गांधींचे ऐकायचे की मोदींचे ?

महात्मा गांधी म्हणत खेड्याकडे चला, पण त्यांचे कुणीच ऐकले नाही, त्यामुळे औद्योगिक विकासाबरोबर आपली शहरे फुगत गेली आणि बकाल होत गेली . शहरात जातीभेदानं मूठमाती देण्याची ताकद आहे असे डॉ आंबेडकर सांगत आणि दलितांनी खेडी सोडून शहरात यावे असा त्यांचा आग्रह होता. गेल्या सत्तर वर्षात दलितांनी शहराकडे प्रवास केला खरा, पण आजही बहुतांश परिघावरचे स्थलांतरित बकाल वस्त्यांमध्ये राहत आहे. स्मार्ट सिटी योजना राबवताना शहरात गरिबी पचवण्याची ताकद आहे असे म्हणत आताचे पंतप्रधान शहरीकरणाला प्रोत्साहन देत आहेत. अण्णा हजारे यांनी त्यावर आम्ही गांधींचे ऐकायचे की मोदींचे असा सवाल उपस्थित केला आहे.

नियोजन शून्य वाढलेल्या आपल्या शहरांनी गरिबी किती पचवली आणि समस्या किती निर्माण केल्या याचा हिशेब कधीतरी मांडला पाहिजे. माती आणि पाणी संरक्षण ही आपली एकतर शेवटची प्रायॉरीटी आहे किंवा तो विषय आपल्या प्रायॉरिटीवरच नाही. त्याचा परिणाम म्हणून सगळ्या मोठ्या शहरातून जाणाऱ्या नद्या आपण नासवलेल्या आहेत, शहरे ज्या नद्यांच्या काठावर वसली आहेत त्या नद्यांचे पाणी पिण्यालायक ठेवलेले नाही. त्यामुळे दुसऱ्या नद्यांचे पाणी अनेक शहरांना पुरवले जाते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर दिल्लीमधून यमुना वाहते पण दिल्लीला पाणी गंगेमधून उचलले जाते. मुबलक पाण्यासाठी आणि ऊस शेतीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात पंचगंगेकाठी वसलेल्या इचलकरंजीला कृष्णेचे पाणी आणलेले आहे. शेजारून नदी वाहत असताना आठवड्यातून, पंधरा दिवसातून एकदा तिथे पाणी मिळते, मुंबईला कोयना धरणातून थेट पाईपलाईन ने पाणी आणण्याचा प्रस्ताव हा शहरांना पोसण्याच्या धोरणाचाच भाग आहे . आता तर मोठ्या शहरांना थेट पाईपलाईन द्बारे धरणांतून पाणी उचलण्याचे धोरण अवलंबले आहे.

पाणी आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची ही स्थिती नियोजन शून्य औद्योगिकरणामुळे झाली आहे. आता तर उद्योग वाढीसाठी थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत. पण पाणी आणि पर्यावरण सुरक्षित ठेवण्याच्या उपाययोजना न करता या पायघड्या आधीच गंभीर बनलेली स्थिती आणखी बिघडवू शकतात. पर्यावरण रक्षणाच्या उपाययोजना करणे म्हणजे उद्योगांना डिस्करेज करणे अशी काहीशी धारणा आपल्याकडे आहे.त्यामुळे विकास की पर्यावरण असे द्वंद्व आपल्याकडे निर्माण झाले आहे. या प्रश्नांची उत्तरे राजकीय कुरघोड्यांच्या पलीकडे जाऊन शोधली पाहिजेत. पण पण दुर्दैवाने तसे वातावरण आपल्याकडे नाही.
आज गावाकडची शुद्ध हवा, पाणी, जंगल याची ओढ असलेला एक मोठा वर्ग शहरात आहे. तो शहरांना विटला आहे पण सुख सुविधा न सोडता त्याना गावाचे फायदे मिळायला हवे आहेत या उलट ग्रामीण भागातल्या लोकांना आजही उपजीविकेसाठी शहरात यायचे आहे. तिथल्या झगमगाटाचे त्यांना आकर्षण आहे. आणि गावातल्या माणसाने गावात राहावे यासाठी काहीच प्रोत्साहन नाही, आतबट्ट्याचा शेतीमुळे शहरांकडे स्थलांतर वाढतच आहे. महाराष्ट्रात ५० टक्क्यांच्या पेक्षा जास्त शहरीकरण झाल्यामुळे राजकारणाचा गुरुत्वमध्य ग्रामीण भागाकडून शहरांकडे सरकला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा बळी देऊन शहरांना चुचकारणारे निर्णय घेतले जातील. जे असे निर्णय घेतील त्याच पक्षांचे राजकारण यशस्वी होणार आहे. त्यामुळे कांदा महाग झाला, डाळ महाग झाली म्हणून सरकारे पडू शकतात, पण हवा पाणी पर्यावरण उद्ध्वस्त झाले हा प्रश्न कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर असणार नाही, आणि लोकांनाही जोपर्यंत गळ्याशी येत नाही तो पर्यंत त्याचे त्याचे सोयरसुतक असणार नाही. त्यामुळे अण्णा हजारेंचा सवाल दुर्दैवाने अनाठायी ठरण्याची शक्यता आहे.