अडाणींचा कोळसा आणि अडाण्यांचा बाजार

अडाणी कंपनीच्या ऑस्ट्रेलिया मधील खाणीतील कोळसा विकत घेण्यासाठी सरकारने मुद्दाम भारनियमन सुरु केले आहे. अशा आशयाची एक पोस्ट सोशल मीडियात गेल्या काही दिवसापासून फिरत आहे. अडानीना पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यात बरोबर नेणे, त्यांनी कोळसा खाण विकत घेण्यापासून ते स्टेट बँकेचे कर्ज उपलब्ध करून देईपर्यंत हे नियोजन बद्ध होते असा दावा करण्यात येत आहे . खरंच कदाचित असे असू शकते म्हणूनच थोडा त्रास घेवून गुगल सर्च केले तर माहिती पुढे आली. ती अशी. 

2010 मध्ये अडाणी कंपनीने ऑस्ट्रेलियातली क्वीन्सलॅन्ड मधील कार्मिचेल कोल माईन विकत घेतली. सगळे करारमदार झाल्यानंतर अडाणी कंपनीच्या विरोधात स्थानिक न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. 2015 मध्ये तिथल्या फेडरल कोर्टाने कंपनीला दिलेल्या परवानग्या रद्द केल्या. त्याच वर्षी ऑक्टोबर मध्ये ऑस्ट्रेलियन सरकारने पुन्हा परवानग्या दिल्या. डिसेंबरमध्ये कोर्टाने पर्यावरणवाद्यांची प्रकल्पाविरोधातली याचिका फेटाळून लावली. प्रकल्पाला पर्यावरण प्रमाणपत्र फेब्रुवारी 2016 मध्ये मिळाले. बरेच अडथळे पार केल्यानंतर प्रकल्पाला कंपनीने अंतिम गुंतवणूक प्रमाणपत्र जून 2017 मध्ये दिले. आताही प्रकल्पाच्या विरोधात ऑस्ट्रेलियात स्थानिकांनी रान उठवलं आहे. तरीही कंपनीने तातडीने युद्धपातळीवर काम सुरू केलं तर 2020-21 ला वर्षाला अडिच कोटी टन कोळशाचे उत्पन्न सुरू होणार आहे. म्हणजे 2021 मध्ये अडाणीचा कोळसा घेण्यासाठी सरकारने आतापासून लोडशेडिंग सुरू केलंय बरं. आणि दूसरा मुद्दा असा गृहीत धरलय की भारतात सगळा कोळसा उत्पादन सरकार किंवा सरकारी कंपनी करते, तसं असतं तर युपीएच्या काळात कोळसा खाणींचा घोटाळा कशाला झाला असता.

 भारतातही अशा खाणींचा लिलाव होतो आणि खासगी कंपन्या तो विकत घेतात. जसे अदानींनी ऑस्ट्रेलियात खाण घेतलीय. सोशल मीडियात फॉरवर्ड येणारी हि पोस्ट खरी मानली तर पुढील किमान ३ वर्षे तरी सरकार आपल्यावर भारनियमन लादणार आहे हे सगळं कशासाठी तर २०२१ मध्ये अडाणी कंपनीच्या ऑस्ट्रेलिया स्थित खाणीतील कोळसा चढ्या दराने खरेदी करणार आहे. ऑस्ट्रेलियातल्या घडामोडी बघितल्या तर या प्रकल्पाचा एन्रॉन होण्याचीच शक्यता जास्त दिसतेय. तसं झाल तर भारतीयांना अनिर्णित काळापर्यंत भारनियमन सहन करावे लागणार कारण अडाणीच कोळसा चढ्या दराने विकत घ्यायचे हे डील आहे ना?

पर्यावरण आणि कार्बन उत्सर्जन हे वेगळे विषय आहेत. प्रगत देशांचा भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या कार्बन उत्सर्जनाबद्दल काय धोरण आहे हे सगळ्यांनाच माहित आहे. त्यामुळे त्यांचा या उद्योगांना विरोध समजू शकतो. पण भारताची ऊर्जेची गरज वाढणार उत्तरोत्तर वाढणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अडानीचा हा उद्योग १०००० रोजगार निर्माण करणार आहे. ऑस्ट्रेलियात खाणीत कामात करायला मुनुष्यबळ उपलब्ध नाही, त्यामुळे हे काम भारतातल्या लोकांनाच मिळू शकते. आता काही तज्ज्ञांचा कोळसा जाळून होणाऱ्या जागतिक तापमानवाढीलाच जर विरोध असेल तर मात्र त्यांच्या मानवतावादी वैश्विक धोरणाबद्दल प्रचंड आदर आहे. अशा लोकांनी खनिज तेलावर, गॅसवर चालणारी वाहने आणि घरात आणि कार्यालयात वीज वापरायचे बंद करून अश्मयुगीन आदिमानवाप्रमाणे गुहेत राहायला सुरुवात केली तर अशा लोकांविषयीचा आदर प्रचंड प्रमाणात वाढेल...... .