पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्याच्या वेळी सिलिकॉन व्हॅलीतल्या सीईओना भारतात गुंतवणुक न करण्याचा अनाहूत सल्ला देणारे एक पत्र अमेरिकन विद्यापीठातल्या काही विद्वानानी लिहिले होते. कारण काय तर म्हणे देशात हुकुमशाही वृत्तीचे सरकार आहे ते गुंतवणुकीतून निर्माण झालेल्या संपत्तीचा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर हेरगिरी करण्यासाठी करेल.अर्थात या पत्राचा शुन्य उपयोग झाला. मोदींनी आपला अमेरिका दौरा यशस्वी केला. जर पाश्चिमात्य भांडवलदारांवर अशा उचापतींचा काही उपयोग होत नसेल तर या उचापती कशासाठी सुरू आहेत आणि या अपशकूनी मामांना नेमके काय हवे आहे हा कळीचा प्रश्न आहे.
गेले दिड दोन महिने देशांतंर्गत राजकारणात भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला छळणाऱ्या कथित असहिष्णुतेच्या प्रश्नाने मोदी यांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पिच्छा पुरविला आहे. मोदींच्या ब्रिटन दौऱ्या दरम्यान ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हीड कॅमरून यांच्यासोबतच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मोदी यांना पहिलाच प्रश्न असहीष्णूतेबाबत विचारून आंतरराष्ट्रीय मिडीयाने त्यांना अडचणीत टाकण्याचा प्रयत्न केला. दोन राष्ट्रप्रमुखामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर खरेतर दोन्ही देशातल्या संबंधावर माध्यमांचा रोख असायला हवा. पण हा प्रश्न विचारून मिडीयाने औचित्यभंग तर केलाच शिवाय दोन्ही देशातल्या परस्पर सौहार्दपूर्ण वातावरणाला अपशकून करण्याचाही प्रयत्न केला . दोन्ही देशातल्या परस्पर संबंधावर आणि चर्चेवर अशा अपशकुनीमामांचा काही परीणाम होत नसतो, याची जाणीव असे प्रश्न विचारणार्यांना आणि त्यांच्या सूत्रधारांना असते. तरीही असल्या उचापती ते सुरू ठेवताना दिसतात.
बिहारमधील भाजपच्या पराभवामुळे देशांर्गत विरोधकांनी उचल खाली आहे. त्यांना त्यांना आता केंद्रातल्या सत्तेची स्वप्ने पडू लागली आहेत. असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर केंद्रसरकारला घेरून सत्ता काबीज करण्याचे मनसुबे राजकीय विरोधक आखु लागले आहेत. पण केवळ सत्ता मिळवून हे अपशकुनी मामा शांत होतील असे वाटत नाही. एखाद दुसऱ्या घटनेने देशात असहिष्णूता वाढली असे म्हणता येत नसले तरी आम्ही प्रत्येक घटना गाभिर्याने घेतो, कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल अशी ग्वाही मोदींनी दिली आहे. पण अशा ग्वाहीने समाधानी होणारे हे अपशकूनीमामा नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे त्यांना अपेक्षितच नाही. उलट कायदा सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडावा अशीच त्यांची अपेक्षा दिसते. अन्यथा बॉंबस्फोटासारख्या गंभीर गुन्हयात 20 वर्षे चाललेल्या ख ट ल्या नंतर दिलेल्या शिक्षेला जाहीरपणे विरोध करण्याचा मार्ग त्यानी स्वीकारला नसता. याकुब मेमनवर अन्याय झाला असा अभास निर्माण करून मुस्लीम तरूणांमध्ये त्या समाजाला सापत्न वागणुक मिळत असल्याची भावना निर्माण करणारी आणि दादरीचे भांडवल करून असहिष्णूतेचा डांगोरा पिटणारी वृत्ती एकच आहे. त्यांना फक्त दूहीची बीजे पेरून "जहर की खेती" करण्यातच अधिक रस आहे.
या अपशकूनी मामांनी हा विषय कधीच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेला आहे. अमेरिकेतल्या आघाडीच्या सर्व वर्तमानपत्रांनी या विषयाची दखल या आधीच घेतली आहे. मग पुन्हा हा प्रश्न कशासाठी विचारला गेला आणि असा प्रश्न विचारल्यानंतर मोदींच्या देशांतर्गत विरोधकांना उकळ्या का फुटत आहेत? का सगळे काही योजने प्रमाणे होत असल्याचा हा आनंद आहे. वास्तविक पाहता सध्या जग मोठ्या आर्थिक अरीष्टामधून जात आहे. बहुतेक मोठ्या अर्थव्यवस्था ढेपाळल्या आहेत. याच्या उलट भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात आहे. यामध्ये सध्याच्या सरकारचे फारसे कौतुक नाही, कारण आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी सर्व शक्यता पूर्ण क्षमतेने वापरल्या असत्या तर 7.5 टक्के दराने विकासास वावच राहिला नसता. जसा बड्या अर्थव्यवस्थांना आता वेगाने विकसीत होण्यासाठी फारसा वाव राहिलेला नाही. विकासाच्या मोठ्या अनुशेषामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रचंड भूक आहे, त्यामुळेच ईथली गुंतवणूक मोठा परतावा देऊ शकते याची जाणीव बड्या आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांना आहे . भारतात स्वस्त मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे.ते चीनसारख्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या देशातही नाही. सरकारने उद्योगांना पायघड्या घालण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळेच बड्या आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांना भारताची भूरळ पडली आहे. विकासाचे हे मॉडेल योग्य कि अयोग्य हा वेगळा विषय आहे.
मोदींच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेने विकसीत होण्याकडे काही अंशी वाटचाल केली तर अनेक आंतरराष्ट्रीय समीकरणे बदलणार आहेत. भारतातील गरीबी दूर झाली तर गरीबी हे ज्यांचे मुख्य भांडवल आहे, अशी अनेक राजकीय, अराजकीय दुकाने बंद होणार आहेत. मुख्य म्हणजे विकासामुळे लोकांना मुर्ख बनवण्याचे धंदे बंद कायमचे बंद होणे शक्य आहे, त्यामुळेच अनेकांची रोजगार हमी कायमची बंद होण्याची भिती निर्माण झाली आहे. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो गरिबी दूर झाली की, अतिरेकी धर्मवाद, जातिवाद अशा गोष्टीना समाजात थारा राहत नाही हे अनेक ठिकाणी सिद्ध झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात गरिबी कोणाला हवी आहे हे शोधण्याची आणि त्यांना जनतेसमोर उघडे पाडण्याची गरज आहे. ज्यांचे गरिबावर नाही पण गरीबीवर प्रेम आहे ते थेट विकासाला विरोध करत नाहीत कारण जनतेच्या मुलभूत गरजाही अजून भागलेल्या नसल्याने जनमत विरोधात जाण्याची भीती असते. त्यामुळेच विशिष्ठ विचारसरणी असलेला भाजप आणि त्यातल्या त्यात गेली अनेक वर्षे खलनायक म्हणून रंगवलेला माणूस सत्तेत असणे ही या अपशकुनी शक्तींसाठी जमेची बाजू ठरत आहे. कोणत्याही कोपऱ्यातल्या घटनेचे खापर भाजप आणि मोदीच्या माथी फोडायचे, गोबेल्स तंत्राने वातावरण सतत तापवत ठेवायचे. प्रत्येक घटनेबद्दल मोदींनीच बोलावे असा आग्रह धरायचा अशी एक टेम्प्लेट तयार झाली आहे. त्यातून विविध समाजघटकांचे धृवीकरण करून देशाची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलिन करून विकासाला खीळ घालणे, हे अपशकूनीमामांचे खरे हेतू आहेत.असे म्हणायला वाव आहे.
ब्रिटनमध्ये उमटलेले अपशकूनी सूर देशातल्या अपशकूनीमामांचे नातेवाईक आंतर्राष्ट्रीय पातळीवरही असल्याची ग्वाही देत आहेत . आंतरराष्ट्रीय मिडीयावर अमेरिकन उजव्या विचारसरणी तसेच जागतिक डाव्या विचारसरणीचा मोठा प्रभाव आहे. भारतातल्या बऱ्यापैकी मिडीयावरही त्यांचाच पगडा आहे. या विचारसरणीच्या दृष्टीने राष्ट्र राज्य ही टाकावू संकल्पना आहे . त्यामुळे देश राहिला काय आणि फुटला काय याचे त्यांना काही देणे घेणे नसते. ईथेही विचारांसाठी झोकून देणारे कमी पण विशिष्ठ विचारसरणींची पालखी वाहणाऱ्या भाडोत्री भोयांचा मोठा भरणा आहे. त्यांची रोजगार हमी गोत्यात येण्याच्या शक्यतेने ते एवढे हवालदिल झाले आहेत. भारताचा विकास होणे तेही मोदी सरकारच्या काळात हे आतापर्यंत त्यांनी जुळवलेला बना बनाया खेळ बिघडवू शकते. म्हणून तर हे अपशकूनी मामा सक्रिय झाले नसतील? तसे असेल तर मग ते त्यांच्याच देशातल्या उद्योगपतींना का रोखत नाहीत. हा प्रश्न स्वाभाविक आहे. त्याचे उत्तर असे की धंदेवाईकांना विचारसरणींचे काही देणे घेणे नसते, त्याना नफ्याशी मतलब असतो . आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे त्यांना मुर्ख बनवता येत नाही. या उलट जातीपातीच्या आणि धर्म पंथांच्या भेदात अडकलेल्या आपल्या 125 कोटी जनतेत एकमेकांविषयी अविश्वास निर्माण करणे, बड्या उद्योगपतींना भारतात गुंतवणुक करण्यापासून परावृत्त करण्यापेक्षा सोपे आहे, कारण जातीसाठी आणि धर्मासाठी वाट्टेल ते करणार्यांची संख्या आपल्याकडे कमी नाही .
एखादी मुलगी एखाद्या राजबिंड्या तरुणाच्या प्रेमात पडली की पालकांना ते लग्न तर नको असते, पण मुलीच्या नजरेतूनही उतरायचे नसते. त्यांनी जर मुलींलाच समजावण्याचा प्रयत्न केला तर तो अंगलट येऊ शकतो. अशावेळी मुलगाच कसा वाया गेलेला आहे हे ठरवण्यासाठीचा पोलिसांना लाच देऊन त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवून गुन्हेगार ठरवणे हा मार्ग पालक अवलंबतात. तसाच हा प्रकार आहे. या प्रकरणात कोण कोणते पात्र वटवतेय हे वेगळे सांगायला नको. पण पोलिसाचे पात्र संयुक्त राष्ट्रात नव्यानेच मानवाधिकाराचा रखवालदार झालेला सौदी अरेबिया तर वटवणार नाही? हा पुढचा प्रश्न असेल तसे झाले तर तो शतकातला सर्वात मोठा विनोद असेल.
गेले दिड दोन महिने देशांतंर्गत राजकारणात भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला छळणाऱ्या कथित असहिष्णुतेच्या प्रश्नाने मोदी यांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पिच्छा पुरविला आहे. मोदींच्या ब्रिटन दौऱ्या दरम्यान ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हीड कॅमरून यांच्यासोबतच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मोदी यांना पहिलाच प्रश्न असहीष्णूतेबाबत विचारून आंतरराष्ट्रीय मिडीयाने त्यांना अडचणीत टाकण्याचा प्रयत्न केला. दोन राष्ट्रप्रमुखामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर खरेतर दोन्ही देशातल्या संबंधावर माध्यमांचा रोख असायला हवा. पण हा प्रश्न विचारून मिडीयाने औचित्यभंग तर केलाच शिवाय दोन्ही देशातल्या परस्पर सौहार्दपूर्ण वातावरणाला अपशकून करण्याचाही प्रयत्न केला . दोन्ही देशातल्या परस्पर संबंधावर आणि चर्चेवर अशा अपशकुनीमामांचा काही परीणाम होत नसतो, याची जाणीव असे प्रश्न विचारणार्यांना आणि त्यांच्या सूत्रधारांना असते. तरीही असल्या उचापती ते सुरू ठेवताना दिसतात.
बिहारमधील भाजपच्या पराभवामुळे देशांर्गत विरोधकांनी उचल खाली आहे. त्यांना त्यांना आता केंद्रातल्या सत्तेची स्वप्ने पडू लागली आहेत. असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर केंद्रसरकारला घेरून सत्ता काबीज करण्याचे मनसुबे राजकीय विरोधक आखु लागले आहेत. पण केवळ सत्ता मिळवून हे अपशकुनी मामा शांत होतील असे वाटत नाही. एखाद दुसऱ्या घटनेने देशात असहिष्णूता वाढली असे म्हणता येत नसले तरी आम्ही प्रत्येक घटना गाभिर्याने घेतो, कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल अशी ग्वाही मोदींनी दिली आहे. पण अशा ग्वाहीने समाधानी होणारे हे अपशकूनीमामा नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे त्यांना अपेक्षितच नाही. उलट कायदा सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडावा अशीच त्यांची अपेक्षा दिसते. अन्यथा बॉंबस्फोटासारख्या गंभीर गुन्हयात 20 वर्षे चाललेल्या ख ट ल्या नंतर दिलेल्या शिक्षेला जाहीरपणे विरोध करण्याचा मार्ग त्यानी स्वीकारला नसता. याकुब मेमनवर अन्याय झाला असा अभास निर्माण करून मुस्लीम तरूणांमध्ये त्या समाजाला सापत्न वागणुक मिळत असल्याची भावना निर्माण करणारी आणि दादरीचे भांडवल करून असहिष्णूतेचा डांगोरा पिटणारी वृत्ती एकच आहे. त्यांना फक्त दूहीची बीजे पेरून "जहर की खेती" करण्यातच अधिक रस आहे.
या अपशकूनी मामांनी हा विषय कधीच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेला आहे. अमेरिकेतल्या आघाडीच्या सर्व वर्तमानपत्रांनी या विषयाची दखल या आधीच घेतली आहे. मग पुन्हा हा प्रश्न कशासाठी विचारला गेला आणि असा प्रश्न विचारल्यानंतर मोदींच्या देशांतर्गत विरोधकांना उकळ्या का फुटत आहेत? का सगळे काही योजने प्रमाणे होत असल्याचा हा आनंद आहे. वास्तविक पाहता सध्या जग मोठ्या आर्थिक अरीष्टामधून जात आहे. बहुतेक मोठ्या अर्थव्यवस्था ढेपाळल्या आहेत. याच्या उलट भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात आहे. यामध्ये सध्याच्या सरकारचे फारसे कौतुक नाही, कारण आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी सर्व शक्यता पूर्ण क्षमतेने वापरल्या असत्या तर 7.5 टक्के दराने विकासास वावच राहिला नसता. जसा बड्या अर्थव्यवस्थांना आता वेगाने विकसीत होण्यासाठी फारसा वाव राहिलेला नाही. विकासाच्या मोठ्या अनुशेषामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रचंड भूक आहे, त्यामुळेच ईथली गुंतवणूक मोठा परतावा देऊ शकते याची जाणीव बड्या आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांना आहे . भारतात स्वस्त मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे.ते चीनसारख्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या देशातही नाही. सरकारने उद्योगांना पायघड्या घालण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळेच बड्या आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांना भारताची भूरळ पडली आहे. विकासाचे हे मॉडेल योग्य कि अयोग्य हा वेगळा विषय आहे.
मोदींच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेने विकसीत होण्याकडे काही अंशी वाटचाल केली तर अनेक आंतरराष्ट्रीय समीकरणे बदलणार आहेत. भारतातील गरीबी दूर झाली तर गरीबी हे ज्यांचे मुख्य भांडवल आहे, अशी अनेक राजकीय, अराजकीय दुकाने बंद होणार आहेत. मुख्य म्हणजे विकासामुळे लोकांना मुर्ख बनवण्याचे धंदे बंद कायमचे बंद होणे शक्य आहे, त्यामुळेच अनेकांची रोजगार हमी कायमची बंद होण्याची भिती निर्माण झाली आहे. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो गरिबी दूर झाली की, अतिरेकी धर्मवाद, जातिवाद अशा गोष्टीना समाजात थारा राहत नाही हे अनेक ठिकाणी सिद्ध झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात गरिबी कोणाला हवी आहे हे शोधण्याची आणि त्यांना जनतेसमोर उघडे पाडण्याची गरज आहे. ज्यांचे गरिबावर नाही पण गरीबीवर प्रेम आहे ते थेट विकासाला विरोध करत नाहीत कारण जनतेच्या मुलभूत गरजाही अजून भागलेल्या नसल्याने जनमत विरोधात जाण्याची भीती असते. त्यामुळेच विशिष्ठ विचारसरणी असलेला भाजप आणि त्यातल्या त्यात गेली अनेक वर्षे खलनायक म्हणून रंगवलेला माणूस सत्तेत असणे ही या अपशकुनी शक्तींसाठी जमेची बाजू ठरत आहे. कोणत्याही कोपऱ्यातल्या घटनेचे खापर भाजप आणि मोदीच्या माथी फोडायचे, गोबेल्स तंत्राने वातावरण सतत तापवत ठेवायचे. प्रत्येक घटनेबद्दल मोदींनीच बोलावे असा आग्रह धरायचा अशी एक टेम्प्लेट तयार झाली आहे. त्यातून विविध समाजघटकांचे धृवीकरण करून देशाची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलिन करून विकासाला खीळ घालणे, हे अपशकूनीमामांचे खरे हेतू आहेत.असे म्हणायला वाव आहे.
ब्रिटनमध्ये उमटलेले अपशकूनी सूर देशातल्या अपशकूनीमामांचे नातेवाईक आंतर्राष्ट्रीय पातळीवरही असल्याची ग्वाही देत आहेत . आंतरराष्ट्रीय मिडीयावर अमेरिकन उजव्या विचारसरणी तसेच जागतिक डाव्या विचारसरणीचा मोठा प्रभाव आहे. भारतातल्या बऱ्यापैकी मिडीयावरही त्यांचाच पगडा आहे. या विचारसरणीच्या दृष्टीने राष्ट्र राज्य ही टाकावू संकल्पना आहे . त्यामुळे देश राहिला काय आणि फुटला काय याचे त्यांना काही देणे घेणे नसते. ईथेही विचारांसाठी झोकून देणारे कमी पण विशिष्ठ विचारसरणींची पालखी वाहणाऱ्या भाडोत्री भोयांचा मोठा भरणा आहे. त्यांची रोजगार हमी गोत्यात येण्याच्या शक्यतेने ते एवढे हवालदिल झाले आहेत. भारताचा विकास होणे तेही मोदी सरकारच्या काळात हे आतापर्यंत त्यांनी जुळवलेला बना बनाया खेळ बिघडवू शकते. म्हणून तर हे अपशकूनी मामा सक्रिय झाले नसतील? तसे असेल तर मग ते त्यांच्याच देशातल्या उद्योगपतींना का रोखत नाहीत. हा प्रश्न स्वाभाविक आहे. त्याचे उत्तर असे की धंदेवाईकांना विचारसरणींचे काही देणे घेणे नसते, त्याना नफ्याशी मतलब असतो . आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे त्यांना मुर्ख बनवता येत नाही. या उलट जातीपातीच्या आणि धर्म पंथांच्या भेदात अडकलेल्या आपल्या 125 कोटी जनतेत एकमेकांविषयी अविश्वास निर्माण करणे, बड्या उद्योगपतींना भारतात गुंतवणुक करण्यापासून परावृत्त करण्यापेक्षा सोपे आहे, कारण जातीसाठी आणि धर्मासाठी वाट्टेल ते करणार्यांची संख्या आपल्याकडे कमी नाही .
एखादी मुलगी एखाद्या राजबिंड्या तरुणाच्या प्रेमात पडली की पालकांना ते लग्न तर नको असते, पण मुलीच्या नजरेतूनही उतरायचे नसते. त्यांनी जर मुलींलाच समजावण्याचा प्रयत्न केला तर तो अंगलट येऊ शकतो. अशावेळी मुलगाच कसा वाया गेलेला आहे हे ठरवण्यासाठीचा पोलिसांना लाच देऊन त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवून गुन्हेगार ठरवणे हा मार्ग पालक अवलंबतात. तसाच हा प्रकार आहे. या प्रकरणात कोण कोणते पात्र वटवतेय हे वेगळे सांगायला नको. पण पोलिसाचे पात्र संयुक्त राष्ट्रात नव्यानेच मानवाधिकाराचा रखवालदार झालेला सौदी अरेबिया तर वटवणार नाही? हा पुढचा प्रश्न असेल तसे झाले तर तो शतकातला सर्वात मोठा विनोद असेल.
