एफआयआर क्यो फाडा ?

सिंघम चित्रपटात सिंघमला शिवा नावाच्या गुंडाला अटक करायची असते पण , त्याच्याविरोधात कुठलाही सबळ पुरावा नसतो. मग तो स्वतःच  एफआयआरची प्रत घेतो आणि त्याला बोलण्यात गुंतवून ठेवून ती फाडतो आणि त्याच्या हातात ठेवतो.  पुढच्याच क्षणी  सिंघम  पवित्रा बदलतो आणि तो दरडावतो, 'एफआयआर क्‍यू फाडा..' या अनपेक्षित प्रश्‍नाने भांबावलेला शिवा सिंघमकडे बघतच राहतो आणि सिंघम त्याला लॉक-अपमध्ये टाकतो. अशीच केवीलवाणी अवस्था अमिर खानने देशात सहिष्णुता आहे म्हणणाऱ्यांची केली आहे.  हा प्रसंग फिल्मी आहे पण, प्रत्यक्षातही अशाच प्रकारे लोकांना ट्रॅपमध्ये अडकवता येते हे त्याने सिद्ध केले आहे. असे ट्रॅप  देशात जागोजागी आहेत. परराष्ट्र राज्यमंत्री वी के  सिंह यांनी फरीदाबादच्या घटनेनंतर केलेल्या वक्तव्यानंतरही त्यांचीही अशीच केवीलवाणी अवस्था केली  गेली. त्यामुळे देशामध्ये असहिष्णुता फारच वाढली आहे असे जर कुणी सांगत असेल तर ते निमूटपणे मान्य करायचे नाही तर  तुम्हाला एकतर मोदीभक्त  ठरवले जाईल  किंवा साध्वी, प्राची किंवा साक्षी महाराज यांच्या रांगेत उभे केले जाईल आणि त्यांच्या वक्तव्याचा जाब तुम्हाला द्यावा लागेल, अशी एकंदर स्थिती झाली आहे.

 देश इतका असहिष्णू झालाय की, पत्नीला देश सोडावा की काय असे वाटल्याचे दोन दिवसांपूर्वी अमिर खानने एका मुलाखतीत सांगून टाकले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या गेल्या. दुसऱ्या दिवशी अमिरने आपल्या वक्तव्याचा अर्धा भाग मागे घेत देश सोडून जाण्याचा कुठलाही विचार नसल्याचा निर्वाळा दिला आणि सगळ्यांचा जीव भांड्यात पडला. पण देश असहिष्णू झाल्याच्या मतावर तो ठाम आहे. आपलं म्हणंणं सिद्ध करण्यासाठी त्यांने दोनदिवसापासून त्याला सोशल मिडीयामधून देण्यात येत असलेल्या शिव्याशापांचा हवाला दिला म्हणजे आधी डिवचायचे  आणि त्यातून आलेल्या प्रतिक्रियांचा आधार घेऊन आपली बाजू बळकट करायची हा डावपेच आहे.  अर्थात अशा प्रकारे ट्रॅप करण्याचा हा पहिला प्रकार नाही, वारंवार लोकांना डीवचण्याचा आणि त्यातून आलेल्या प्रतिक्रीयातून आपला मुद्दा सिद्ध करण्याचा काही लोक सातत्याने प्रयत्न करत आहेत आणि त्यामध्ये निश्‍चित असा एक पॅटर्न दिसतो. जे लोक या ट्रॅप मध्ये अडकतात त्यांना मूळात हा ट्रॅप आहे हे खूप उशीरा कळते किंवा कळतच नाही हे दुर्दैव आहे. एखाद्या घटनेला सगळी माणसे सारखीच प्रतिक्रीया देऊ शकत नाहीत. पण जी टोकाची मते असतात तीच सगळ्या देशाची मते आहेत असे सिद्ध करण्यासाठी हा पॅटर्न काम करतो. सोशल मिडीयावरून कुणालाही प्रतिक्रिया देणे सोपे झालेय त्यामुळे लोकांच्या प्रतिक्रियावर नियंत्रण ठेवणे केवळ अश्यक्य आहे.  केवळ गावगप्पातून आलेले मुद्देही लाखो लोकांपर्यंत पोहचविता येणे शक्य झाले आहे.


म्यानमारमधल्या घटनेची मुंबईत प्रतिक्रिया का ?  शहिद स्मारकाची विटंबना कशाला ? रझा अकादमीच्या आंदोलनात महिला पोलिसाची अवहेलना का ? सरकारच्या गोहत्याबंदीचा बदला म्हणून पुसदमध्ये पोलिस कॉन्स्टेबलवर हल्ला का? दहशतवाद्याच्या अंत्ययात्रेत एवढा जमाव का? कश्‍मीरी पंडीत स्वतःच्या देशातच निर्वासित का? असे अडचणीचे प्रश्न  विचारायला आता माध्यम उपलब्ध झाले आहे आणि लोक ते विचारत आहेत. हे प्रश्न विचारणारे संघाचे आणि भाजपचे सदस्यच असायला पाहिजेत असे नाही. या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं मिळत  नाहीत आणि तो विचारणार्यांना लगेच फॅसिस्ट आणि असहिष्णू ठरवलं जातंय.  जगभरात सुरू असलेल्या दहशतवादाला कुठलाही धर्म नसतो असे माध्यमे आणि जागतिक नेते ओरडून सांगतायत पण, हे दहशतवादी धर्माचेच नाव वापरून हे उद्योग करतायत हेही लोक पाहतायत. बोललेले शब्द आणि टीव्हीवरची  दृश्य यात ताळमेळ बसत नाही. पण तरीही तुम्ही धर्माचा दहशतवादाशी काही संबंध नाही असंच म्हणायचं तरच, तुम्ही सहिष्णू.  पण तोच युक्तिवाद  दादरीमधल्या जमावाला लागू होत नाही.  केवळ गुन्हेगार म्हणून त्यांना शिक्षा करणे पुरेसे नाही.  तर ती घटना घडली त्यावेळी देशात सत्तेवर असलेल्या सरकारने आणि ते  निवडून देणाऱ्या प्रत्येकाने प्रायश्‍चित घेतले पाहिजे तरच, देश पुन्हा सहिष्णू होईल. अशी एकंदर अपेक्षा दिसते.

दादरीतली घटना दूर्दैवी आहेच, पण मुंबईवरचा दहशतवादी हल्लाही भीषण होता. अनेक अतिरेकी हल्ले गेल्या 20 वर्षात देशाने वारंवार अनुभवले. तरीही देश सहिष्णूच होता. पण एखाद दुसऱ्या  घटनेने देश एवढा असहिष्णू कसा काय झाला कि  कुणाला तो सोडून जावे असे वाटावे . सहिष्णुतावादी असा युक्तिवाद करतात की असहिष्णू लोकांना विद्यामान सरकारची फूस आहे. मग देशात झालेल्या शेकडो बाॅंबस्फोटांना तत्कालीन सरकारची फूस होती का, असा सवाल लोकांच्या मनात आला तर त्यात लोकांचा दोष आहे का. सध्या देशात असहिष्णुता अजिबातच नाही असे कुणी म्हणणार नाही. वेगळा विचार सहनच न होणारा काही वर्ग सगळ्या बाजूला आहे.  काही दिवसापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ही  असहिष्णुता संपवण्यासाठी उपाय सुचवण्याचे आवाहन साहिष्णूतावाद्याना  केले होते. आज पर्यंत एकानेही तसे उपाय सुचवल्याची बातमी आलेली नाही म्हणजे असे कोणतेच उपाय त्यांना सापडले नाहीत की सहिष्णुतावादी सरकार सत्तेत आल्यावर सांगण्यासाठी राखून ठेवले आहेत हे कळायला मार्ग नाही.  पण, तोपर्यंत काही उपायांवर चर्चा करायला काय हरकत आहे.  मोदी या विषयावर बोलले कि देशात सहिष्णुता अवतरू शकते असा सहिष्णुता वाद्यांचा सूर आहे.

 हे एक अजबच ज्या माणसाला असहिष्णुतेचा ब्रॅंड अम्बॅसिडर म्हणून प्रोजेक्ट करण्यात लोकांनी कोणतीही कसर सोडली नाही तो माणूस बोलला की सहिष्णुता कशी काय अवतरू शकते. त्यामुळे हा मार्ग योग्य नाही. दुसरा मार्ग असा की "असहिष्णुता" वाद्यांना देशातून हाकलून दिले पाहिजे ज्यामुळे देशात शांतता प्रस्थापित होईल. गेल्या हजारो वर्षांच्या भूतकाळातल्या, भविष्यकाळातल्या आणि वर्तमानकाळातल्या  सगळया पापासाठी त्यांचा कडेलोट करायला पाहिजे. त्यांच्या प्राचीन असहिष्णू संस्कृतिच्या सगळ्या खुणा खोलवर गाडून टाकल्या पहिजेत. त्यासाठी बोको हराम, अल-कायदा, आयसीस सारख्या सहिष्णू  शांततावादी संघटना नक्की मदत करतील.  थोडक्यात काय तर  देशात ही असहिष्णूता  आता फार काळ राहू देणे घातक आहे. जनतेची असहिष्णूतेच्या या पापातून मुक्त होण्यासाठी सहिष्णुतावादी मठाधिपतींनी त्यांना काय ते प्रायश्‍चित  एकदाचे सांगून टाकावे आणि एकदाचे देशाला सहिष्णू बनवावे एवढीच अपेक्षा आपण करू शकतो.

आपण सगळेच गिनिपिग

बिहारच्या निवडणुक रणधुमाळीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वारंवार  बिहार मध्ये लालू प्रसाद यादव सत्तेत आले तर  जंगलराज दोन येईल असे सांगत होते. पण त्यांच्या प्रचाराचा उलटा परिणाम करून हा यादवांचा अपमान आहे हे लोकांच्या मनावर ठसवण्यात लालू प्रसाद यादव यशस्वी झाले आणि 243 पैकी 82 जागा जिंकून  नितीश कुमार यांच्यासह सत्तेवर आले. त्यानंतर बिहारमधील कोणत्याही गुन्हेगारी घटनेला राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्धी मिळू लागली.  24 तास बातम्या देणार्या वाहिन्यानी तर जंगल राजच्या टॅगलाईन आवर्जून लावल्या. लालूंनी आपल्या दोन्ही मुलांना मंत्री करून विरोधकांच्या हातात कोलीतच दिले. मग शपथ घेताना शब्द चुकल्यामुळे तेजस्वी यादव यांना नव्याने शपथ घ्यावी लागल्यामुळे झालेल्या नामुष्कीचीही राष्ट्रीय चर्चा झाली. लालूंनी केजरीवाल यांना मारलेली मिठीही राष्ट्रीय चर्चेचा विषय झाला आहे. केजरीवाल यांनी स्वतःचा बचाव स्वतःच केला आहे. पण लालूंच्या मुलाचा बचाव करण्यासाठी समाज माध्यमामध्ये त्यांच्या समर्थनासाठी फौज च्या फौज उतरली आहे. त्यामुळेच तेजस्वी यादव यानी क्रिकेटसाठी शिक्षणाला रामराम ठोकून देशावर उपकार केल्याचे दाखले दिले जाऊ लागले. कमी शिकलेल्या किंवा अजिबात न शिकलेल्या यशस्वी राजकीय नेत्यांची नावे समाज माध्यमातून विरोधकांच्या तोंडावर भिरकावली जात आहेत. लालूप्रसाद यांनी तर पंतप्रधान मोदीही  अठरा महिन्यांपूर्वी शपथ घेताना चुकल्याचा शोध लावत त्यांनी पुन्हा शपथ घ्यावी अशी सूचना केली आहे.

याआधी मोदींचा बचाव करणारी फौज समाज माध्यमांमध्ये आहे असे ऐकले होते. पण लालूंच्या 25 वर्षाच्या मुलाचे कार्यकर्ते रातोरात पूर्ण देशभरात तयार झाले हे एक नवीनच. हे कार्यकर्ते त्यांनी बिहारसाठी आणि देशासाठी काम करायला सुरूवात करण्या आधीच तयार झाले हे विशेष. देशभरात चाहते निर्माण करण्यास राजकारणात अनेकांना आयुष्य घालवावे लागले त्यामानाने लालूपुत्रांना खूप नशिबवान मानावे लागेल. घराणेशाहीला विरोध केला पाहिजे हा आदर्शवादी आग्रह सोडून देऊया पण 25 वर्षाच्या या तरूणामध्ये त्याच्या चाहत्यानी असे काय पाहिले की ते त्याच्या बचावसाठी ते सोशल मिडीयाच्या आखाड्यात उतरले . वडिलांची पुण्याई म्हणावी तर लालू यांना मिठी मारल्याबद्‌दल केजरीवाल ते जबरदस्तीने आपल्या गळ्यात पडल्याचे स्पष्टीकरण देत फिरत आहेत. मग असे काय कारण आहे की अनेकजण तेजस्वी यादवांचे समर्थन करत आहेत. की भाजप आणि मोदी यांना हरवले हीच गुणवत्ता बाकी काही केले तरी चालेल त्यांना काही बोलाल तर खबरदार तुम्हाला आम्ही नमोरुग्ण ठरवू हा इशारा यामागे आहे.

विरोधक आणि समर्थक अशा दोन बाजू या लढाईत आहेत. आधी विरोधकांचे काय म्हणणे आहे हे समजून घेतले पाहिजे. मोदी आणि भाजपचे नेते जो जंगलराज चा उल्लेख वारंवार करत होते ते खरोखरच तसं जंगलराज अवतरल्याचं सिद्घ करण्याची घाई मोदीभक्तानाही झाली आहे. कोणत्याही घटनेचा संबंध जंगलराजशी जोडून आम्ही म्हणत होतो ते कसे खरे ठरत आहे हे सांगण्याचा हा अट्टाहास आहे. लालूंची सत्ता म्हणजे जंगलराज आल्याचे सांगत त्याना निवडणार्या देणाऱ्या बिहारी जनतेला मुर्ख ठरवण्यासाठी हा आटापिटा आहे. वास्तविक पाहता निवडणुकीच्या आधी बिहारमध्ये सगळे काही आलबेल होते असे नाही. आकडे बघितल्यास बिहारमध्ये अगदी नितीशच्या काळातही रोजच्या रोज कायद्याचा खून पाडला जात असल्याचे लक्षात येईल. एका रात्रीत लोक बदलत नसतात. मग लालूंच्या सोबतीने नितीश यांची सत्ता आल्यानंतर काय बदलले, बदलले असले तर त्याच घटनांकडे बघण्याचा विरोधकांचा चष्मा.

 नितीश आणि भाजप एकत्र असते तर कदाचित जंगलराजचा विषय एवढा चर्चिला गेला नसता. आधीच पूूर्वग्रह करून बसलेले विरोधक कोणतीही घटना जंगलराजशी जोडत आहेत ईतकेच. शपथ घेताना लालूपूत्राने अपेक्षितला उपेक्षित म्हणणे आणि राज्यपालांनी त्यांना परत शपथ घ्यायला लावणे हे तो मंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळण्यास सक्षम नसल्याचा मुद्दा ठसवण्यासाठी विरोधकांना उपयुक्त ठरले आहे. थोडक्‍यात काय की आम्ही जसे म्हणत होतो ते जसेच्या तसे होतेय, म्हणजे लालू नितीश यांना निवडून देणारी जनतेचे चुकलेच.वास्तविक बघता दोन्ही बाजूनी इतक्‍या लवकर निष्कर्षापर्यंत येणे योग्य नसते. जनमताचा कौल मोकळ्यामनाने स्वीकारणे प्रगल्भतेचे लक्षण असते. पण लोकशाहीत निवडून दिलेल्या सरकारला नालायक ठरवण्याचा प्रयत्न पहिल्या दिवसापासून करत राहणे हे विरोधकाचे एक लोकशाही कर्तव्य बनले आहे असे दिसते. मग त्यासाठी मुद्दे हवेत, नसतील तर ते शोधायला किंवा तयार करायला हवेत किमान जे काही मुद्दे मिळतील ते घासूनपुसून अतिरंजित करून जनतेसमोर मांडत रहायला हवे, हे विरोधकासाठी अनिवार्य बनलेले आहे. त्यामध्ये खरे प्रश्‍न दूर्लक्षित राहत आहेत. प्रचंड पैसा वापरून जनसंज्ञापन शास्त्रातील विविध सिद्धांत वापरून लोकांना जे लोकशाही व्यवस्थेचा आधार आहेत त्यांना यामध्ये गिनिपिग करून गोंधळवून टाकले जात आहे. धंदेवाईक माध्यमे आणि काही विघातक शक्ती यातून हात धुवून घेत आहेत.

जसे भाजप लालू परत सत्तेवर आल्यावर बिहार खड्ड्यात जाईल, जंगलराज येईल असे सांगत होता. तसेच भाजप सत्तेवर आल्यानंतर देशात धार्मिक उन्माद वाढेल, अल्पसंख्यांक असुरक्षित होतील असे भाजपचे विरोधक सांगत होते. पण भाजपाने त्यांचा राममंदिर, संमान नागरी कायदा असा पारंपारीक एजंडा बासनात गुंडाळल्याने विरोधकांची मोठीच निराशा झाली. मग हे सरकार देश संभाळू शकत नाही हे सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येक घटनेकडे भिंगातून पाहणे सूरू झाले. त्यात दादरीची घटना सरकार विरोधात रान पेटवण्यासाठी अतिशय फिट केस म्हणून विरोधकांनी पुढे आणली आहे.

 वास्तविक पाहता दादरीहून भीषण अशा घटना देशात याआधी घडल्या आहेत. पण त्यावेळी विरोधकांच्या मतानुसार फॅसिस्ट विचारांचे सरकार सत्तेत नव्हते. म्हणजे आपल्या विचारांचे सरकार असताना त्याच घटना तेवढ्या गंभीर नसतात जेवढ्या विरोधी विचारांचे  सरकार असताना होतात. म्हणजे हत्याकांडे आणि दंगली ही समस्या नाही तर आपल्याला हवे ते सरकार सत्तेत नसणे ही समस्या आहे. मग आपल्या आधीचेच सिद्धांत सिद्ध करण्यासाठी रान तापवले गेले. म्हणजे विरोधी विचारांचे सरकार सत्तेत असताना अराजक माजावे, अल्पसंख्यांक असुरक्षित व्हावेत किमान त्यांना तसे वाटून धृवीकरण व्हावे. याची वाट बघत विरोधीपक्ष आणि इतर शक्ती बसायला लागल्या आहेत. खरे तर सरकार आणि विरोधक यांचा देशाचे कल्याण हाच हेतू असला पाहिजे. पण तशी अपेक्षा करण्याचा काळ संपला आहे. दूर्दैवाने एखादी वाईट घटना घडलीच तर दुःख होण्याऐवजी ज्यांचे सरकार नसेल त्यांना आनंद होत आहे. ही लोकशाहीची नेमकी कोणती अवस्था असेल बरे...

दहशतवाद्यापेक्षा अधिक घातक

दहशतवाद्यापेक्षा अधिक घातक 

कर्नल संतोष महाडिक यांना श्रद्धांजली वाहताना या देशातील प्रत्येक घटक त्यांच्याप्रमाणेच आपआपल्या ठिकाणी आपले कर्तव्य बजावतोय का हा प्रश्न प्रत्येकाने आपापल्या मनाला विचारला पहिजे. कारण आजूबाजूला बघितल्यानंतर तरी तसे वाटत नाही. काही दिवस आपण हळहळ व्यक्त करतो आणि येरे माझ्या मागल्या सुरु करतो.  पाश्चात्य देशात जितकी मानवी जीवनाची किमत आहे तितकी आपल्याकडे का  नाही. आपण बलिदानाचे सोहळे साजरे करतो. पण त्यातून अशी बलिदाने थांबणार नाहीत. जिकडे तिकडे टक्केवारी आणि कट यांचेच अस्तित्व आहे. आपल्याला स्वतःच्या स्वार्थापलीकडे काही दिसत नाहि. असे कुणी हुतात्मा झाले कि समाज माध्यमांवर देशप्रेमाचा पूर येतो. आणि नंतर विसरून जातो. आपले कट आणि टक्केवारी, चिरीमिरी यामध्ये मश्गुल होऊन जातो. महाडिकासारखे बलिदान झाले कि देशप्रेमाने भारावून जातो आपली गिल्ट कॉन्शस  दूर करण्यासाठी अशा घटनांचा आपण वापर करतो हा गिल्ट  कशामुळे यतो याचे हे एक प्रातिनिधिक उदाहरन. याआधी फेसबुक वर प्रसिद्ध झाले आहे पण महाडिकांच्या बलिदानाच्या निमित्ताने पुन्हा ईथे देत आहे. 

गुरुवारी मध्यरात्री दिडच्या सुमारास पाचजण मोरवाडीत (पिंपरी) येथील श्रद्धा हेरिटेज या इमारतीत घुसले. होंडा अॅसेंट कारमधून आलेल्या या पाचजणांनी पहिल्यांदा वाॅचमनला चाकुचा धाक दाखवून शांत केले. पुढच्या दहा मिनिटात त्यांनी इमारतीतील दोन सदनिका फोडल्या. तिसरी सदनिका फोडत असताना कटावणीचा आवाज झाल्याने समोरच्या सदनिकेतले लोक जागे झाले. परिस्थितीचे गांभिर्य ओळखून एका जबाबदार नागरिकाने पोलिसांना 100 नंबरवर काॅल केला. दरम्यानच्या काळात चोरट्यांनी सेफ्टी डोअर आणि मुख्य दरवाजाचे कुलूप तोडले होते. ते घरात गेल्यानंतर बाहेरून लाॅक करायचे, तो पर्यंत पोलिस येतील. असा रहिवाशांचा कयास होता.

पण कशाचं काय काही तरी चमत्कार झाला आणि चोरटे अर्धवट फोडलेला फ्लॅट तसाच सोडून खाली उतरले आणि गाडी घेऊन पसार झाले. काही वेळातच नाईट पॅट्रोलचे मार्शल तिथे दाखल झाले. रहिवाशांनी चोरट्यांची गाडी आताच गेल्याचे सांगितले. पण मार्शलनी अथवा त्यानंतर आलेल्या पोलिसांनी पाठलाग करण्यामध्ये फारसे स्वारस्य दाखवले नाही. दोनच दिवसापूर्वी त्याच सोसायटीत दूसर्या इमारतीत पाच सदनिका फोडल्या होत्या.100 नंबर वर फोन जाणं, चोरट्यानी त्यांची मोहीम अर्धवट सोडून पळून जाणं. आणि त्यानंतर पोलिसांचं घटनास्थळी दाखल होणं यामध्ये काही परस्परसंबंध असावा काय? घटनेचा प्रत्यक्ष अनुभव घेणारयांचं तरी तसं मत बनलंय. एका पूर्वानुभवावरून मलाही वाटतं की शंका घ्यायला जागा आहे. एक पत्रकार मित्र रेजिल मेनन यांनी पोलिस आणि गुन्हेगारांची अशीच लिंक एस्टाब्लीश केली होती. पुणे स्टेशन वरील तीन पत्तीच्या जुगारा विरोधात कंट्रोल ला काॅल गेला की असाच चमत्कार व्हायचा. कंट्रोलला काॅल गेल्यानंतर यातल्या मुख्य माणसाला काॅल येतो. याचे व्हिडीओ रेकाॅर्डिंगही केले होते. काळे धंदेवाल्याकडून, बेकायदा वाहतूकदारांकडून, उशीरा सुरू असणार्या हाॅटेल आणि बार मालकांकडून पोलिस हप्ते घेतात असे ऐकले होते. आपल्या देशात पोलिसाला पाहिले की लोकांना सुरक्षित वाटण्याऐवजी उलट भितीच वाटते याची हीच कारणे असावीत बहुधा.

पण थेट चोरांशी हातमिळवणी ही अतिशय अस्वस्थ करणारी बाब आहे. उद्या त्यांनी अतिरेक्यांशी हातमिळवणी केली तर किंवा सीमेवरच्या सैनिकांनी शत्रूशी हातमिळवणी केली तर, या कल्पनेनेच अंगावर काटा येतो. आम्हा सगळ्यांनाच स्वार्थाने इतकं अंध केलेय का की ज्यामुळे कुठे थांबायचं हे आम्हाला कळतच नाही? तत्काल स्वार्थ आपल्याला इतके महत्वाचे झालेत की समाज म्हणून, एक राष्ट्र म्हणून आपण आपण सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोडवर चाललो आहोत याचं भानच राहू नये?

हे सरकारचे अपयश आहे. जवाब दे मोदी सरकार असे कुठल्याही छोट्यामोठ्या घटनेबद्दल आपण वारंवार ऐकतो. पण असली राजकीय सवंगता आपल्या समाजजीवनात खोलवर रुजलेल्या अपप्रवृत्ती उखडून फेकू शकणार नाही. त्यासाठी गंभीर शस्त्रक्रिया कराव्या लागतील. ती कुणा पक्षाची किंवा सरकाची जबाबदारी नाही. सगळ्यांना सामुहिकपणे हा राक्षस गाडला पाहिजे. पण प्रश्न असा आहे की त्यासाठी आपली मानसिक तयारी, किमान परिस्थितीचे गांभीर्य आम्हा लोकांना आहे का?

तिची अशी हार… आपल्याला परवडेल ?

ब्लॉग सुरु करण्याआधी गेल्या एप्रिलमध्ये facebook वर टाकलेली पोस्त इथे पुन्हा टाकत आहे . देशात मुद्दाम घडवून आणलेल्या अनावश्यक चर्च्या खरे मुद्दे हरवले आहेत. जे खरोखर सहन करत आहेत त्याच्याकडे कुणीच लक्ष देत नाहीत. कारण त्यांना राजकारण कळत नाहि. आणि आपल्या दुः खाचे भांडवल करून सत्ताधार्यांना जेरीस आणणे त्यांना जमत नाहि.

ती किरण बेदी सारखी धडाकेबाज पोलिस अधिकारी होऊ शकली असती किंवा उद्याची दूर्गाशक्ती नागपाल. पण आता त्यापैकी काहीच होणे नाही. कारण तिनं नुकतीच बारावीची परीक्षा दिलीय आणि पुढच्या आठवड्यात तिचं लग्न आहे.परीक्षेचा निकाल येण्याआधी तिच्या करीयरचा हीपुरता निकाल लागलाय. अल्पभुधारक कोरडवाहू शेतकरी असलेल्या तिच्या बापाची तिच्यासाठी कितीही कष्ट उपसण्याची, शेती परवडत नसल्याने शहरातल्या कारखान्यात12-12 तास राबण्याची तयारी होती. पण त्यानेही आता परिस्थितीपुढे हार मानलीय. या वर्षी कोणत्याही परिस्थितीत तिचे हात पिवळे करायचेच असा चंग त्यान बांधलाय. असं काय झालंय की तिच्या सगळ्या कुटूंबाचीच सगळी स्वप्नच उद्ध्वस्त झालीत

दररोज पाच सहा किलोमीटरचा डोंगराळ रस्ता तुडवत तिनं 85 टक्के गुणांसह दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यावेळी ती सगळ्यांच्याच कौतुकाचा विषय ठरली. एवढ्या गुणांचं  लोकांना काही कौतुक नसेल. पण कोणत्याही टयूशन क्लासेस शिवाय शिवाय दूर्गम भागातल्या मुलीनं एवढे गुण मिळवणं हे निश्चितच असामान्य असं यश होतं.

पुढच्या शिक्षणासाठी तिनं नातेवाईकांच्या आधारानं जिल्हयाचं ठिकाण गाठलं. इथून सुरू झाला तिचा अडथळ्याचा प्रवास. काॅलेज मध्ये जाता येता गावातल्या एका अर्धशिक्षित गावगुंडाने तिचा पिच्छा पुरवायला सुरूवात केली. तिला तिच्या ध्येयापासून डिस्ट्रॅक्ट करण्याचे उद्योग सुरू झाले. आजूबाजूचं वातावरण एवढं दूषित की तक्रार करायचीही सोय नाही. आणि जर का केलीच तर हिलाच दोषी ठरवून कायमचं शिक्षण बंद होणार, याची तिला खात्री होती. मात्र या गोष्टी कानावर आल्यावर नातेवाईकांनीही हात झटकायला सुरूवात केली. त्यामुळे खरे तर अकरावीनंतरच शाळा सुटायची. पण तिनं आई बाबांना विश्वास दिला आणि फक्त बारावी पूर्ण करू देण्यासाठी परवानगी मिळवली. बारावीच्या वर्षातही तिला त्रास सुरूच राहिला. पण तिनं आता विरोध करायला सुरूवात केली आणि अभ्यासवर लक्ष केंद्रीत केलं

बारावीचा शेवटचा पेपर देऊन ती परीक्षा केंद्राबाहेर आली. आणि या गावगुंडाने तिला गाठले. आणि सरळ लग्नासाठी विचारले. तिनं नकार देताच त्यानं गंभीर परिणामांची धमकी दिली. तिला हे असह्य झाल्यानं धाडस करून वडिलांच्या कानावर घातले.आता मात्र तो बाप सैरभैर झाला कारण लग्न नाही लावून दिले तर पळवून नेण्याची भाषा सुरू झाली. किती पुढारलेला असला तरी माणुस अब्रूला भितोच. तो तर गावच्या वातावरणात वाढलेला तोही अस्वस्थ झाला. मग त्यान गुप्तपणे तिच्यासाठी स्थळ शोधायला सुरूवात केली. अनेक बाबतीत तडजोडी करत शेवटी एक स्थळ निश्चित केले. अशा प्रकारे एका उज्वल भविष्याचा शेवट आणि तिच्या सगळ्या स्वप्नांचा चुराडा झाला.

तिची कहानी ही एकमेव नाही. तिच्यासारख्या असंख्य ग्रामीण भागातल्या मुलींची हीच कहाणी आहे. आईच्या गर्भात असल्यापासूनच तिचा संघर्ष सुरू होतो. त्यातून वाचली तर पुढच्या कुठल्या तरी टप्प्यावर ती बळी पडते. आपण शहरातले लोक आणि सिनेमावाल्यांनी प्रेम संबंधांचे एवढे अवडंबर माजवून ठेवलेय की प्रेम करणे आणि ते प्राप्त करणे हेच आयुष्याचं सर्वोच्च ध्येय होऊन बसलंय. शहरी मध्यमवर्गीय कुटूंबात थोडी तरी सपोर्ट सिस्टीम असते. रस्त्यावर कायद्याचा थोडा तरी धाक असतो. पण या दोन्ही गोष्टींचा गावात संपूर्ण अभाव असतो. त्यामुळे रोमियोगिरीला खुली सुट मिळते. संख्या कमी असल्याने अर्धशिक्षीत गावगुंडांना लग्नासाठी मुलगी मिळणं कठीण असतं म्हणून त्याच्या घरचेही त्याला परस्पर प्रेमविवाह करण्यास एकप्रकारे प्रोत्साहनच देतात.

पण मुलीचा मनाचा तिच्या स्वप्नांचा कुणीच विचार करत नाही. तिची चुक असो किंवा नसो शिक्षा नेहमी तिलाच ठरलेली असते. त्यामुळे अनेक चांगल्या कॅलिबरच्या मुलींचं करियर याच वाटेने जातंय. गावातून शिकून करियर केलेल्या मुली किती आहेत याची माहिती गोळा  केल्यास आपला पुरोगामी बुरखा फाटल्याशिवाय राहणार नाही. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ग्रामीण भागातून जिथे मुली शिकायला येतात त्या महाविद्यालयाच्या आजूबाजूला, एसटी बस स्थानकावर काय वातावरण असते. याचा धांडोळा घेतला तरी, आजच्या आधुनिक काळातही मुलीला शिक्षणासाठी किती अग्निदिव्य करावे लागते हे कळेल.

तिची अशी हार सर्वत्रच सुरु आहे, पण ती कुठपर्यंत चालू ठेवणार आहोत हा खरा प्रश्न आहे. अल्पवयीन मुलीचे लग्न लावून देणाऱ्या आई वडिलांना शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. पण ते तसे का करतात याचा विचार कुणी केलाय का? मुलगी म्हणजे फार मोठी जबाबदारी असे आजही ते का मानतात. याचा मुळा पासून विचार केला पहिजे. रोगाचे मूळ कारण कायम ठेवून लक्षणावर इलाज करत बसण्याचे आतापर्यंत सुरु असलेले तर्कट इथे कामाला येणार नाही. 

सामाजिक आणि शास्त्रीय दृष्ट्या जबाबदार लैंगिक दृष्टीकोन संस्कार येऊ घातलेल्या भयानक सामाजिक संकटापासून वाचवू शकतील.लैंगिक निवडीच्या स्वातंत्र्याचा My Choice हिच आपली मुख्य प्रयोरीटी आहे असे मानणारया आणि तसल्या  स्त्रीमुक्तीचा उठता बसता उदघोष करणारयांच्या गावी हि जमिनी हकीकत आहे कि नाही काय महित? म्हणूनच स्त्री- सबलीकरणाच्या नुसत्या घोषणा देऊन भागणार नाही. त्या साठी पोषक वातावरण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही आपण घेतलीच पाहिजे.आपल्याला खरंच जर एक मजबूत समाज बनवायचा असेल तर हे चित्र बदललेच पाहिजे. अन्यथा बेटी बचाव आणि बेटी पढाव ही घोषणा घोषणाच राहील..

या अपशकुनीमामांना नेमकं हवय काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका  दौऱ्याच्या वेळी सिलिकॉन व्हॅलीतल्या सीईओना भारतात गुंतवणुक न करण्याचा अनाहूत सल्ला देणारे एक पत्र अमेरिकन विद्यापीठातल्या काही विद्वानानी लिहिले होते. कारण काय तर म्हणे देशात हुकुमशाही वृत्तीचे सरकार आहे ते गुंतवणुकीतून निर्माण झालेल्या संपत्तीचा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर हेरगिरी करण्यासाठी करेल.अर्थात या पत्राचा शुन्य उपयोग झाला. मोदींनी आपला अमेरिका  दौरा यशस्वी केला. जर पाश्‍चिमात्य भांडवलदारांवर अशा उचापतींचा काही उपयोग होत नसेल तर या उचापती कशासाठी सुरू आहेत आणि या अपशकूनी मामांना नेमके  काय हवे आहे हा कळीचा प्रश्‍न आहे.

गेले दिड दोन महिने देशांतंर्गत राजकारणात भाजपाप्रणीत  राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला छळणाऱ्या कथित असहिष्णुतेच्या प्रश्‍नाने  मोदी  यांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही  पिच्छा पुरविला आहे. मोदींच्या ब्रिटन दौऱ्या दरम्यान ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हीड कॅमरून यांच्यासोबतच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मोदी यांना पहिलाच प्रश्‍न असहीष्णूतेबाबत विचारून  आंतरराष्ट्रीय मिडीयाने त्यांना अडचणीत टाकण्याचा प्रयत्न केला. दोन राष्ट्रप्रमुखामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर खरेतर दोन्ही देशातल्या संबंधावर माध्यमांचा रोख असायला हवा.  पण हा प्रश्न विचारून मिडीयाने  औचित्यभंग तर केलाच शिवाय दोन्ही देशातल्या परस्पर सौहार्दपूर्ण वातावरणाला अपशकून करण्याचाही  प्रयत्न केला . दोन्ही देशातल्या परस्पर संबंधावर आणि चर्चेवर अशा अपशकुनीमामांचा काही परीणाम होत नसतो, याची जाणीव असे प्रश्‍न विचारणार्यांना  आणि त्यांच्या सूत्रधारांना असते. तरीही असल्या  उचापती ते सुरू ठेवताना  दिसतात.

बिहारमधील भाजपच्या पराभवामुळे देशांर्गत विरोधकांनी उचल खाली आहे. त्यांना त्यांना आता केंद्रातल्या सत्तेची स्वप्ने पडू लागली आहेत. असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर केंद्रसरकारला घेरून सत्ता काबीज करण्याचे मनसुबे राजकीय विरोधक  आखु  लागले आहेत.  पण केवळ सत्ता मिळवून हे अपशकुनी मामा शांत होतील असे वाटत नाही. एखाद दुसऱ्या घटनेने देशात असहिष्णूता वाढली असे म्हणता येत नसले तरी आम्ही प्रत्येक घटना गाभिर्याने घेतो, कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल अशी ग्वाही मोदींनी दिली आहे. पण अशा ग्वाहीने समाधानी होणारे हे अपशकूनीमामा नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे त्यांना अपेक्षितच नाही. उलट कायदा सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडावा अशीच त्यांची अपेक्षा दिसते. अन्यथा बॉंबस्फोटासारख्या गंभीर गुन्हयात 20 वर्षे चाललेल्या ख ट ल्या नंतर  दिलेल्या शिक्षेला जाहीरपणे विरोध करण्याचा मार्ग त्यानी स्वीकारला नसता. याकुब मेमनवर अन्याय झाला असा अभास निर्माण करून मुस्लीम तरूणांमध्ये त्या समाजाला  सापत्न वागणुक मिळत असल्याची भावना निर्माण करणारी आणि दादरीचे भांडवल करून असहिष्णूतेचा डांगोरा पिटणारी वृत्ती एकच आहे. त्यांना फक्त दूहीची बीजे पेरून "जहर की खेती" करण्यातच अधिक रस आहे.

  या अपशकूनी मामांनी हा विषय कधीच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेला आहे. अमेरिकेतल्या आघाडीच्या सर्व वर्तमानपत्रांनी या विषयाची दखल या आधीच घेतली आहे. मग पुन्हा हा प्रश्‍न  कशासाठी विचारला गेला  आणि असा प्रश्‍न विचारल्यानंतर मोदींच्या देशांतर्गत विरोधकांना उकळ्या का फुटत आहेत? का सगळे काही योजने प्रमाणे होत असल्याचा हा आनंद आहे. वास्तविक पाहता सध्या जग मोठ्या आर्थिक अरीष्टामधून जात आहे. बहुतेक मोठ्या अर्थव्यवस्था ढेपाळल्या आहेत. याच्या उलट भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने  पुढे जात आहे. यामध्ये सध्याच्या सरकारचे फारसे कौतुक  नाही, कारण आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी सर्व शक्‍यता पूर्ण क्षमतेने वापरल्या असत्या तर 7.5 टक्के दराने विकासास  वावच राहिला नसता. जसा बड्या अर्थव्यवस्थांना आता वेगाने विकसीत होण्यासाठी फारसा वाव राहिलेला नाही.   विकासाच्या मोठ्या अनुशेषामुळे  भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रचंड भूक आहे, त्यामुळेच ईथली गुंतवणूक मोठा परतावा देऊ शकते याची जाणीव बड्या आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांना आहे  . भारतात स्वस्त मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे.ते चीनसारख्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या देशातही नाही. सरकारने उद्योगांना पायघड्या घालण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळेच बड्या आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांना भारताची भूरळ पडली आहे. विकासाचे हे मॉडेल  योग्य कि अयोग्य हा वेगळा विषय  आहे.

मोदींच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेने विकसीत होण्याकडे काही अंशी वाटचाल केली तर अनेक आंतरराष्ट्रीय समीकरणे बदलणार आहेत. भारतातील गरीबी दूर झाली तर गरीबी हे ज्यांचे मुख्य भांडवल आहे, अशी अनेक राजकीय, अराजकीय दुकाने बंद होणार आहेत. मुख्य म्हणजे विकासामुळे लोकांना मुर्ख बनवण्याचे धंदे बंद कायमचे बंद होणे शक्य आहे, त्यामुळेच  अनेकांची रोजगार हमी कायमची बंद होण्याची भिती निर्माण झाली आहे.  सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो गरिबी दूर झाली की, अतिरेकी धर्मवाद, जातिवाद अशा गोष्टीना  समाजात थारा राहत नाही हे अनेक ठिकाणी सिद्ध झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात  गरिबी कोणाला हवी आहे हे शोधण्याची आणि त्यांना जनतेसमोर उघडे पाडण्याची गरज  आहे. ज्यांचे गरिबावर नाही  पण गरीबीवर प्रेम आहे ते थेट विकासाला विरोध करत नाहीत  कारण  जनतेच्या मुलभूत गरजाही अजून भागलेल्या नसल्याने जनमत विरोधात जाण्याची भीती असते. त्यामुळेच विशिष्ठ विचारसरणी असलेला भाजप आणि त्यातल्या त्यात गेली अनेक वर्षे खलनायक म्हणून रंगवलेला  माणूस सत्तेत असणे ही या अपशकुनी शक्तींसाठी जमेची बाजू ठरत आहे. कोणत्याही कोपऱ्यातल्या घटनेचे खापर भाजप आणि मोदीच्या माथी फोडायचे, गोबेल्स तंत्राने वातावरण सतत तापवत ठेवायचे. प्रत्येक घटनेबद्दल मोदींनीच बोलावे असा आग्रह धरायचा अशी एक टेम्प्लेट  तयार झाली आहे.  त्यातून विविध समाजघटकांचे धृवीकरण करून देशाची प्रतिमा  आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलिन करून विकासाला खीळ घालणे, हे अपशकूनीमामांचे खरे हेतू आहेत.असे म्हणायला वाव आहे.

ब्रिटनमध्ये उमटलेले अपशकूनी सूर देशातल्या अपशकूनीमामांचे नातेवाईक आंतर्राष्ट्रीय पातळीवरही असल्याची ग्वाही देत आहेत . आंतरराष्ट्रीय मिडीयावर अमेरिकन उजव्या विचारसरणी तसेच जागतिक डाव्या विचारसरणीचा मोठा प्रभाव आहे. भारतातल्या बऱ्यापैकी मिडीयावरही  त्यांचाच  पगडा आहे. या विचारसरणीच्या दृष्टीने राष्ट्र राज्य ही टाकावू संकल्पना आहे . त्यामुळे देश राहिला काय आणि फुटला काय याचे त्यांना काही देणे घेणे नसते. ईथेही विचारांसाठी झोकून देणारे कमी पण विशिष्ठ विचारसरणींची  पालखी वाहणाऱ्या  भाडोत्री भोयांचा मोठा भरणा आहे. त्यांची रोजगार हमी गोत्यात येण्याच्या शक्यतेने ते एवढे हवालदिल झाले आहेत.  भारताचा विकास होणे तेही मोदी सरकारच्या काळात हे आतापर्यंत त्यांनी जुळवलेला बना बनाया खेळ बिघडवू शकते. म्हणून तर हे अपशकूनी मामा सक्रिय झाले नसतील? तसे असेल तर मग ते त्यांच्याच देशातल्या उद्योगपतींना का रोखत नाहीत. हा प्रश्‍न स्वाभाविक आहे.  त्याचे उत्तर असे की धंदेवाईकांना विचारसरणींचे काही देणे घेणे नसते, त्याना नफ्याशी मतलब असतो . आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे  त्यांना मुर्ख बनवता येत नाही. या उलट जातीपातीच्या  आणि धर्म  पंथांच्या भेदात अडकलेल्या आपल्या  125 कोटी जनतेत एकमेकांविषयी अविश्‍वास निर्माण करणे, बड्या उद्योगपतींना भारतात गुंतवणुक करण्यापासून परावृत्त करण्यापेक्षा सोपे आहे, कारण जातीसाठी आणि धर्मासाठी वाट्टेल ते करणार्यांची संख्या आपल्याकडे कमी नाही .

एखादी मुलगी एखाद्या राजबिंड्या तरुणाच्या प्रेमात पडली की पालकांना ते लग्न तर नको असते, पण मुलीच्या नजरेतूनही उतरायचे नसते. त्यांनी जर मुलींलाच समजावण्याचा प्रयत्न केला तर तो अंगलट येऊ शकतो. अशावेळी मुलगाच कसा वाया गेलेला आहे हे ठरवण्यासाठीचा पोलिसांना लाच देऊन त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवून गुन्हेगार ठरवणे हा मार्ग पालक अवलंबतात. तसाच हा प्रकार आहे. या प्रकरणात कोण कोणते  पात्र वटवतेय हे वेगळे सांगायला नको. पण पोलिसाचे पात्र संयुक्त राष्ट्रात नव्यानेच मानवाधिकाराचा रखवालदार झालेला सौदी अरेबिया तर वटवणार नाही? हा पुढचा प्रश्न असेल तसे झाले तर तो शतकातला सर्वात मोठा विनोद असेल.