संपूर्ण न्यायाधिष्ठित समाज निर्माण करण्यापासून आपण अजून खूप लांब आहोत. सर्वाना सामान संधी सामान न्याय मिळेल असा समाज निर्माण करणे हा आदर्शवाद आहे. आणि तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपण धडपडत असतो. असे असले तरी समाजात सतत कुणावरतरी अन्याय होत असतो . शोषण सुरु असते . असा अन्याय दूर झाला पाहिजे आणि त्यासाठी साठी लढले पाहिजे. पण सामाजिक न्यायाच्या च्या लढ्याचा देखाव्याआडून देश अस्थिर करण्याचे प्रकारही होऊ शकतात. अन्यायाविरोधात लढणारे आणि अन्याय करणारे तथाकथित राक्षस (डेमॉन) याच्या पुढच्या पिढ्यानंही एकत्रच राहायचे असते, आणि राजकीय स्थैर्यच सामाजिक न्यायाची उच्चतम पातळी गाठण्यास मदत करू शकते.
एकदा देश अस्थिर झाला कि सगळेच खड्ड्यात जाणार हे ठरलेले असते. हरियाणातले जाटांचे आंदोलन असो गुजरातमधील पाटीदार आंदोलन असो कि आताचे दलित अत्याचार विरोधी आंदोलन असो याकडे या अँगलनेहि बघितले पाहिजे. सामाजिक न्यायाची उन्नत अवस्था प्राप्त करण्यासाठी त्या त्या भूभागावर राजकीय आणि सामाजिक स्थैर्य असणे गरजेचे असते. मध्य पूर्वेतल्या सारखी अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याचा फटका समाजातल्या दुर्बल घटकांनाच पहिल्यांदा बसतो. तशी परिस्थिती झाल्यास सामाजिक न्याय वगैरे चर्चा थंडावतात आणि जो तो जीव वाचवण्यासाठी सैरावैरा धावत सुटत असतो. कारण तिथे जंगलचा कायदा आलेला असतो.
२०११ मध्ये सरकारच्या विरोधात अशाच प्रकारे आंदोलन चालवले होते. एखाद्या साथीच्या आजारासारखी सरकारविरोधी भावना लोकांमध्ये पसरवण्यासाठी पद्धतशीरपणे यंत्रणा राबवल्या गेल्या. त्यामध्ये नकळत आपण सगळे वाहून गेलो होतो. कुठलाही मुद्दा यासाठी हवा तसा वापरता येतो, हे त्यावेळी सिद्ध झाले होते. मुद्दा कुठला आहे याला महत्व नसते समाजात अन्यायग्रस्ततेची भावना वाढीस लावता येईल अशा घटना रोज घडत असतात. त्यातल्या निवडक घटना वेगळ्या काढून. आधुनिक कम्युनिकेशन सिद्धांतांचा वापर करून लोकभावना चेतवत ठेवणे हे एक आता तंत्र बनले आहे. पाश्चात्य देशातल्या गुप्तहेर यंत्रणांनी हे तंत्र आता चांगलेच अवगत केले आहे.
आपल्याकडे २०११ च्या अण्णा आंदोलनात हे तंत्र वापरलेच नाही असे निर्विवादपणे म्हणता येत नाही. त्यावेळी ज्यासाठी गदारोळ सुरु होता ते मुद्दे कुठे आहेत आणि ते लोक कुठे आहेत आज हे प्रश्न आपण विसरून जातो. ज्या मुद्द्याच्या प्रचारासाठी पैसे ओतला जातो, तो मुद्दा त्या काळातला आपला राष्ट्रीय मुद्दा होऊन जातो. mass histeria झाल्यासारखे आपण त्या एकाच विषयावर बोलू लागतो, माध्यमे जे दाखवतात तेवढेच आपण बघू लागतो. देशात एवढी कामे करणे बाकी आहे कि किती केले तरी सरकारच्या कमतरता दाखवता येतात.
अनेक प्रकरणात सत्य वेगळे असल्याचे नंतर पुढे येते. पण आपण तो पर्यंत दुसरा मुद्दा चघळत असतो आणि आधीच्या चुकीच्या धारणा दुरुस्त करून घेत नाही. राजकीय आणि सामाजिक स्थैर्य हा कुठलेही सामाजिक आर्थिक प्रश्न सोडवण्यासाठी गरजेचे असते. अन्याय होत असेल तर राज्यघटनेच्या चौकटीत तातडीने त्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे . पण विशिष्ट जाती समूहांना इतर समूहांच्याविरोधात उभे करून समाजाची उभी फाळणी करण्याची कारस्थाने शिजत असतील तर आपण या पासून सावध राहिले पाहिजे.
निराशा पसरवण्याचा प्रयत्न आधीच्या काळात हि होत होता आणि आजही होतोय. आपल्या विरोधातल्या राजकीय पक्षाच्या विरोधात माहोल तयार होतोय म्हणून खुश होऊन विरोधक याला खतपाणी घालत असतील तर उद्या त्यांच्यावरही अशीच वेळ येऊ शकते. पूर्वी अशा प्रकारे वातावरण २०११ सालीही झाले होते. हेत्वारोप हा अशा आंदोलनांचा पाया असतो आणि विशिष्ट संघटना अथवा सरकारे टार्गेट वर असतात. मीडिया आणि सोशल मीडियाचा वापर करून जनतेमध्ये निराशा निर्माण करून सरकारला सळो कि पळो करून सोडणे हा याचे प्राथामिक उद्देश असला तरी. संबंधित देशाचा आर्थिक विकास रोखणे, आपल्या हितसंबंधांना पूरक अशी परिस्थिती निर्माण करणे हा त्यामागचा खरा हेतू असतो आपल्या हितसंबंधांचा देशाच्या धोरणावर प्रभाव निर्माण करणे , हा मानसशास्त्रीय युद्धाचा भाग आहे. त्यामध्ये परकीय हात असल्याची चर्चा अरब स्प्रिंग नंतर जगभर होत आहे.
भारतासारख्या देशात एवढे भेद आहेत कि प्रत्येक गटामध्ये अन्यायग्रस्त झाल्याची भावना निर्माण करून अनादीकाळापर्यंत इथे अस्थिरता निर्माण करता येईल. त्यामुळे संकुचित राजकीय स्वार्थ आणि प्रतिस्पर्ध्यावर कुरघोडी करण्याची संधी म्हणून याकडे न बघता आपल्या सगळ्यांना खड्ड्यात घालण्याचे कारस्थान म्हणून याकडे बघायला पाहिजे. अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी सूड घेणे ही नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे, आणि तुम्हाला सूड घेण्यासाठी प्रवृत्त करणारे त्या काळासाठी आपले मित्र वाटू शकतात. पण अंतिमतः तुम्हाला आणि तुमच्यावर अन्याय करणाऱ्या तथाकथित शत्रूंसकट तुमच्या देशाला अस्थिरतेच्या गर्तेत घालण्याची खेळी यामागे असू शकते. त्यामुळे जातीय आणि धार्मिक उन्मादाचे बळी ना होता डोळसपणे याकडे बघितले पाहिजे.
No comments:
Post a Comment