याशिवाय राज्य करतोच कसा. असा त्यांचा एकंदर पवित्रा आहे.
कुठल्याही राजवटीत असे ज्ञानाचे मक्तेदार तयार होतात. त्यांना कधी अभिजन म्हणतात तर कधी आणखी काही. हि भूमिका राजेशाहीच्या काळात ब्राह्मण लोक बजावायचे... विशेष म्हणजे आताचे अभिजन आपणच सर्वसामान्यांच्या हिताचे चॅम्पियन आहोत असा आव आणतात. पण माझ्या दृष्टीने ते खरे प्रस्थापित आहेत आणि नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे भक्त ती मक्तेदारी झुगारून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. म्हणून ही खरी बंडखोरी ठरते . अशी बंडखोरी जो कुणी करेल त्याच्यासोबत राहण्यातच आपले हित आहे हे सर्वसामान्य माणसाला चांगले कळते....हे सगळे समजून घेतल्याशिवाय लोक मोदींचे भक्त कसे झाले याचा उलगडा होणार नाही. पण प्रत्येकवेळेला अशी बंडखोरी यशस्वी होईलच असे नाही. कारण लोकांना भ्रमित करण्याची अशा मक्तेदारांची क्षमता अमर्याद असते.