ती विनाशक दहा वर्षे

२००४ ते २०१४ हे वर्षे भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने विनाशक होती. यदाकदाचित नजीकच्या काळात भारताला चीन किंवा पाकिस्तानशी संघर्ष करावा लागला, तर तर त्या दहा वर्षाची आपल्याला जबर किंमत मोजावी लागणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेची तयारी हि निरंतर प्रक्रिया आहे. त्यात खंड पडणे, किंवा सुरक्षा यंत्रणांचे खच्चीकरण करणाऱ्या शक्तींना राजकीय पाठबळ मिळणे, याचे दुष्परिणाम दीर्घकाळ भोगावे लागतात. झालेले नुकसान भरून काढणे आणि पुन्हा सुरक्षा यंत्रणांना मजबूत करणे यात खूप वेळ जातो.

आपला देश यातून बाहेर पडून निर्णायक भूमिकेला येईल. त्यावेळी अंतर्गत सुरक्षेचे अराजकाची स्थिती निर्माण केली जाईल. प्रत्येक राज्यामध्ये विविध समाज गटांना हाताशी धरून अशा प्रकारची स्थिती निर्माण करता येईल असे नेटवर्क तयार केले आहे. हे नेटवर्क उघडपणे देशविरोधी भूमिका घेत नाही. पण कसोटीच्या वेळी कायदा व सुव्यस्थेची परिस्थिती निर्माण करण्याचे पोटेन्शिअल त्यामध्ये आहे. त्यासाठी प्रचंड पैसे ओतून हस्तक निर्माण केले गेले आहेत. यातल्या काही लोकांना तर आपण नकळत परकीय शक्तींना पूरक असे काम करतोय याची कल्पनाच नाही हे आपले दुर्दैव आहे. या नेटवर्कची पायाभरणी या दहावर्षाच्या कालावधीत केली गेली. भारतातल्या बुद्धिजीवी वर्गातही देशविरोधी शक्तींनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक याच काळात केली. त्यांनी निर्माण केलेले बुद्धिजीवी दहशतवादी आपल्या भारतीयांच्या मेंदूचा ताबा घेऊन आपल्याच रक्षकांकडे संशयाने पाहायला लावतात. सर्जिकल स्ट्राईक असो कि डोकलाम संघर्ष परकीय शक्तींच्या हस्तकांनी चालवलेली बुद्धिभेदाची मोहीम आपल्याला हेच सांगते.

दुसऱ्या बाजूला अशा प्रकारचे आपले हस्तक शत्रूराष्ट्रात निर्माण करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. उलट असलेल्या डीप असेट्स उद्ध्वस्त करण्यात आल्या. परकीय हेर संस्थांच्या हस्तकांनी दिल्लीच्या उच्चपदस्थ सत्ता वर्तुळात शिरकाव करून हि कामे अतिशय परिणामकपणे याच काळात केले . राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत वाहिन्यांवरच्या चर्चेत येणारे माजी लष्करी अधिकारी काय बोलत असतात ते बारकाईने ऐकले लक्षात येते किती डॅमेज झाले आहे ते. या अधिकाऱ्यांना त्या दहावर्षात झालेल्या नुकसानीची पुरेपूर कल्पना आहे. पण देशातल्या या "बुद्धिजीवी दहशतवाद्यांची" माजी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या अंगावर धावून जात,बोट रोखून आणि हातवारे करत मोठमोठ्याने हातवारे करत बोलण्यापर्यंत मजल गेली आहे त्या दहावर्षात मिळालेल्या राजकीय पाठबळामुळेच हे बुद्धिजीवी दहशतवादी इतके माजले आहेत.

म्हणूनच देशाला खरा धोका पाकिस्तानी दहशतवाद्यांकडून वा चीन कडून नाही, खरा धोका अशा आपल्या देशात प्रतिष्टीत म्हणून वावरणाऱ्या परकीय हस्तकांपासून आहे.कारण पाकिस्तान किंवा चीन हे उघड शत्रू आहेत त्यांच्याशी उघडपणे लढाई करण्यास आपले संरक्षण दल सक्षम आहे. पण देशात बसलेल्या परकीय हस्तकांशी कसा सामना करायचा हा मोठा प्रश्न देशासमोर आहे. ते एवढे निर्ढावले आहेत कि राजरोसपणे देशविरोधी भूमिका घेतात आणि व्यवस्थेला कारवाई करण्यासाठी आव्हान देतात. सरकारला विरोध करणाऱ्याला देशद्रोही ठरवले जातेय अशी ओरड करत बुद्धिभेदाची प्रचंड मोहीम राबवतात. ते थेट त्यांची भाषा बोलत नाहीत पण कृती आणि कारवाया अशा करत राहतात कि त्यांच्या ज्यामुळे देशाचे नुकसान व्हावे आणि शत्रुंना मदत व्हावी.

म्हणून पाकिस्तानबरोबर निर्णायक लढाई करण्याची वेळ अजून आलेली नाही. कारण अशा परकीय हस्तकांना आधी नेस्तनाबूत केले पाहिजे. त्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न केले पाहिजेत. एखाद्या निष्णात सर्जन च्या कौशल्याने हे केले पाहिजे,.कारण त्यांच्या पर्यंत पोहचायचं प्रयत्न केला कि त्यांच्या नादी लागलेल्या आपल्याच लोकांना चिथावून परिस्थिती कशी चिघळेल हे पाहतात.त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे अवघड होऊन बसले आहे.त्यांनी आपली जबरदस्त लॉबी देशात निर्माण केली आहे . त्यामुळे यांचा गेमप्लॅन हळूहळू लोकांसमोर उघडा पाडणे. हा त्यावरचा एकमेव उपाय आहे.

ते भाषा जरी उदात्त मानवी मूल्यांची, मानवी हक्कांची, सामाजिक न्यायाची बोलत असले तरी, तो मिळूच नये विविध जाती,समाज गटांनी देशात उठाव करावा व देश अस्थिर व्हावा हा त्यांचा खरा कार्यक्रम आहे. हे गेल्या तीन चार वर्षात उभ्या राहिलेल्या विविध आंदोलनातून स्पष्ट झाले आहे. अशा विघातक शक्तींना प्रतिसाद मिळू नये यासाठी गेल्या ७० वर्षांपासून वंचित राहिलेल्या वर्गाला अधिक अधिक न्याय देण्याची भूमिका घेतली गेली पाहिजे. कारण गरिबी आणि सामाजिक विषमता हे दोन घटक अशा विघातक शक्तींचे भांडवल आहे. ते कसे कमी होईल यावर भर दिला गेला पाहिजे. हे करत असताना सतत दहा वर्षे राजकीय स्थैर्य आणि सतत आठ टक्क्यांच्या वर विकासाचा दर ठेवणे गरजेचे आहे.कितीही संताप येत असला तरी, अनुकूल स्थितीची वाट पाहणे हेच शहाणपणाचे ठरणार आहे.

कोण प्रस्थापित? कोण बंडखोर.?

     देशात 13.25 कोटी लोकांनी पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेत ३३० रुपयाचा विमा घेतलाय . या पैकी ९० टक्के लोक आतापर्यंत विमा संरक्षणाच्या बाहेर असतील. या योजनेत फार मोठी सरकारी गुंतवणूक न करता गरीब कुटुंबाना आर्थिक संरक्षण देणे शक्य झाले. २ लाख ही रक्कम आजच्या महागाईत फार मोठी नाही. पण अडचणीच्या प्रसंगी कुणी कुणासाठी उभे राहत नाही, अशा या जमान्यात वाईट प्रसंगी हि रक्कम खूप मोठी वाटते. ज्यावेळी ही योजना लागू झाली होती त्यावेळी आजच्या सारख्या शंका व्यक्त केल्या गेल्या होत्या. लोक म्हणाले मेल्यावरच पैसे मिळणार, मग त्यासाठी काय मरायचे का? इतके सिनिकल होऊन रिऍक्ट होण्याची खरे तर काही गरज नसते. पण म्हणतात ना नावडतीचे मीठ अळणी.. त्याला कुणी काही करू शकत नाही.

आताही १० कोटी कुटुंबाना आरोग्य विम्याचे संरक्षण देण्याच्या घोषणेबद्दल तेच सुरु आहे. मुख्य आक्षेप आहे कि हे आर्थिक दृष्ट्या शक्य आहे का? मला जी काही माहिती चर्चामधून मिळाली त्यानुसार १० कोटी कुटुंबांच्या आरोग्य विम्याचा प्रीमियम भरण्यासाठी सरकारला फक्त पाच हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. मुळात नीती आयोगाने योजना देशातल्या सगळ्याचं सगळ्या म्हणजे २५कोटी कुटुंबाना लागू करण्यासाठी बनवली होती. पण सरकारनेच ती नाकारली आणि सुरुवातीला ती ४० टक्के गरीब वर्गासाठी लागू करू आणि त्याच्या यशापयशाचा विचार करून तिचा विस्तार करू अशी भूमिका घेतली.

समाजात वैद्यकीय खर्चाला पैसे नाहीत म्हणून कितीतरी लोक उपचारच घेत नाहीत, तर काही कुटुंबे संपूर्ण देशोधडीला लागतात..अशा परिस्थितीत हि योजना व्यवस्थित राबवली तर फार मोठा फरक पडू शकतो. त्या कुटुंबाना संकटकाळी फार मोठा आधार मिळू शकतो. सरकार विम्याचा हप्ता भरेल, विम्याचे संरक्षण हि मिळेल. याच्या पुढचा भाग सुरु होतो तो म्हणजे दर्जेदार आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि वैद्यकीय व्यसायातील अपप्रवृत्ती, याना रोखण्यासाठी सगळ्यानांच काम करावे लागेल आणि ते सतत काही वर्षे करावे लागेल. काळ्या पैश्याची निर्मिती रोखण्यासाठीचे कडक कायदे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी यात महत्वाची भूमिका बजावेल. हे बदल एका रात्रीत होऊ शकत नाहीत.

लोकांच्या अशा छोट्या छोट्या विवंचनांचा सरकारने विचार करणे अपेक्षित असते. त्यासाठी रुळलेल्या मार्गापेक्षा इंनोव्हेटिव्ह अप्रोच आवश्यक असतो . अशा विवंचनांचा विचार आणि तडक अंमलबजावणी पुस्तकी अर्थशास्त्रज्ञ करू शकत नाहीत. अर्थशास्त्राचे सिद्धांत मांडणारे बडे अर्थशास्त्रज्ञ आणि लोकांचे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम यांची योग्य सांगड घातली गेली तर अजून खूप काही चांगले होऊ शकते. पण सगळे हॉवर्ड वाले सध्या फुगून बसलेले आहेत,हा कोणी आउटसाईडर आमच्या मान्यतेशिवाय निर्णय घेतोय... आम्ही शास्त्रार्थ सांगणारे.....आम्ही मान्यता दिल्याशिवाय राज्य करतोच कसा. असा त्यांचा एकंदर पवित्रा आहे.

कुठल्याही राजवटीत असे ज्ञानाचे मक्तेदार तयार होतात. त्यांना कधी अभिजन म्हणतात तर कधी आणखी काही. हि भूमिका राजेशाहीच्या काळात ब्राह्मण लोक बजावायचे... विशेष म्हणजे आताचे अभिजन आपणच सर्वसामान्यांच्या हिताचे चॅम्पियन आहोत असा आव आणतात. पण माझ्या दृष्टीने ते खरे प्रस्थापित आहेत आणि नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे भक्त ती मक्तेदारी झुगारून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. म्हणून ही खरी बंडखोरी ठरते . अशी बंडखोरी जो कुणी करेल त्याच्यासोबत राहण्यातच आपले हित आहे हे सर्वसामान्य माणसाला चांगले कळते....हे सगळे समजून घेतल्याशिवाय लोक मोदींचे भक्त कसे झाले याचा उलगडा होणार नाही. पण प्रत्येकवेळेला अशी बंडखोरी यशस्वी होईलच असे नाही. कारण लोकांना भ्रमित करण्याची अशा मक्तेदारांची क्षमता अमर्याद असते.

मेक इन इंडिया आणि गांधी मार्ग

        मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम काल रवीश कुमार याना दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले "मेक इन इंडिया आपण आता सुरु केलीय पण आसियान राष्ट्रांनी म्यन्युफॅक्चरिंग मध्ये तीस वर्षांपूर्वीच सुरुवात करून आघाडी घेतलीय. त्यावेळी ती गाडी आपल्याकडून सुटली, आणि आपण आता ती धावत जाऊन पकडायचा प्रयत्न करतोय." मग प्रश्न असा पडतो पूर्व आशियायी राष्ट्रे हे सगळे करत होती त्याकाळात भारत काय करत होता. देशाचे नेतृत्त्व कुणाकडे होते?. राजीव गांधींनी संगणक आणला म्हणून काँग्रेसी समर्थक त्यांचे कौतुक करताना थकत नाहीत. पण मॅनुफॅक्चरिंग मध्ये आपण कुठे आहोत. आज आपल्या देशाची औद्योगिक उत्पादनांची विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची प्रचंड बाजारपेठ परदेशी कंपन्यांनी काबीज केली आहे. ती जर भारतीय कंपन्यांच्या ताब्यात असती तर आज "जॉबलेस डेव्हलपमेन्ट" म्हणून जी काही ओरड सुरु आहे ती झाली नसती. आशियायी राष्ट्रे जागतिकीकरणाचा लाभ उठवण्यासाठी सज्ज होत असताना आपण मंदिर मस्जिदीच्या वादामध्ये होरपळून निघत होतो. अडवाणींच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे मंदिराचे राजकारण जितके या स्थितीला जबाबदार होते त्याहून अधिक राजीव गांधींचे अपरिपक्व नेतृत्त्व होते आपल्या देशात पक्ष कोणताही असो तो सत्तेसाठी तितकाच हपापलेला असतो. असे असताना काँग्रेसी नेतृत्वाने शाहबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवून भाजपच्या हातात आयतेच कोलीत दिले आणि त्या चुकीचे परिमार्जन आणखी मोठी चूक करत राममंदिराच्या वाद चिघळवला, त्याची दुष्परिणाम देश आजही भोगतो आहे.

            तैवान, सिंगापूर. कोरिया अशा छोट्या राष्ट्रांनी दूरदृष्टी ठेवून औद्योगिक उत्पादनात जी क्रांती केली तशी आपल्याला करता आली नाही त्याचे मूळ आपल्या देशातल्या कॉम्प्लेक्स राजकीय व्यवस्थेत आहे. अधिक स्पष्ट बोलायचे झाले तर आपली धेडगुजरी लोकशाहीही त्याला जबाबदार आहे. अनेक परस्परविरोधी गट एकावेळी इथे कार्यरत असतात आणि वेगवेगळ्या हितसंबंधी शक्ती त्यांना निंयंत्रित करत असतात. त्यामुळे अशी मोठी झेप घेण्यासाठी ज्या प्रचंड राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असते ती निर्माण होऊ शकत नाही. नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर ती परिस्थिती थोडीशी बदलली आहे, पण आता खूप उशीर झालेला आहे. त्यामुळे ती चुकलेली गाडी धावत जाऊन पकडताना सगळ्यांचीच दमछाक होणार आहे. त्याची प्रत्येकाला किंमत चुकवावी लागणार आहे. या प्रवासात धर्मा पाटील यांच्या सारखे अनेक बळी जाऊ शकतात. ती किंमत चुकवण्यास आपण तयार आहोत का हा प्रश्न आहे.

     आपल्या देशात पर्यावरण संरक्षणाबाबत अतिशय अनास्था आहे. मॅनुफॅक्चरिंग मध्ये फोकस्ड असे काहीही न करता, जल, भूमी आणि पर्यावरणाचा आपण सत्यानाश केला आहे. रेगुलेशनमध्ये कोणतीही सुधारणा न करता मेक इन इंडिया यशश्वी झाला तर त्यानंतरची स्थिती अधिक भयावह असेल. आजच भारत मधुमेहाची जागतिक राजधानी झालाय. पर्यावरणाची काळजी नाही घेतली तर आपले अन्न पाणी आणि पर्यावरण एवढे प्रदूषित होईल कि, आपली मोठी लोकसंख्या व्याधिग्रस्त असेल आणि त्याचा भार उत्पादक लोकसंख्येला उचलावा लागेल, पर्यायाने आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पनातला मोठा भाग हेल्थकेअरवर खर्च करावा लागणार आहे.त्यामुळे आता मेक इन इंडिया सारख्या योजना बळाच्या जोरावर रेटण्यात काहीच हशील नाही. गेल्या ३० वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी निघून गेले आहे. लोकसंख्या जवळपास दीडपटीने वाढली आहे जॉब मार्केट मध्ये कोट्यवधी लोक दररोज येत आहेत. आज नेतृत्त्वाचा बाबतीत भारत कधी नव्हे एवढा मजबूत स्थितीत आहे. त्याचा फायदा घेऊन भारताने मॅनुफॅक्चरिंगच्या मळलेल्या वाटेने न जाता बदलत्या काळाची आव्हाने स्वीकारत आपला स्वतंत्र मार्ग चोखाळला पाहिजे. त्यामध्ये निसर्ग चक्रामध्ये कमीत कमी हस्तक्षेप करत निसर्गाशी तादाम्य साधत पुढे जाणारा गांधी मार्ग आपल्याच देशाला नव्हे तर जगाला मार्गदर्शक ठरू शकतो.

         योग, आयुर्वेद, वैद्यकीय पर्यटन, निसर्ग शेती,सेवा क्षेत्र यामध्ये जागतिक दर्जाचे मनुष्यबळ निर्माण करून देशाला मॅन्युफॅक्चरिंग हब करण्यापेक्षा सर्व्हिस सेकटरचे हब करणे अधिक फायद्याचे ठरणार आहे. बुद्धिजम या भारताचे सॉफ्टपॉवर ने एकेकाळी रक्ताचा एक थेंबही ना सांडता अर्धे जग जिंकले होते. त्याच धर्तीवर आपल्या सॉफ्टपॉवरचा वापर करून नवी वेव्ह निर्माण केली पाहिजे. आपले अतिरिक्त मनुष्यबळ, ब्रेन ड्रेन बद्दल रडत बसण्यापेक्षा जगाचं सेवाक्षेत्राची सूत्रे भारताने आपल्या हातात घेतली पाहिजेत. त्या दिशेने स्टार्ट-अप्स आणि इनोवेशनवर भर दिला पाहिजे. मोठी इन्व्हेस्टमेंट न करता मोठा प्रभाव निर्माण करणारे मार्ग निवडले पाहिजेत. ग्लोबलाझेशनचा बळी होण्यापेक्षा त्याचा लाभ उठवला पाहिजे.

          लोकसंख्या नियंत्रण करतानाच पर्यावरणाचा कमीत कमी विनाश घडवणाऱ्या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी शोधल्या पाहिजेत. भरपूर उत्पादन देणाऱ्या पण कमी पोषणमूल्य असणाऱ्या शेती उत्पादन पद्धतीपासून हळू हळू फारकत घेतली पाहिजे, क्वांटिटी वरचा भर कमी करून क्वालिटीवर भर दिला पाहिजे. त्यासाठी वाढवून ठेवलेली भूक, जी केवळ व्याधी आणि विष तयार करते ती कमी केली पाहिजे. उदाहरण द्यायचे झाले तर दूध उत्पादनाचे देता येईल. जगाच्या पावलावर पाऊल ठेवत आपण आपल्या देशात धवल क्रांती केली. पण सध्या आपल्या दूध उत्पादक संघांकडे हजारो टन दूध पावडर अतिरिक्त आहे. जगाच्या बाजारात आपल्या दूध पावडर पेक्षा स्वस्त पावडर उपलब्ध आहे कारण तिथला उत्पादन खर्च कमी आहे, पर्यायाने आपल्या मालाला उठाव नाही, त्यामुळे त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याच्या प्रयत्नात आपली केवळ दमछाकच होणार आहे.

             
             हरितक्रांतीचे आणि जलवायुपरिवर्तनाचे दुष्परिणाम येत्या काळात अधिक ठळकपणे जाणवणार आहेत. हरितक्रांतीने दिलेल्या नव्या उत्पादन पद्धतीच्या वाढीव उत्पादनाचा भर ओसरायला सुरुवात झाली आहे. हजारो वर्षे सतत उत्पादन देणाऱ्या जमिनी ३०-४० वर्षात रसायनांच्या अधिकच्या वापरामुळे अनुत्पादक होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळेच भारताने हार्डवेअर निर्मितीचा अट्टाहास सोडून देऊन आपल्या सॉफ्टपॉवरचा वापर करून जगात दबदबा निर्माण केला पाहिजे. योग, आयुर्वेद, या आपल्या पारंपरिक ज्ञानाचा वापर करत पाश्चात्य देशात मोठी इंडस्ट्री निर्माण झाली आहे, त्यामध्ये भारतीय वरचष्मा कसा राहील यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत औद्योगिक समाजात निर्माण झालेले शारीरिक आणि मानसिक विकृती दूर करण्यासाठी अशा पर्यायी मार्गांची मोठी बाजारपेठ निर्माण झाली आहे . तसेच रसायने आणि कीटकनाशकांचे अवशेषविरहित अन्न उत्पादनांना चढ्या दराने मोठी मागणी राहणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची उत्पादने बाजारात आणण्यासाठी दूरगामी दृष्टी ठेवून कार्यक्षम व्यवस्था निर्माण करण्यावर भारताने भर दिला पाहिजे. हे करत असताना गांधींनी सांगितलेला निसर्गाशी संतुलन साधणारा विचारच मार्गदर्शक ठरू शकेल