हा थयथयाट का?

पाकीस्तानी पथक पठाणकोट हल्ल्याच्या तपासासाठी येणार हे आधीच जाहीर करण्यात आले होते. कोणत्याही विरोधी पक्षाने त्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. पाकीस्तान हा विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचा शेजारी नाही.असे असताना मोदी सरकार त्यांच्यावर एवढा विश्वास का ठेवत आहे. हा प्रश्न कुणाच्याही मनात येऊ शकतो आणि तो योग्यही आहे . मात्र आतापर्यंत शांत बसलेल्या केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षांने पाकीस्तानी पथकाला भारतात दाखल झाल्यानंतर विरोध करण्याचे जे नाटक रंगवले आहे ते योग्य ठरवता येत नाही. मोदी सरकाने पाकीस्तानसमोर लोटांगण घातले असल्याच्या आरोपाची त्यानी जी राळ उडवून दिली आहे त्याकडे नैसर्गिक प्रतिक्रिया म्हणून पाहता येणार नाही. मोदी यांच्या पाठीराखा जो प्रखर राष्ट्रवादी गट देशात आहे त्यांच्यामध्ये मोदींच्या नेतृत्त्वाबद्दल संभ्रम निर्माण करणे, ज्याला तुम्ही कणखर नेता म्हणून पंतप्रधानपदी बसवलेय त्यांचं नेतृत्त्व अगदीच कमकुवत असल्याचा संदेश यातून देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यातून लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडावा हा हेतू तर आहेच. भारतविरोधी घोषणा देणार्यांना पाठींबा दिल्यामुळे डागाळलेली आपली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न म्हणून केजरीवाल यांच्या या प्रयत्नांक़डे बघावे लागेल.
या स्टंटबाजीला आणखी एक बाजू आहे, ती वरील दोन कारणांपेक्षा आधिक गंभीर आहे आणि ती म्हणजे स्थिर सरकारमुळे सुरक्षा यंत्रणांची विघातक शक्तिंभोवती पडत असलेली मजबूत पकड किलकिली करण्याचा हा डाव असू शकतो. त्यामुळेचे अशा शक्ती तुमच्या आमच्या हीताची भाषा बोलू लागतात. आणि तुम्ही आम्ही निवडून दिलेल्या सरकारला ज्या कारणांसाठी निवडलेय त्याच्या नेमके विरुद्ध काम ते करत असल्याचे ठसवण्याचा तो प्रयत्न असतो. अशावेळी देशाच्या हीताशी त्यांचे काही देणेघेण नसते. विघातक शक्तींना पायबंद घालण्याची शक्यता असलेली परिस्थिती उधळून लावणे. आणि अशी परिस्थिती नि्र्माण करणार्या व्यक्तींची पत घालवणे हा कावा यामध्ये असू शकतो.

मोदी सरकारने या लोकांनाा वाटते त्याप्रमाणे खरेच पाकसमोर लोटांगण घातले आहे का? मोदी यांची एकंदर जडणघडण बघता तशी कोणतीही शक्यता वाटत नाही. अशाप्रकारचे महत्त्वाचे निर्णय सूरक्षा यंत्रणांना विश्वासात घेऊन घेतले जातात. त्यामध्ये देशाच्या हीताचा बळी देण्याची कुठलीही शक्यता नसते. मग आपण त्यांच्या पथकाला का परवानगी देतोय हा प्रश्न उरतोच. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पाकीस्तान दहशतवाद विरोधात लढत असल्याचे भासवतोय. त्यामुळे तो यामध्ये कितपत गंभीर आहे हे जगाला दाखवण्याची ही संधी आहे. पाकीस्तानवर विश्वास ठेवण्याचा प्रश्न नाही. पण त्यांच्या तपासाला मदत करून त्यांना त्यांच्याच देशातल्या दहशतवादी नेटवर्कवर कारवाई करण्यासाठी दबाव आणणे हा या मुत्सद्देगिरीचा भाग आहे. त्यातून पाकीस्तान किती सिरीयस आहे हे ही जगाला कळेल. आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली ही कारवाई केली तर भारताच्या मूळावर उठलेल्या दहशतवादी तोफांची तोंडे त्यांच्याकडेच वळू शकतात.वेगवेगळ्या अतिरेकी नेटवर्कनी पाकीस्तानमध्ये जो काही उ़च्छाद मांडलाय ते बघता पाकीस्तानची इच्छा नसली तरी दिखाव्यासाठी का होईना पण कारवाई करणे भाग आहे. भारतात दहशतवादी कारवाया पाकच्या भूमीमधून होतात हा भारताचा दावा मजबूत करण्यासाठी सगळे ठोस पुरावे त्यांच्यासमोर मांडण्यासाठी ही एक चांगली संधी ठरणार आहे. कदाचित पुढील काळत द्विपक्षीय संबंधात आपली बाजू मजबूत करण्यासाठी भारताला या संयुक्त तपासाचा उपयोग होउ शकतो. पाकीस्तानच्या संयुक्त तपासाला नाकारणे म्हणजे आपण हेत्वारोप करत आहोत, आणि पारदर्शक तपास आम्हाला नको आहे, असा अर्थ होतो.

पाकीस्तानला इथे तपासासाठी परवानगी दिल्यानंतर भारतीय एजन्सीजना पाकीस्तानच्या हद्दीत तपास करण्याची परवानगी मिळणे अपेक्षित आहे. तसे व्हायला पाकीस्तानातल्या जिहादी नेटवर्कना नको आहे. भारताबरोबर अशा प्रकारच्या कुठल्याही तपासात पाकीस्तान सरकारने सहभागी होऊ नये असा दहशतवादी गटांचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच मोदी यांच्या लाहोर भेटीला अपशकून करण्यासाठी पठाणकोट घडवून आणले होते. म्हणूनच तपासाला अपशकून करणार्यां भारतातल्या लोकांचेही हेतू तपासले पाहिजेत.पाकीस्तान हे कुत्र्याचे शेपूट आहे, हे मान्य करूनही त्याला सरळ होण्यासाठी आणखी एक संधी म्हणून या तपासाकडे पाहयला पाहिजे. हा एक प्रयोगही आहे. त्यामध्ये देशाच्या हीताला कुठेही बाधा येणार ऩाही हे पाहण्यासाठी आपल्या सुरक्षा यंत्रणा सक्षम आहेत. 2008च्या मुंबई हल्यानंतर पाकीस्तानचा एक न्यायिक आयोग काही साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्यासाठी आला होता. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंध स्टंटबाजी करून ठरवायचे नसतात. पण हे या लोकांना कोण सांगणार.