Tuesday, January 5, 2016

हे युद्ध नाही तर काय आहे.

पठाणकोटच्या हवाई तळावर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याने आपल्या देशात कुणीही सुरक्षित नाही. कुठल्याही शहरात अतिशय कडेकोट बंदोबस्त भेदून अतिरेकी कुठेही घुसू शकतात, हे सिध्द केले आहे. असे हल्ले परतवून लावताना आपल्या सुरक्षा दलातील जवानांनी कितीही पराक्रम केला  आणि बलिदान दिले तरी असे हल्ले देशाच्या  मनोबलावर परिणाम करत असतात. अतिरेक्यांना नेमका तोच परिणाम हवा असतो.  अशा हल्ल्याने निर्माण झालेल्या प्रश्नांची आपण  सोपी उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करतो, त्यातले  सगळ्यात सोपे उत्तर म्हणजे कुणाच्यातरी माथ्यावर  त्याचे  खापर फोडणे, एकदा बळीचा बकरा शोधला म्हणजे आपले काम संपते, तसे एकदा केले की अवघड प्रश्नांची उत्तरे त्या बळीच्या बकर्यांना द्यावी लागतात.  मग ती वेगळी कवायत सुरू राहते. त्याच्यात आपण फक्त मुक प्रेक्षक असतो. मग आपण आपआपल्या कामाला लागतो, अधून मधून शहिदांचे फोटो सोशल मिडीयावर सर्क्यूलेट करून आपले राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडतो.

 हे सर्व करत असताना आपला देश  अतिरेकी हल्ल्यांचे वाढते  लक्ष्य का होतोय, हे कधीपर्यंत चालणार आहे. . अशा प्रकारचे हल्ले घडवून आणण्यासाठी आत्मघातकी माणसे कशी तयार होतात. त्यांच्यामध्ये एवढा पराकोटीचा द्वेश आणि असहिष्णुता येते कुठून?  या प्रश्नांचा शोध आपल्याला घ्यावासा वा़टत नाही.  आत्मघातकी हल्ल्यासाठी आलेल्या माणसाला मरणाची भिती नसते. त्यामुळे  की त्याला जीवंतपणी थांबवणे अशक्य असते. फक्त मरणे हा त्यांचा हेतू नसतो तर मरताना जास्तीत जास्त विध्वंस करणे  हा त्यांचा हेतू असतो. तर सुरक्षा दलापुढे जीवित वित्त हानी कमीत कमी ठेवून त्यांचा खात्मा करण्याचे आव्हान असते.

 देशाची संरक्षण सिध्दता  ही दिर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया असेत. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीसोबत आर्थिक ताकद आणि स्थैर्य आवश्यक असते.  भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनकीकरण अतिशय वेळखाऊ आणि जिकीरीचे असते. त्यासाठी दुरदृष्टीचे धोरणे राबवणे आवश्यक असते. याच्या तुलनेत अतिरेकी संघटनांना आत्याधुनिक शस्त्रास्त्र सहज उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळेच आपल्या सुरक्षा दलांना विषम परिस्थितीत  अतिरेक्याचा सामना करावा लागतो.  2008 मधला मुंबई  हल्ला, गुरदासपूरचा हल्ला आणि कालच्या पठाणकोटच्या हल्ल्यातही  हेच दिसून आले. प्रत्येक हल्ल्यानंतर शहीदांना श्रद्धांजली वाहणे आणि सरकारच्या माथ्यावर खापर फोडणे एवढेच फक्त आपल्या  हाती उरले आहे.

पाकिस्तानला एकदाचा धडा शिकवायला हवा असा टोकाचा  युक्तीवाद आपण सातत्याने करत असतो. मोदी यांनी सत्तेवर येण्या आधी आणि भाजपने विरोधी पक्षात असताना तत्कालीन सरकारला याच मुद्द्यावर धारेवर धरले होते. आपण पाकिस्तानच्या बाबतीत एवढे बचावात्मक धोरण का स्विकारतो. असा कट्टर राष्ट्रप्रेमीचा  सवाल असचो . आतरराष्ट्रीय संबंध इतक्या तडकाफडकी हाताळता येत नसतात, त्यामध्ये अनेक गुंतागुंतींचा समावेश असतो, अतिरेकी संघटना जशा प्रकारे काम करतात तशा पद्धतीने देशाला काम करता येत नाही. भारताची कोणतीही तीव्र प्रतिक्रिया  दोन्ही देशात अणूयुद्धाचा धोका निर्माण करु शकते. म्हणून पाकिस्तानशी संबंध ही काळजीपुर्वक हाताळायची बाब होऊन बसली आहे.

 आंतरराष़्ट्रीय दबावापुढे  भारत कोणताही  आततायी निर्णय घेऊ शकत नाही, हे अतिरेकी प्रवृत्तीना चांगले माहित आहे. हीच आपल्या देशाची कमजोर बाजू  आणि अतिरेक्यांची जमेची बाजू ठरत आहे.   भारताबरोबर निर्णायक पारंपारिक युध्दात टिकू शकत नाही याची जाणीव असल्यानेच पाकिस्तान अशा छुप्या युध्दाचा अवलंब करत आहे. पाकिस्तानबरोबर एकदाचे युध्द करुन काही तो सोक्षमोक्ष लावावा असे आपण अनेकदा म्हणत असतो. पण हे आपल्या पलायनवादी मानसिकतेचे लक्षण आहे. कारण आपल्याला त्यातून लगेच सुटका पाहिजे आहे.  पण आज जे चालू आहे ते युध्दच आहे या वास्तवाचा आपण विचार करत नाही. हे असे युद्ध आहे की त्यातून क्षणात सुटका करून घेण्याची कोणतीही जादू आजतरी उपलब्ध नाही.   प्रत्यक्ष हल्ल्या बरोबरच हे मानसशास्त्रीय युध्द आहे, माहिती युध्द आहे. अशा युद्धात राष्ट्रांच्या संयमाची आणि मनोबलाची  परीक्षा  होत असते. या युध्दांतून एकदाच काय तो सोक्षमोक्ष लावणे शक्य होत नसते. हे दिर्घकाळ अतिशय संयमाने लढावयाचे युध्द असते.

 जादूच्या कांडी फिरल्यासारखे दहशतवादी हल्ले बंद होऊ शकत नाहीत. काही तरी करा  एकदाचे हे बंद करा म्हणणे म्हणजे ही जबाबदारी सरकारवर आणि सुरक्षा दलावर टाकून वास्तवापासून दूर पळण्याची हा प्रकार आहे.  आपल्याला शांतता  पाहिजे,  पण त्यासाठी थोडीही तोशीष आपल्याला नको आहे. जराही त्रास झाला तरी आपण सत्ता उलथवून टाकायला सज्ज होतो, अशी अधीर जनता असेल तर, लोकशाही व्यवस्थेचा  विघातक शक्ती आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करुन घेऊ शकतात.  राजकीय स्थैर्य या शक्तींच्या वाटेत  अडथळे उभे करत असेल तर सरकार विषयी नाराजी निर्माण करून अस्थिरता आणायचा प्रयत्न होतो.  अशावेळी  पलायनवाद कामाचा नसतो,  कोणत्याही परिस्थितीशी दोन हात करायची तयारी ठेवली तरच या शक्तींना परास्त करता येत असते. युद्धाला सामोरे जाणे हा एकमेव पर्याय आपल्यासमोर शिल्लक उरतो.  त्यामध्ये प्रत्यक्ष लढणार्या सैनिका इतकीच तुमची आमची भूमिका महत्त्वाची असते.

 शांततेसाठीच्या सर्व पर्यायांचा अवलंब करतानाच सातत्याने हल्ले होतच राहणार याची जाणीव ठेवण्याची ,त्यातून होणारे नुकसान कसे कमीत कमी होईल अशा रितीने संरक्षण सिद्धता करण्याची गरज आहे.  हल्ले वाढले की मग आपण सोपा मार्ग म्हणून निवडणुकीत सरकार बदलून बघतो. पण सरकार बदलल्याने व्यवस्थेत आणि अतिरेकी मानसिकतेत कोणताही फरक पडत नसतो. म्हणूनच  कठीण काळात देशाने एकजूटीने उभे राहण्याची गरज असते, पण, आपल्याकडे राजकीय पोळ्या शेकण्याचे काम सतत सुरू असते हे दुर्दैवी वास्तव आहे. आस्थिरता आल्यास सरकारने सुरु केलेल्या संरक्षण विषयक सुधारणांना खो बसतो. आर्थिक सुधारणा रोखल्या जातात,   आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरु असलेल्या कुटनितीला शह बसतो.   अशा प्रकारे आपले अंतिम उद्दीष्टे  साध्य करण्यासाठी पोषक  वातावरण निर्माण करणे  असा व्यापक कार्यक्रम दहशतवादी संघटना राबवत असतात.

 भारताचा जस जसा विकास होईल तसा अशा छुप्या युद्धाचा धोका वाढत जाणार आहे. त्यामुळे दहशतवादी छुप्या युद्धाला फुलप्रुफ यंत्रणा उभी करणे जवळपास अशक्य झाले आहे. याची जाणीव आपल्याला होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. देशांतर्गत राजकारणात प्रतिपक्षावर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात  आपण देशाच्या शत्रुंना तर आपण मदत करत नाही ना याचे भानही  ठेवायला पाहिजे. आज दहशतवाद हा असाध्य रोग झाला आहे. तो पूर्णपणे बरा होऊ शकेल असा अँटीडोट आज तरी उपलब्ध नाही. पण त्याच्या सोबत जगण्याची सवय लावून घेण्याची वेळ आली आहे.  एखाद्या असाध्य रोगाचे जंतू जे्व्हा शरीरात असतात तेव्हा जशी शरीराची प्रतिकार क्षमता वाढवणे हाच एकमेव उपाय उरतो तसा एकमेव उपाय आपल्यासमोर राहिला आहे. त्यामुळे दहशतवादाच्यासोबत जगत असताना त्याच्याशी विविध पातळ्यांवर दोन हात करण्याची जेवढी प्रतिकार क्षमता आपल्यामध्ये वाढणार तेवढी राष्ट्र म्हणून सर्व्हायवलची शक्यता अधिक राहणार आहे.  त्यामुळे युद्ध फक्त सीमेवरच खेळले जाते या मानसिकतेतून बाहेर पडून युद्ध तुमच्या आमच्या दारात आले आहे,  हे सत्य आपण स्वीकारले पाहिजे.  आणि आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी फक्त सैनिकांची नाही तर प्रत्येकाने सदैव युद्धमान राहण्याची ही वेळ आहे.

Sunday, January 3, 2016

साहित्यिक सबनीसांची राजकीय हाराकिरी

तीन महिन्यांपूर्वी जेंव्हा श्रीपाल सबनीस यांची साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या. कोण हे सबनीस ? असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. कारण मराठवाड्यातले सबनीस पुण्यामुंबईच्या साहित्य वर्तुळात  फारसे कोणाला माहितच नव्हते. त्यामुळे त्यांची साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड म्हणजे सगळ्यांनाच एक आश्चर्याचा धक्का होता.  पण, अलीकडच्या काळात साहित्य संमेलनाच्या निवडणुकीचे राजकारण  प्रत्यक्ष  राजकारणापेक्षा भयानक झाले आहे. जो या राजकारणात सरस ठरतो तोच निवडून येतो, म्हणूनच सबनीस हे या पदावर निवडूण आले असावेत असे म्हणावे लागेल. सबनीसांचे साहित्यिक कर्तृत्व काय? असा प्रश्न त्यामुळेच विचारला जाऊ लागला . 

निवड झाल्या नंतर त्यानी मराठीतील मोठ्या विद्वांनांनी त्यांच्या लेखनाविषयी काढलेल्या गौरवोद्गारांचा सोशल मिडियाद्वारे प्रसार करत मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न केला.  य. दि फडके, श्रीराम लागू यांच्यासारखे दिग्गज त्यांच्या लेखनाबद्दल चार चांगले शब्द बोलतात म्हणजे माणूस ताकदीचा असावा,असे माझ्यासारख्याना वाटले. पण मराठवाड्यातील असल्यामुळे कदाचित दूर्लक्षित राहिला असण्याची शक्यता आहे. म्हणून त्यांना संशयाचा फायदा द्यायला अनेकजण तयार झाले. किस्त्रीमच्या  दिवाळी अंकात सबनीस यांनी लिहलेल्या लेखात मोदी  कट्टरतावादाकडून उदारमतवादाकडे चालले आहेत अशी मांडणी केली.  या लेखामुळे सबनीसांच्या विचारांची दिशा स्पष्ट होते. कोणत्याही विचारांतील मतभेदांचे मुद्दे बाजूला सारून  समन्वयाची भूमिका घेतली पाहिजे, त्यातच सगळ्यांचे हीत आहे. असा  विचार मांडताना ते दिसले यावेळी ही लोक सोशल मिडीयावरून त्यांची टर उडवत होते, पण हा माणूस काही तरी वेगळे मांडतोय असे चित्र त्यांनी केले. राजकीय अस्पृश्येतेच्या भिंती बाजूला सारून विरोधी विचारांना ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करणे यात काही गैर नव्हते, विचारसरणींचे मठ निर्माण करून आपल्याशी मतभेद असणार्यांकडे तुच्छतेने पाहणार्यांना सबनीसांची मांडणी उत्तर असू शकते असेही काहीना वाटले. 

पण त्यानंतर सबनीसांनी वाद ओढवून घेण्याचा सपाटाच लावला. मोदींच्या बाजूने सकारात्मक मांडणी केल्यामुळे त्यांना  वैचारिकदृष्ट्या बहिष्कृत होण्याची भिती वाटलेली दिसते. कदाचित म्हणूनच त्यानंतर वैचारीक कसरत करताना  त्यांच्या बोलण्यामध्ये सातत्य दिसले नाही. कधी ते असहिष्णूतेचा बागुलबुवा उभा करणार्या अवार्ड वापसी गँगला पाठींबा देताना दिसतात, तर कधी मोदींना पंचशील तत्त्वाचे पुरस्कर्ते मानतात. अचानक मिळालेल्या प्रसिध्दीमुळे त्याची सवय नसलेले सबनीस वाहवत गेल्यासारखे वाटतात.

 त्यानंतरच्या प्रत्येक भाषणामध्ये काहीतरी वादग्रस्त मुद्दा उपस्थित करुन मथळे मिळवण्याची धडपड हा माणूस करतोय की  काय असे वाटू लागले. नुकत्याच  आकुर्डी येथे झालेल्या युवा साहित्य संमेलनामध्ये त्यांनी मोदींबाबत केलेले वक्तव्य या सगळ्यावर कडी करणारे ठरले. वास्तविक पाहता नरेंद्र मोदींबाबत सबनीसांचे धोरण मवाळ दिसते. मोदी आता पूर्वीचे राहिले नाहीत हा त्यांचा थिसीस आहे.  गुजरात दंगली वेळचे मोदी आणि आत्ताचे मोदी यामध्ये फरक आहे. आत्ता मोदी गांधी आणि बुध्दाची भाषा बोलत आहेत असे त्यांना म्हणायचे होते. पण तो थिसीस पटवून देण्यासाठी त्यांनी जी काही भाषा वापरली त्यावरून एकंदर साहित्य आणि साहित्यिक यांच्यापासूनच लोकांनी दूर राहणे पसंत करावे. आपला मुद्दा पटवण्यासाठी त्यांनी जो काही द्रविडी प्राणायाम करायचा प्रयत्न केला त्यात ते पुरते अडकले आहेत.

 गुजरातचे मोदी माझ्यासाठी कलंकीत आहेत असे बोलताना त्यांचा पाकीस्तान दौरा म्हणजे मरायचे लक्षण होते. त्यांच्यावर हल्ला होऊ शकला असता आणि मंगेश पा़डगावकरांच्याआधी आपल्याला मोदींची शोकसभा घ्यावी लागली असती असे ते बोलुन गेले आणि अपेक्षेप्रमाणे एकच गदारोळ उठला. वाद ओढवून घेऊन प्रसिध्दी मिळवण्याच्या नादात सबनीस न घर का ना घाट का असे झाल्याचे दिसते. सबनीसांचा माध्यमांशी संबंध गेल्या दोन तीन महिन्यातीलच आहे. प्रसिध्दी कशी काम करते हे त्यांना नव्यानेच कळले असावे, वाद निर्माण करुन नामानिराळे राहण्याचा त्यांना हातखंड़ा असणारे लोक निदान कोणती तरी बाजू घेताना आपल्या बाजूने काही  लोक राहतील अशी व्यावहारिक दक्षता घेतात. पण या प्रांतात नवखे असलेले सबनीस गोंधळून गेलेले  दिसतात. त्यांच्या नंतरच्या वक्तव्यावरून  सबनीस नेमके कुठल्या बाजूला आहेत हेच कळत नाही त्यामुळे सबनीसांच्या बचावासाठी सोशल मिडियामध्ये कुठलीही फौज उतरणार नाही हे उघड आहे. त्यामुळे सबनीसांचे हे वागणे म्हणजे हात दाखवून अवलक्षण होण्याचीच चिन्हे आहेत. 

 सबनीसांचे सध्याचे वागणे तरी हुरळली मेंढी या म्हणीची आठवण करून देणारे आहे. त्यामुळे  येत्या 15 तारखेपासून पिंपरी चिंचवडमध्ये होणारे चार दिवसाचे साहित्य संमेलन एकंदरीत वादग्रस्त होण्याची चिन्हे आहेत. वाद ओढवून घेऊन संमेलनाची आणि स्वतःची प्रसिद्घी करण्याचा सबनीस यांचा डाव असेल तर ते त्यात यशस्वी झाले आहेत. पण काही वेळेला स्थिती आपल्या नियंत्रणात राहत नाही,  याचे सबनीस आणि संमेलनाच्या आयोजकांनी भान ठेवलेले बरे...

Thursday, November 26, 2015

एफआयआर क्यो फाडा ?

सिंघम चित्रपटात सिंघमला शिवा नावाच्या गुंडाला अटक करायची असते पण , त्याच्याविरोधात कुठलाही सबळ पुरावा नसतो. मग तो स्वतःच  एफआयआरची प्रत घेतो आणि त्याला बोलण्यात गुंतवून ठेवून ती फाडतो आणि त्याच्या हातात ठेवतो.  पुढच्याच क्षणी  सिंघम  पवित्रा बदलतो आणि तो दरडावतो, 'एफआयआर क्‍यू फाडा..' या अनपेक्षित प्रश्‍नाने भांबावलेला शिवा सिंघमकडे बघतच राहतो आणि सिंघम त्याला लॉक-अपमध्ये टाकतो. अशीच केवीलवाणी अवस्था अमिर खानने देशात सहिष्णुता आहे म्हणणाऱ्यांची केली आहे.  हा प्रसंग फिल्मी आहे पण, प्रत्यक्षातही अशाच प्रकारे लोकांना ट्रॅपमध्ये अडकवता येते हे त्याने सिद्ध केले आहे. असे ट्रॅप  देशात जागोजागी आहेत. परराष्ट्र राज्यमंत्री वी के  सिंह यांनी फरीदाबादच्या घटनेनंतर केलेल्या वक्तव्यानंतरही त्यांचीही अशीच केवीलवाणी अवस्था केली  गेली. त्यामुळे देशामध्ये असहिष्णुता फारच वाढली आहे असे जर कुणी सांगत असेल तर ते निमूटपणे मान्य करायचे नाही तर  तुम्हाला एकतर मोदीभक्त  ठरवले जाईल  किंवा साध्वी, प्राची किंवा साक्षी महाराज यांच्या रांगेत उभे केले जाईल आणि त्यांच्या वक्तव्याचा जाब तुम्हाला द्यावा लागेल, अशी एकंदर स्थिती झाली आहे.

 देश इतका असहिष्णू झालाय की, पत्नीला देश सोडावा की काय असे वाटल्याचे दोन दिवसांपूर्वी अमिर खानने एका मुलाखतीत सांगून टाकले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या गेल्या. दुसऱ्या दिवशी अमिरने आपल्या वक्तव्याचा अर्धा भाग मागे घेत देश सोडून जाण्याचा कुठलाही विचार नसल्याचा निर्वाळा दिला आणि सगळ्यांचा जीव भांड्यात पडला. पण देश असहिष्णू झाल्याच्या मतावर तो ठाम आहे. आपलं म्हणंणं सिद्ध करण्यासाठी त्यांने दोनदिवसापासून त्याला सोशल मिडीयामधून देण्यात येत असलेल्या शिव्याशापांचा हवाला दिला म्हणजे आधी डिवचायचे  आणि त्यातून आलेल्या प्रतिक्रियांचा आधार घेऊन आपली बाजू बळकट करायची हा डावपेच आहे.  अर्थात अशा प्रकारे ट्रॅप करण्याचा हा पहिला प्रकार नाही, वारंवार लोकांना डीवचण्याचा आणि त्यातून आलेल्या प्रतिक्रीयातून आपला मुद्दा सिद्ध करण्याचा काही लोक सातत्याने प्रयत्न करत आहेत आणि त्यामध्ये निश्‍चित असा एक पॅटर्न दिसतो. जे लोक या ट्रॅप मध्ये अडकतात त्यांना मूळात हा ट्रॅप आहे हे खूप उशीरा कळते किंवा कळतच नाही हे दुर्दैव आहे. एखाद्या घटनेला सगळी माणसे सारखीच प्रतिक्रीया देऊ शकत नाहीत. पण जी टोकाची मते असतात तीच सगळ्या देशाची मते आहेत असे सिद्ध करण्यासाठी हा पॅटर्न काम करतो. सोशल मिडीयावरून कुणालाही प्रतिक्रिया देणे सोपे झालेय त्यामुळे लोकांच्या प्रतिक्रियावर नियंत्रण ठेवणे केवळ अश्यक्य आहे.  केवळ गावगप्पातून आलेले मुद्देही लाखो लोकांपर्यंत पोहचविता येणे शक्य झाले आहे.


म्यानमारमधल्या घटनेची मुंबईत प्रतिक्रिया का ?  शहिद स्मारकाची विटंबना कशाला ? रझा अकादमीच्या आंदोलनात महिला पोलिसाची अवहेलना का ? सरकारच्या गोहत्याबंदीचा बदला म्हणून पुसदमध्ये पोलिस कॉन्स्टेबलवर हल्ला का? दहशतवाद्याच्या अंत्ययात्रेत एवढा जमाव का? कश्‍मीरी पंडीत स्वतःच्या देशातच निर्वासित का? असे अडचणीचे प्रश्न  विचारायला आता माध्यम उपलब्ध झाले आहे आणि लोक ते विचारत आहेत. हे प्रश्न विचारणारे संघाचे आणि भाजपचे सदस्यच असायला पाहिजेत असे नाही. या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं मिळत  नाहीत आणि तो विचारणार्यांना लगेच फॅसिस्ट आणि असहिष्णू ठरवलं जातंय.  जगभरात सुरू असलेल्या दहशतवादाला कुठलाही धर्म नसतो असे माध्यमे आणि जागतिक नेते ओरडून सांगतायत पण, हे दहशतवादी धर्माचेच नाव वापरून हे उद्योग करतायत हेही लोक पाहतायत. बोललेले शब्द आणि टीव्हीवरची  दृश्य यात ताळमेळ बसत नाही. पण तरीही तुम्ही धर्माचा दहशतवादाशी काही संबंध नाही असंच म्हणायचं तरच, तुम्ही सहिष्णू.  पण तोच युक्तिवाद  दादरीमधल्या जमावाला लागू होत नाही.  केवळ गुन्हेगार म्हणून त्यांना शिक्षा करणे पुरेसे नाही.  तर ती घटना घडली त्यावेळी देशात सत्तेवर असलेल्या सरकारने आणि ते  निवडून देणाऱ्या प्रत्येकाने प्रायश्‍चित घेतले पाहिजे तरच, देश पुन्हा सहिष्णू होईल. अशी एकंदर अपेक्षा दिसते.

दादरीतली घटना दूर्दैवी आहेच, पण मुंबईवरचा दहशतवादी हल्लाही भीषण होता. अनेक अतिरेकी हल्ले गेल्या 20 वर्षात देशाने वारंवार अनुभवले. तरीही देश सहिष्णूच होता. पण एखाद दुसऱ्या  घटनेने देश एवढा असहिष्णू कसा काय झाला कि  कुणाला तो सोडून जावे असे वाटावे . सहिष्णुतावादी असा युक्तिवाद करतात की असहिष्णू लोकांना विद्यामान सरकारची फूस आहे. मग देशात झालेल्या शेकडो बाॅंबस्फोटांना तत्कालीन सरकारची फूस होती का, असा सवाल लोकांच्या मनात आला तर त्यात लोकांचा दोष आहे का. सध्या देशात असहिष्णुता अजिबातच नाही असे कुणी म्हणणार नाही. वेगळा विचार सहनच न होणारा काही वर्ग सगळ्या बाजूला आहे.  काही दिवसापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ही  असहिष्णुता संपवण्यासाठी उपाय सुचवण्याचे आवाहन साहिष्णूतावाद्याना  केले होते. आज पर्यंत एकानेही तसे उपाय सुचवल्याची बातमी आलेली नाही म्हणजे असे कोणतेच उपाय त्यांना सापडले नाहीत की सहिष्णुतावादी सरकार सत्तेत आल्यावर सांगण्यासाठी राखून ठेवले आहेत हे कळायला मार्ग नाही.  पण, तोपर्यंत काही उपायांवर चर्चा करायला काय हरकत आहे.  मोदी या विषयावर बोलले कि देशात सहिष्णुता अवतरू शकते असा सहिष्णुता वाद्यांचा सूर आहे.

 हे एक अजबच ज्या माणसाला असहिष्णुतेचा ब्रॅंड अम्बॅसिडर म्हणून प्रोजेक्ट करण्यात लोकांनी कोणतीही कसर सोडली नाही तो माणूस बोलला की सहिष्णुता कशी काय अवतरू शकते. त्यामुळे हा मार्ग योग्य नाही. दुसरा मार्ग असा की "असहिष्णुता" वाद्यांना देशातून हाकलून दिले पाहिजे ज्यामुळे देशात शांतता प्रस्थापित होईल. गेल्या हजारो वर्षांच्या भूतकाळातल्या, भविष्यकाळातल्या आणि वर्तमानकाळातल्या  सगळया पापासाठी त्यांचा कडेलोट करायला पाहिजे. त्यांच्या प्राचीन असहिष्णू संस्कृतिच्या सगळ्या खुणा खोलवर गाडून टाकल्या पहिजेत. त्यासाठी बोको हराम, अल-कायदा, आयसीस सारख्या सहिष्णू  शांततावादी संघटना नक्की मदत करतील.  थोडक्यात काय तर  देशात ही असहिष्णूता  आता फार काळ राहू देणे घातक आहे. जनतेची असहिष्णूतेच्या या पापातून मुक्त होण्यासाठी सहिष्णुतावादी मठाधिपतींनी त्यांना काय ते प्रायश्‍चित  एकदाचे सांगून टाकावे आणि एकदाचे देशाला सहिष्णू बनवावे एवढीच अपेक्षा आपण करू शकतो.


Wednesday, November 25, 2015

आपण सगळेच गिनिपिग


बिहारच्या निवडणुक रणधुमाळीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वारंवार  बिहार मध्ये लालू प्रसाद यादव सत्तेत आले तर  जंगलराज दोन येईल असे सांगत होते. पण त्यांच्या प्रचाराचा उलटा परिणाम करून हा यादवांचा अपमान आहे हे लोकांच्या मनावर ठसवण्यात लालू प्रसाद यादव यशस्वी झाले आणि 243 पैकी 82 जागा जिंकून  नितीश कुमार यांच्यासह सत्तेवर आले. त्यानंतर बिहारमधील कोणत्याही गुन्हेगारी घटनेला राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्धी मिळू लागली.  24 तास बातम्या देणार्या वाहिन्यानी तर जंगल राजच्या टॅगलाईन आवर्जून लावल्या. लालूंनी आपल्या दोन्ही मुलांना मंत्री करून विरोधकांच्या हातात कोलीतच दिले. मग शपथ घेताना शब्द चुकल्यामुळे तेजस्वी यादव यांना नव्याने शपथ घ्यावी लागल्यामुळे झालेल्या नामुष्कीचीही राष्ट्रीय चर्चा झाली. लालूंनी केजरीवाल यांना मारलेली मिठीही राष्ट्रीय चर्चेचा विषय झाला आहे. केजरीवाल यांनी स्वतःचा बचाव स्वतःच केला आहे. पण लालूंच्या मुलाचा बचाव करण्यासाठी समाज माध्यमामध्ये त्यांच्या समर्थनासाठी फौज च्या फौज उतरली आहे. त्यामुळेच तेजस्वी यादव यानी क्रिकेटसाठी शिक्षणाला रामराम ठोकून देशावर उपकार केल्याचे दाखले दिले जाऊ लागले. कमी शिकलेल्या किंवा अजिबात न शिकलेल्या यशस्वी राजकीय नेत्यांची नावे समाज माध्यमातून विरोधकांच्या तोंडावर भिरकावली जात आहेत. लालूप्रसाद यांनी तर पंतप्रधान मोदीही  अठरा महिन्यांपूर्वी शपथ घेताना चुकल्याचा शोध लावत त्यांनी पुन्हा शपथ घ्यावी अशी सूचना केली आहे.

याआधी मोदींचा बचाव करणारी फौज समाज माध्यमांमध्ये आहे असे ऐकले होते. पण लालूंच्या 25 वर्षाच्या मुलाचे कार्यकर्ते रातोरात पूर्ण देशभरात तयार झाले हे एक नवीनच. हे कार्यकर्ते त्यांनी बिहारसाठी आणि देशासाठी काम करायला सुरूवात करण्या आधीच तयार झाले हे विशेष. देशभरात चाहते निर्माण करण्यास राजकारणात अनेकांना आयुष्य घालवावे लागले त्यामानाने लालूपुत्रांना खूप नशिबवान मानावे लागेल. घराणेशाहीला विरोध केला पाहिजे हा आदर्शवादी आग्रह सोडून देऊया पण 25 वर्षाच्या या तरूणामध्ये त्याच्या चाहत्यानी असे काय पाहिले की ते त्याच्या बचावसाठी ते सोशल मिडीयाच्या आखाड्यात उतरले . वडिलांची पुण्याई म्हणावी तर लालू यांना मिठी मारल्याबद्‌दल केजरीवाल ते जबरदस्तीने आपल्या गळ्यात पडल्याचे स्पष्टीकरण देत फिरत आहेत. मग असे काय कारण आहे की अनेकजण तेजस्वी यादवांचे समर्थन करत आहेत. की भाजप आणि मोदी यांना हरवले हीच गुणवत्ता बाकी काही केले तरी चालेल त्यांना काही बोलाल तर खबरदार तुम्हाला आम्ही नमोरुग्ण ठरवू हा इशारा यामागे आहे.

विरोधक आणि समर्थक अशा दोन बाजू या लढाईत आहेत. आधी विरोधकांचे काय म्हणणे आहे हे समजून घेतले पाहिजे. मोदी आणि भाजपचे नेते जो जंगलराज चा उल्लेख वारंवार करत होते ते खरोखरच तसं जंगलराज अवतरल्याचं सिद्घ करण्याची घाई मोदीभक्तानाही झाली आहे. कोणत्याही घटनेचा संबंध जंगलराजशी जोडून आम्ही म्हणत होतो ते कसे खरे ठरत आहे हे सांगण्याचा हा अट्टाहास आहे. लालूंची सत्ता म्हणजे जंगलराज आल्याचे सांगत त्याना निवडणार्या देणाऱ्या बिहारी जनतेला मुर्ख ठरवण्यासाठी हा आटापिटा आहे. वास्तविक पाहता निवडणुकीच्या आधी बिहारमध्ये सगळे काही आलबेल होते असे नाही. आकडे बघितल्यास बिहारमध्ये अगदी नितीशच्या काळातही रोजच्या रोज कायद्याचा खून पाडला जात असल्याचे लक्षात येईल. एका रात्रीत लोक बदलत नसतात. मग लालूंच्या सोबतीने नितीश यांची सत्ता आल्यानंतर काय बदलले, बदलले असले तर त्याच घटनांकडे बघण्याचा विरोधकांचा चष्मा.

 नितीश आणि भाजप एकत्र असते तर कदाचित जंगलराजचा विषय एवढा चर्चिला गेला नसता. आधीच पूूर्वग्रह करून बसलेले विरोधक कोणतीही घटना जंगलराजशी जोडत आहेत ईतकेच. शपथ घेताना लालूपूत्राने अपेक्षितला उपेक्षित म्हणणे आणि राज्यपालांनी त्यांना परत शपथ घ्यायला लावणे हे तो मंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळण्यास सक्षम नसल्याचा मुद्दा ठसवण्यासाठी विरोधकांना उपयुक्त ठरले आहे. थोडक्‍यात काय की आम्ही जसे म्हणत होतो ते जसेच्या तसे होतेय, म्हणजे लालू नितीश यांना निवडून देणारी जनतेचे चुकलेच.वास्तविक बघता दोन्ही बाजूनी इतक्‍या लवकर निष्कर्षापर्यंत येणे योग्य नसते. जनमताचा कौल मोकळ्यामनाने स्वीकारणे प्रगल्भतेचे लक्षण असते. पण लोकशाहीत निवडून दिलेल्या सरकारला नालायक ठरवण्याचा प्रयत्न पहिल्या दिवसापासून करत राहणे हे विरोधकाचे एक लोकशाही कर्तव्य बनले आहे असे दिसते. मग त्यासाठी मुद्दे हवेत, नसतील तर ते शोधायला किंवा तयार करायला हवेत किमान जे काही मुद्दे मिळतील ते घासूनपुसून अतिरंजित करून जनतेसमोर मांडत रहायला हवे, हे विरोधकासाठी अनिवार्य बनलेले आहे. त्यामध्ये खरे प्रश्‍न दूर्लक्षित राहत आहेत. प्रचंड पैसा वापरून जनसंज्ञापन शास्त्रातील विविध सिद्धांत वापरून लोकांना जे लोकशाही व्यवस्थेचा आधार आहेत त्यांना यामध्ये गिनिपिग करून गोंधळवून टाकले जात आहे. धंदेवाईक माध्यमे आणि काही विघातक शक्ती यातून हात धुवून घेत आहेत.

जसे भाजप लालू परत सत्तेवर आल्यावर बिहार खड्ड्यात जाईल, जंगलराज येईल असे सांगत होता. तसेच भाजप सत्तेवर आल्यानंतर देशात धार्मिक उन्माद वाढेल, अल्पसंख्यांक असुरक्षित होतील असे भाजपचे विरोधक सांगत होते. पण भाजपाने त्यांचा राममंदिर, संमान नागरी कायदा असा पारंपारीक एजंडा बासनात गुंडाळल्याने विरोधकांची मोठीच निराशा झाली. मग हे सरकार देश संभाळू शकत नाही हे सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येक घटनेकडे भिंगातून पाहणे सूरू झाले. त्यात दादरीची घटना सरकार विरोधात रान पेटवण्यासाठी अतिशय फिट केस म्हणून विरोधकांनी पुढे आणली आहे.
 वास्तविक पाहता दादरीहून भीषण अशा घटना देशात याआधी घडल्या आहेत. पण त्यावेळी विरोधकांच्या मतानुसार फॅसिस्ट विचारांचे सरकार सत्तेत नव्हते. म्हणजे आपल्या विचारांचे सरकार असताना त्याच घटना तेवढ्या गंभीर नसतात जेवढ्या विरोधी विचारांचे  सरकार असताना होतात. म्हणजे हत्याकांडे आणि दंगली ही समस्या नाही तर आपल्याला हवे ते सरकार सत्तेत नसणे ही समस्या आहे. मग आपल्या आधीचेच सिद्धांत सिद्ध करण्यासाठी रान तापवले गेले. म्हणजे विरोधी विचारांचे सरकार सत्तेत असताना अराजक माजावे, अल्पसंख्यांक असुरक्षित व्हावेत किमान त्यांना तसे वाटून धृवीकरण व्हावे. याची वाट बघत विरोधीपक्ष आणि इतर शक्ती बसायला लागल्या आहेत. खरे तर सरकार आणि विरोधक यांचा देशाचे कल्याण हाच हेतू असला पाहिजे. पण तशी अपेक्षा करण्याचा काळ संपला आहे. दूर्दैवाने एखादी वाईट घटना घडलीच तर दुःख होण्याऐवजी ज्यांचे सरकार नसेल त्यांना आनंद होत आहे. ही लोकशाहीची नेमकी कोणती अवस्था असेल बरे...

Tuesday, November 24, 2015

दहशतवाद्यापेक्षा अधिक घातक

दहशतवाद्यापेक्षा अधिक घातक 

कर्नल संतोष महाडिक यांना श्रद्धांजली वाहताना या देशातील प्रत्येक घटक त्यांच्याप्रमाणेच आपआपल्या ठिकाणी आपले कर्तव्य बजावतोय का हा प्रश्न प्रत्येकाने आपापल्या मनाला विचारला पहिजे. कारण आजूबाजूला बघितल्यानंतर तरी तसे वाटत नाही. काही दिवस आपण हळहळ व्यक्त करतो आणि येरे माझ्या मागल्या सुरु करतो.  पाश्चात्य देशात जितकी मानवी जीवनाची किमत आहे तितकी आपल्याकडे का  नाही. आपण बलिदानाचे सोहळे साजरे करतो. पण त्यातून अशी बलिदाने थांबणार नाहीत. जिकडे तिकडे टक्केवारी आणि कट यांचेच अस्तित्व आहे. आपल्याला स्वतःच्या स्वार्थापलीकडे काही दिसत नाहि. असे कुणी हुतात्मा झाले कि समाज माध्यमांवर देशप्रेमाचा पूर येतो. आणि नंतर विसरून जातो. आपले कट आणि टक्केवारी, चिरीमिरी यामध्ये मश्गुल होऊन जातो. महाडिकासारखे बलिदान झाले कि देशप्रेमाने भारावून जातो आपली गिल्ट कॉन्शस  दूर करण्यासाठी अशा घटनांचा आपण वापर करतो हा गिल्ट  कशामुळे यतो याचे हे एक प्रातिनिधिक उदाहरन. याआधी फेसबुक वर प्रसिद्ध झाले आहे पण महाडिकांच्या बलिदानाच्या निमित्ताने पुन्हा ईथे देत आहे. 

गुरुवारी मध्यरात्री दिडच्या सुमारास पाचजण मोरवाडीत (पिंपरी) येथील श्रद्धा हेरिटेज या इमारतीत घुसले. होंडा अॅसेंट कारमधून आलेल्या या पाचजणांनी पहिल्यांदा वाॅचमनला चाकुचा धाक दाखवून शांत केले. पुढच्या दहा मिनिटात त्यांनी इमारतीतील दोन सदनिका फोडल्या. तिसरी सदनिका फोडत असताना कटावणीचा आवाज झाल्याने समोरच्या सदनिकेतले लोक जागे झाले. परिस्थितीचे गांभिर्य ओळखून एका जबाबदार नागरिकाने पोलिसांना 100 नंबरवर काॅल केला. दरम्यानच्या काळात चोरट्यांनी सेफ्टी डोअर आणि मुख्य दरवाजाचे कुलूप तोडले होते. ते घरात गेल्यानंतर बाहेरून लाॅक करायचे, तो पर्यंत पोलिस येतील. असा रहिवाशांचा कयास होता.
पण कशाचं काय काही तरी चमत्कार झाला आणि चोरटे अर्धवट फोडलेला फ्लॅट तसाच सोडून खाली उतरले आणि गाडी घेऊन पसार झाले. काही वेळातच नाईट पॅट्रोलचे मार्शल तिथे दाखल झाले. रहिवाशांनी चोरट्यांची गाडी आताच गेल्याचे सांगितले. पण मार्शलनी अथवा त्यानंतर आलेल्या पोलिसांनी पाठलाग करण्यामध्ये फारसे स्वारस्य दाखवले नाही. दोनच दिवसापूर्वी त्याच सोसायटीत दूसर्या इमारतीत पाच सदनिका फोडल्या होत्या.100 नंबर वर फोन जाणं, चोरट्यानी त्यांची मोहीम अर्धवट सोडून पळून जाणं. आणि त्यानंतर पोलिसांचं घटनास्थळी दाखल होणं यामध्ये काही परस्परसंबंध असावा काय? घटनेचा प्रत्यक्ष अनुभव घेणारयांचं तरी तसं मत बनलंय. एका पूर्वानुभवावरून मलाही वाटतं की शंका घ्यायला जागा आहे. एक पत्रकार मित्र रेजिल मेनन यांनी पोलिस आणि गुन्हेगारांची अशीच लिंक एस्टाब्लीश केली होती. पुणे स्टेशन वरील तीन पत्तीच्या जुगारा विरोधात कंट्रोल ला काॅल गेला की असाच चमत्कार व्हायचा. कंट्रोलला काॅल गेल्यानंतर यातल्या मुख्य माणसाला काॅल येतो. याचे व्हिडीओ रेकाॅर्डिंगही केले होते. काळे धंदेवाल्याकडून, बेकायदा वाहतूकदारांकडून, उशीरा सुरू असणार्या हाॅटेल आणि बार मालकांकडून पोलिस हप्ते घेतात असे ऐकले होते. आपल्या देशात पोलिसाला पाहिले की लोकांना सुरक्षित वाटण्याऐवजी उलट भितीच वाटते याची हीच कारणे असावीत बहुधा.
पण थेट चोरांशी हातमिळवणी ही अतिशय अस्वस्थ करणारी बाब आहे. उद्या त्यांनी अतिरेक्यांशी हातमिळवणी केली तर किंवा सीमेवरच्या सैनिकांनी शत्रूशी हातमिळवणी केली तर, या कल्पनेनेच अंगावर काटा येतो. आम्हा सगळ्यांनाच स्वार्थाने इतकं अंध केलेय का की ज्यामुळे कुठे थांबायचं हे आम्हाला कळतच नाही? तत्काल स्वार्थ आपल्याला इतके महत्वाचे झालेत की समाज म्हणून, एक राष्ट्र म्हणून आपण आपण सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोडवर चाललो आहोत याचं भानच राहू नये?
हे सरकारचे अपयश आहे. जवाब दे मोदी सरकार असे कुठल्याही छोट्यामोठ्या घटनेबद्दल आपण वारंवार ऐकतो. पण असली राजकीय सवंगता आपल्या समाजजीवनात खोलवर रुजलेल्या अपप्रवृत्ती उखडून फेकू शकणार नाही. त्यासाठी गंभीर शस्त्रक्रिया कराव्या लागतील. ती कुणा पक्षाची किंवा सरकाची जबाबदारी नाही. सगळ्यांना सामुहिकपणे हा राक्षस गाडला पाहिजे. पण प्रश्न असा आहे की त्यासाठी आपली मानसिक तयारी, किमान परिस्थितीचे गांभीर्य आम्हा लोकांना आहे का?

तिची अशी हार… आपल्याला परवडेल ?

ब्लॉग सुरु करण्याआधी गेल्या एप्रिलमध्ये facebook वर टाकलेली पोस्त इथे पुन्हा टाकत आहे . देशात मुद्दाम घडवून आणलेल्या अनावश्यक चर्च्या खरे मुद्दे हरवले आहेत. जे खरोखर सहन करत आहेत त्याच्याकडे कुणीच लक्ष देत नाहीत. कारण त्यांना राजकारण कळत नाहि. आणि आपल्या दुः खाचे भांडवल करून सत्ताधार्यांना जेरीस आणणे त्यांना जमत नाहि.

ती किरण बेदी सारखी धडाकेबाज पोलिस अधिकारी होऊ शकली असती किंवा उद्याची दूर्गाशक्ती नागपाल. पण आता त्यापैकी काहीच होणे नाही. कारण तिनं नुकतीच बारावीची परीक्षा दिलीय आणि पुढच्या आठवड्यात तिचं लग्न आहे.परीक्षेचा निकाल येण्याआधी तिच्या करीयरचा हीपुरता निकाल लागलाय. अल्पभुधारक कोरडवाहू शेतकरी असलेल्या तिच्या बापाची तिच्यासाठी कितीही कष्ट उपसण्याची, शेती परवडत नसल्याने शहरातल्या कारखान्यात12-12 तास राबण्याची तयारी होती. पण त्यानेही आता परिस्थितीपुढे हार मानलीय. या वर्षी कोणत्याही परिस्थितीत तिचे हात पिवळे करायचेच असा चंग त्यान बांधलाय. असं काय झालंय की तिच्या सगळ्या कुटूंबाचीच सगळी स्वप्नच उद्ध्वस्त झालीत
दररोज पाच सहा किलोमीटरचा डोंगराळ रस्ता तुडवत तिनं 85 टक्के गुणांसह दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यावेळी ती सगळ्यांच्याच कौतुकाचा विषय ठरली. एवढ्या गुणांचं  लोकांना काही कौतुक नसेल. पण कोणत्याही टयूशन क्लासेस शिवाय शिवाय दूर्गम भागातल्या मुलीनं एवढे गुण मिळवणं हे निश्चितच असामान्य असं यश होतं.
पुढच्या शिक्षणासाठी तिनं नातेवाईकांच्या आधारानं जिल्हयाचं ठिकाण गाठलं. इथून सुरू झाला तिचा अडथळ्याचा प्रवास. काॅलेज मध्ये जाता येता गावातल्या एका अर्धशिक्षित गावगुंडाने तिचा पिच्छा पुरवायला सुरूवात केली. तिला तिच्या ध्येयापासून डिस्ट्रॅक्ट करण्याचे उद्योग सुरू झाले. आजूबाजूचं वातावरण एवढं दूषित की तक्रार करायचीही सोय नाही. आणि जर का केलीच तर हिलाच दोषी ठरवून कायमचं शिक्षण बंद होणार, याची तिला खात्री होती. मात्र या गोष्टी कानावर आल्यावर नातेवाईकांनीही हात झटकायला सुरूवात केली. त्यामुळे खरे तर अकरावीनंतरच शाळा सुटायची. पण तिनं आई बाबांना विश्वास दिला आणि फक्त बारावी पूर्ण करू देण्यासाठी परवानगी मिळवली. बारावीच्या वर्षातही तिला त्रास सुरूच राहिला. पण तिनं आता विरोध करायला सुरूवात केली आणि अभ्यासवर लक्ष केंद्रीत केलं
बारावीचा शेवटचा पेपर देऊन ती परीक्षा केंद्राबाहेर आली. आणि या गावगुंडाने तिला गाठले. आणि सरळ लग्नासाठी विचारले. तिनं नकार देताच त्यानं गंभीर परिणामांची धमकी दिली. तिला हे असह्य झाल्यानं धाडस करून वडिलांच्या कानावर घातले.आता मात्र तो बाप सैरभैर झाला कारण लग्न नाही लावून दिले तर पळवून नेण्याची भाषा सुरू झाली. किती पुढारलेला असला तरी माणुस अब्रूला भितोच. तो तर गावच्या वातावरणात वाढलेला तोही अस्वस्थ झाला. मग त्यान गुप्तपणे तिच्यासाठी स्थळ शोधायला सुरूवात केली. अनेक बाबतीत तडजोडी करत शेवटी एक स्थळ निश्चित केले. अशा प्रकारे एका उज्वल भविष्याचा शेवट आणि तिच्या सगळ्या स्वप्नांचा चुराडा झाला.
तिची कहानी ही एकमेव नाही. तिच्यासारख्या असंख्य ग्रामीण भागातल्या मुलींची हीच कहाणी आहे. आईच्या गर्भात असल्यापासूनच तिचा संघर्ष सुरू होतो. त्यातून वाचली तर पुढच्या कुठल्या तरी टप्प्यावर ती बळी पडते. आपण शहरातले लोक आणि सिनेमावाल्यांनी प्रेम संबंधांचे एवढे अवडंबर माजवून ठेवलेय की प्रेम करणे आणि ते प्राप्त करणे हेच आयुष्याचं सर्वोच्च ध्येय होऊन बसलंय. शहरी मध्यमवर्गीय कुटूंबात थोडी तरी सपोर्ट सिस्टीम असते. रस्त्यावर कायद्याचा थोडा तरी धाक असतो. पण या दोन्ही गोष्टींचा गावात संपूर्ण अभाव असतो. त्यामुळे रोमियोगिरीला खुली सुट मिळते. संख्या कमी असल्याने अर्धशिक्षीत गावगुंडांना लग्नासाठी मुलगी मिळणं कठीण असतं म्हणून त्याच्या घरचेही त्याला परस्पर प्रेमविवाह करण्यास एकप्रकारे प्रोत्साहनच देतात.
पण मुलीचा मनाचा तिच्या स्वप्नांचा कुणीच विचार करत नाही. तिची चुक असो किंवा नसो शिक्षा नेहमी तिलाच ठरलेली असते. त्यामुळे अनेक चांगल्या कॅलिबरच्या मुलींचं करियर याच वाटेने जातंय. गावातून शिकून करियर केलेल्या मुली किती आहेत याची माहिती गोळा  केल्यास आपला पुरोगामी बुरखा फाटल्याशिवाय राहणार नाही. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ग्रामीण भागातून जिथे मुली शिकायला येतात त्या महाविद्यालयाच्या आजूबाजूला, एसटी बस स्थानकावर काय वातावरण असते. याचा धांडोळा घेतला तरी, आजच्या आधुनिक काळातही मुलीला शिक्षणासाठी किती अग्निदिव्य करावे लागते हे कळेल.
तिची अशी हार सर्वत्रच सुरु आहे, पण ती कुठपर्यंत चालू ठेवणार आहोत हा खरा प्रश्न आहे. अल्पवयीन मुलीचे लग्न लावून देणाऱ्या आई वडिलांना शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. पण ते तसे का करतात याचा विचार कुणी केलाय का? मुलगी म्हणजे फार मोठी जबाबदारी असे आजही ते का मानतात. याचा मुळा पासून विचार केला पहिजे. रोगाचे मूळ कारण कायम ठेवून लक्षणावर इलाज करत बसण्याचे आतापर्यंत सुरु असलेले तर्कट इथे कामाला येणार नाही. 

सामाजिक आणि शास्त्रीय दृष्ट्या जबाबदार लैंगिक दृष्टीकोन संस्कार येऊ घातलेल्या भयानक सामाजिक संकटापासून वाचवू शकतील.लैंगिक निवडीच्या स्वातंत्र्याचा My Choice हिच आपली मुख्य प्रयोरीटी आहे असे मानणारया आणि तसल्या  स्त्रीमुक्तीचा उठता बसता उदघोष करणारयांच्या गावी हि जमिनी हकीकत आहे कि नाही काय महित? म्हणूनच स्त्री- सबलीकरणाच्या नुसत्या घोषणा देऊन भागणार नाही. त्या साठी पोषक वातावरण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही आपण घेतलीच पाहिजे.आपल्याला खरंच जर एक मजबूत समाज बनवायचा असेल तर हे चित्र बदललेच पाहिजे. अन्यथा बेटी बचाव आणि बेटी पढाव ही घोषणा घोषणाच राहील..

Saturday, November 14, 2015

या अपशकुनीमामांना नेमकं हवय काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका  दौऱ्याच्या वेळी सिलिकॉन व्हॅलीतल्या सीईओना भारतात गुंतवणुक न करण्याचा अनाहूत सल्ला देणारे एक पत्र अमेरिकन विद्यापीठातल्या काही विद्वानानी लिहिले होते. कारण काय तर म्हणे देशात हुकुमशाही वृत्तीचे सरकार आहे ते गुंतवणुकीतून निर्माण झालेल्या संपत्तीचा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर हेरगिरी करण्यासाठी करेल.अर्थात या पत्राचा शुन्य उपयोग झाला. मोदींनी आपला अमेरिका  दौरा यशस्वी केला. जर पाश्‍चिमात्य भांडवलदारांवर अशा उचापतींचा काही उपयोग होत नसेल तर या उचापती कशासाठी सुरू आहेत आणि या अपशकूनी मामांना नेमके  काय हवे आहे हा कळीचा प्रश्‍न आहे.

गेले दिड दोन महिने देशांतंर्गत राजकारणात भाजपाप्रणीत  राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला छळणाऱ्या कथित असहिष्णुतेच्या प्रश्‍नाने  मोदी  यांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही  पिच्छा पुरविला आहे. मोदींच्या ब्रिटन दौऱ्या दरम्यान ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हीड कॅमरून यांच्यासोबतच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मोदी यांना पहिलाच प्रश्‍न असहीष्णूतेबाबत विचारून  आंतरराष्ट्रीय मिडीयाने त्यांना अडचणीत टाकण्याचा प्रयत्न केला. दोन राष्ट्रप्रमुखामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर खरेतर दोन्ही देशातल्या संबंधावर माध्यमांचा रोख असायला हवा.  पण हा प्रश्न विचारून मिडीयाने  औचित्यभंग तर केलाच शिवाय दोन्ही देशातल्या परस्पर सौहार्दपूर्ण वातावरणाला अपशकून करण्याचाही  प्रयत्न केला . दोन्ही देशातल्या परस्पर संबंधावर आणि चर्चेवर अशा अपशकुनीमामांचा काही परीणाम होत नसतो, याची जाणीव असे प्रश्‍न विचारणार्यांना  आणि त्यांच्या सूत्रधारांना असते. तरीही असल्या  उचापती ते सुरू ठेवताना  दिसतात.

बिहारमधील भाजपच्या पराभवामुळे देशांर्गत विरोधकांनी उचल खाली आहे. त्यांना त्यांना आता केंद्रातल्या सत्तेची स्वप्ने पडू लागली आहेत. असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर केंद्रसरकारला घेरून सत्ता काबीज करण्याचे मनसुबे राजकीय विरोधक  आखु  लागले आहेत.  पण केवळ सत्ता मिळवून हे अपशकुनी मामा शांत होतील असे वाटत नाही. एखाद दुसऱ्या घटनेने देशात असहिष्णूता वाढली असे म्हणता येत नसले तरी आम्ही प्रत्येक घटना गाभिर्याने घेतो, कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल अशी ग्वाही मोदींनी दिली आहे. पण अशा ग्वाहीने समाधानी होणारे हे अपशकूनीमामा नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे त्यांना अपेक्षितच नाही. उलट कायदा सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडावा अशीच त्यांची अपेक्षा दिसते. अन्यथा बॉंबस्फोटासारख्या गंभीर गुन्हयात 20 वर्षे चाललेल्या ख ट ल्या नंतर  दिलेल्या शिक्षेला जाहीरपणे विरोध करण्याचा मार्ग त्यानी स्वीकारला नसता. याकुब मेमनवर अन्याय झाला असा अभास निर्माण करून मुस्लीम तरूणांमध्ये त्या समाजाला  सापत्न वागणुक मिळत असल्याची भावना निर्माण करणारी आणि दादरीचे भांडवल करून असहिष्णूतेचा डांगोरा पिटणारी वृत्ती एकच आहे. त्यांना फक्त दूहीची बीजे पेरून "जहर की खेती" करण्यातच अधिक रस आहे.

  या अपशकूनी मामांनी हा विषय कधीच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेला आहे. अमेरिकेतल्या आघाडीच्या सर्व वर्तमानपत्रांनी या विषयाची दखल या आधीच घेतली आहे. मग पुन्हा हा प्रश्‍न  कशासाठी विचारला गेला  आणि असा प्रश्‍न विचारल्यानंतर मोदींच्या देशांतर्गत विरोधकांना उकळ्या का फुटत आहेत? का सगळे काही योजने प्रमाणे होत असल्याचा हा आनंद आहे. वास्तविक पाहता सध्या जग मोठ्या आर्थिक अरीष्टामधून जात आहे. बहुतेक मोठ्या अर्थव्यवस्था ढेपाळल्या आहेत. याच्या उलट भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने  पुढे जात आहे. यामध्ये सध्याच्या सरकारचे फारसे कौतुक  नाही, कारण आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी सर्व शक्‍यता पूर्ण क्षमतेने वापरल्या असत्या तर 7.5 टक्के दराने विकासास  वावच राहिला नसता. जसा बड्या अर्थव्यवस्थांना आता वेगाने विकसीत होण्यासाठी फारसा वाव राहिलेला नाही.   विकासाच्या मोठ्या अनुशेषामुळे  भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रचंड भूक आहे, त्यामुळेच ईथली गुंतवणूक मोठा परतावा देऊ शकते याची जाणीव बड्या आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांना आहे  . भारतात स्वस्त मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे.ते चीनसारख्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या देशातही नाही. सरकारने उद्योगांना पायघड्या घालण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळेच बड्या आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांना भारताची भूरळ पडली आहे. विकासाचे हे मॉडेल  योग्य कि अयोग्य हा वेगळा विषय  आहे.

मोदींच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेने विकसीत होण्याकडे काही अंशी वाटचाल केली तर अनेक आंतरराष्ट्रीय समीकरणे बदलणार आहेत. भारतातील गरीबी दूर झाली तर गरीबी हे ज्यांचे मुख्य भांडवल आहे, अशी अनेक राजकीय, अराजकीय दुकाने बंद होणार आहेत. मुख्य म्हणजे विकासामुळे लोकांना मुर्ख बनवण्याचे धंदे बंद कायमचे बंद होणे शक्य आहे, त्यामुळेच  अनेकांची रोजगार हमी कायमची बंद होण्याची भिती निर्माण झाली आहे.  सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो गरिबी दूर झाली की, अतिरेकी धर्मवाद, जातिवाद अशा गोष्टीना  समाजात थारा राहत नाही हे अनेक ठिकाणी सिद्ध झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात  गरिबी कोणाला हवी आहे हे शोधण्याची आणि त्यांना जनतेसमोर उघडे पाडण्याची गरज  आहे. ज्यांचे गरिबावर नाही  पण गरीबीवर प्रेम आहे ते थेट विकासाला विरोध करत नाहीत  कारण  जनतेच्या मुलभूत गरजाही अजून भागलेल्या नसल्याने जनमत विरोधात जाण्याची भीती असते. त्यामुळेच विशिष्ठ विचारसरणी असलेला भाजप आणि त्यातल्या त्यात गेली अनेक वर्षे खलनायक म्हणून रंगवलेला  माणूस सत्तेत असणे ही या अपशकुनी शक्तींसाठी जमेची बाजू ठरत आहे. कोणत्याही कोपऱ्यातल्या घटनेचे खापर भाजप आणि मोदीच्या माथी फोडायचे, गोबेल्स तंत्राने वातावरण सतत तापवत ठेवायचे. प्रत्येक घटनेबद्दल मोदींनीच बोलावे असा आग्रह धरायचा अशी एक टेम्प्लेट  तयार झाली आहे.  त्यातून विविध समाजघटकांचे धृवीकरण करून देशाची प्रतिमा  आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलिन करून विकासाला खीळ घालणे, हे अपशकूनीमामांचे खरे हेतू आहेत.असे म्हणायला वाव आहे.

ब्रिटनमध्ये उमटलेले अपशकूनी सूर देशातल्या अपशकूनीमामांचे नातेवाईक आंतर्राष्ट्रीय पातळीवरही असल्याची ग्वाही देत आहेत . आंतरराष्ट्रीय मिडीयावर अमेरिकन उजव्या विचारसरणी तसेच जागतिक डाव्या विचारसरणीचा मोठा प्रभाव आहे. भारतातल्या बऱ्यापैकी मिडीयावरही  त्यांचाच  पगडा आहे. या विचारसरणीच्या दृष्टीने राष्ट्र राज्य ही टाकावू संकल्पना आहे . त्यामुळे देश राहिला काय आणि फुटला काय याचे त्यांना काही देणे घेणे नसते. ईथेही विचारांसाठी झोकून देणारे कमी पण विशिष्ठ विचारसरणींची  पालखी वाहणाऱ्या  भाडोत्री भोयांचा मोठा भरणा आहे. त्यांची रोजगार हमी गोत्यात येण्याच्या शक्यतेने ते एवढे हवालदिल झाले आहेत.  भारताचा विकास होणे तेही मोदी सरकारच्या काळात हे आतापर्यंत त्यांनी जुळवलेला बना बनाया खेळ बिघडवू शकते. म्हणून तर हे अपशकूनी मामा सक्रिय झाले नसतील? तसे असेल तर मग ते त्यांच्याच देशातल्या उद्योगपतींना का रोखत नाहीत. हा प्रश्‍न स्वाभाविक आहे.  त्याचे उत्तर असे की धंदेवाईकांना विचारसरणींचे काही देणे घेणे नसते, त्याना नफ्याशी मतलब असतो . आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे  त्यांना मुर्ख बनवता येत नाही. या उलट जातीपातीच्या  आणि धर्म  पंथांच्या भेदात अडकलेल्या आपल्या  125 कोटी जनतेत एकमेकांविषयी अविश्‍वास निर्माण करणे, बड्या उद्योगपतींना भारतात गुंतवणुक करण्यापासून परावृत्त करण्यापेक्षा सोपे आहे, कारण जातीसाठी आणि धर्मासाठी वाट्टेल ते करणार्यांची संख्या आपल्याकडे कमी नाही .

एखादी मुलगी एखाद्या राजबिंड्या तरुणाच्या प्रेमात पडली की पालकांना ते लग्न तर नको असते, पण मुलीच्या नजरेतूनही उतरायचे नसते. त्यांनी जर मुलींलाच समजावण्याचा प्रयत्न केला तर तो अंगलट येऊ शकतो. अशावेळी मुलगाच कसा वाया गेलेला आहे हे ठरवण्यासाठीचा पोलिसांना लाच देऊन त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवून गुन्हेगार ठरवणे हा मार्ग पालक अवलंबतात. तसाच हा प्रकार आहे. या प्रकरणात कोण कोणते  पात्र वटवतेय हे वेगळे सांगायला नको. पण पोलिसाचे पात्र संयुक्त राष्ट्रात नव्यानेच मानवाधिकाराचा रखवालदार झालेला सौदी अरेबिया तर वटवणार नाही? हा पुढचा प्रश्न असेल तसे झाले तर तो शतकातला सर्वात मोठा विनोद असेल.

Thursday, October 22, 2015

रविशकुमारकडे कोण लक्ष देणार?


एखाद्याला आपले म्हणणे पटत नसले की आपण जसे वडीलधाऱ्या माणसांनासमाजातील प्रतिष्ठांना मध्यस्थ म्हणून घेतो  त्यांना शब्द टाकायला सांगतोतो त्याच्यावर  एक प्रकारचा नैतिक दबाव असतो. आणि एवढा मोठा माणूस सांगतोय म्हणजे ते खरेच असावे म्हणून कदाचित त्याला ते पटण्याची शक्यता आहे. आपले कदाचित चुकलेच असावे असा अपराधगंड तयार होतोअसे करून आपण आपले म्हणने खरे करून घेत असतो.   पुरस्कार वापसी हा त्यातलाच प्रकार आहे. जे लोकांच्या मनातून उतरले आहेत त्यांनी आपले म्हणणे जनतेच्या गळी उतरवण्यासाठी साहित्यिक विचारवंतांचे नैतिक बळ पणाला लावले आहे. जसे महाभारतात दूर्योधनाने भिष्म, द्रोण आदी रथी महारथींना युद्धात उतरवले होते, तसाच हा प्रकार  आहे. दूर्योधन ही आपला हेका सोडून आत्मपरिक्षण करायला तयार नव्हता आणि हे रथी महारथीही त्यांच्या उपकारात किंवा वचनात बांधले असल्याने त्याच्या चुका सांगायला तयार नव्हते. तशीच परिस्थिती आजच्या वैचारिक रथी महारथींची झाली आहे.

कोणताही विचार केवळ तो  चांगला आहे म्हणून समाजात टीकू आणि वाढू शकत नाही. त्यासाठी पूरक परिस्थिती त्या असावी लागते. त्या समाजातील लेखक आणि विचारवंत जे प्रतिपादन करतात त्याची सत्यता लोकांना तेव्हाच पटते जेव्हा त्याचा प्रत्यय प्रत्यक्ष वास्तवात येतो. त्यामुळेच सैद्धांतिक पातळीवर विचार कितीही तर्कशुद्ध असला तरी त्याच्या उलट परिस्थिती समाजात असेल तर लोक त्या विचाराला रिजेक्ट करतात आणि दूसरा विचार स्वीकारतातही प्रक्रिया दीर्घकालीन आणि हळूहळू होत जाते. कोणताही विचार हा परिस्थितीतून जन्माला येतो. विचार मांडणाऱ्याचा हेतू प्रामाणिकच असतो, पण पुढे त्या विचारांच्या नावाखाली लबाडी करुन स्वार्थ साधण्याचा धंदा सुरू होतो. त्यामुळे तो विचार बदनाम होत जातो. त्यामुळे विचारांना पुढे घेऊन जाणार्यामध्ये नैतिकता आणि निष्ठा असावा लागते बोलणाऱ्यांवर लोक तेव्हाच विश्वास ठेवतात तेव्हा त्याच्या वागण्या बोलण्यात सुसंगती असते. 


  स्वतःचा व्यवसाय असणारा आणि दूसऱ्याकडे नोकरी करणारा माणूस  यांची त्या व्यवसायासाठी आत्मियता त्याला यशस्वी करण्यासाठीची धडपड यात नक्कीच काहीतरी गुणात्मक फरक असतो. नोकराचा पगाराशी मतलब असतोत्यामुळे त्याचा केवळ दिवस भरण्याकडे कल असतो. तर ज्याचा व्यवसाय असतो तो व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी  रात्रंदिवस एक करत असतो.  एखादा प्रश्न जेव्हा माणसाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न होतो तेव्हा त्या प्रश्नासाठी तो आपली सगळी ताकद पणाला लावतो. आणि त्या कामाशी तो एकरूप होऊन जातो. विद्यापीठीय चर्चा, सेमिनार आणि शोधनिबंध यात व्यस्त असणारा वर्ग तोंडाने कितीही शोषितांचे प्रश्न मांडत असला तरी तो प्रस्थापित झालेला आहे. परिवर्तन हा त्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न राहिलेला नाही. सरकारी पदावर वर्णी लावण्यासाठी लॉबींग करणेविविध लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी धडपडत राहणे. परकिय निधी असलेल्या प्रकल्पांवर काम करणे अशा कामात गुंतलेल्या माणसांचे मस्त चाललेले असते.  आणि हे लोक ज्यांचा विचार मांडतात त्यांचे हाल मात्र कुत्रे खात नाही.  यांच्या डोळ्यादेखत शेतकरी उध्वस्त झाला, कामगार देशोधडीला लागला, शहरे बकाल झाली यातल्या कोणत्याही प्रश्नापेक्षा त्यांना कुठलेतरी भलतेच प्रश्न महत्त्वाचे वाटू लागले आणि वर्षानुवर्षे त्याचीच पारायणे सुरू आहेत. परिस्थितीनुसार बदलण्याची लवचिकता त्यांच्यामध्ये नाही. त्यामुळेच प्रगतीवादी कमालीचे स्थितीवादी  झाले आहेत. या उलट सामान्य जनता  आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी वाट्टेल ती तडजोड करायला तयार आहे.  

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत एका प्रमुख राजकीय पक्षाच्या  नेत्याने खासगीत बोलताना व्यक्त केलेले मत  खुप काही सांगून जाणारे आहे.  एका मतदारसंघात झोपडपट्टीची लोकसंख्या जास्त असल्याचा फायदा किंवा तोटा कुणाला होईल असे विचारल्यावर तो नेता म्हणाला जी मते पैसे देवून विकत घेता येतात त्यांचा फारसा विचार करायची गरज नसते. याचाच अर्थ  तो पक्ष पुरोगामी की प्रतिगामी हा मुद्दा गैरलागू झालेला आहे.  सामान्य जनताच नाही तर राजकीय नेतृत्वही अनेकदी तडजोड करते. मायावतीचा  बहुजन समाज पक्ष, कश्मीर मध्ये आधी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि आता पीडीपी, तसेच अनेक राज्यामध्ये दलित नेत्यानी भाजपाशी केलेली तडजोड हा व्यवहारवाद आहे.  हा व्यवहारवाद वैचारीक बांधिलकीवर मात करताना दिसतो. सामान्य  जनता आणि सक्रिय राजकारणी  लवचिक आहेत. पण विचारांशी बांधिलकी माननारे लोक जुन्याच सिद्धांतांना चिकटून राहिले आहेत. लोकशाहीच्या सत्तर वर्षात आपला देश थोडा तरी पुढे सरकला आहे. हे लक्षात न घेता तीच तीच पारायणे करत राहिल्याने लोक त्यापासून दूरावले आहेत.


पुरस्कार वापसीवर उमटलेल्या विरोधी सूरामध्ये ज्येष्ठ कन्नड लेखक एस. एल  भैरप्पा , प्रसिद्ध बांग्लादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन आणि प्रसिद्ध टीव्ही पत्रकार रविशकुमार ही प्रमुख नावे आहेत. काही केंद्रीय मंत्र्यांनीही पुरस्कार वापसीवर  टीका करत या साहित्यिकांनाच आरोपिच्या पिंजर्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राजकारणी लोकांच्या टीका राजकीय म्हणून गांभिर्याने घेता येत नाही. तस्लिमाचे लेखन बांग्लादेशातल्या मुस्लिम जमातवादाच्या विरोधात असल्याने हिंदूत्ववाद्यांना तिच्याविषयी विशेष आपुलकी आहे. तसेच भारतातल्या मुस्लिम जमातवाद्यानी तिला लक्ष्य केले होते तेव्हा सगळे विचारस्वातंत्र्य वाले सेक्युलर सुप्तावस्थेत गेले होते म्हणून तस्लिमाचा राग असू शकतो. भैरप्पा हे अशी उघड राजकीय भूमिका घेणारे म्हणून प्रसिद्ध नाहीत म्हणून ते आताच का बोलले म्हणून त्यांच्याकडेही दूर्लक्ष करता येईल. पण रविश कुमार जे काही बोलले त्याकडे दूर्लक्ष करता येणार नाही. कारण एकतर अतिशय संवेदनशील आणि निष्पक्ष पत्रकार म्हणून त्यांना सगळा देश ओळखतो. दिल्लीतल्या इतर पत्रकारावर एखाद्याची तळी उचलण्याचा जसा आरोप होतो तसा  रविशकुमारवर होत नाही. आणि विशेष म्हणजे रविशकुमार शंभर टक्के  धर्मनिरपेक्ष आणि पुरोगामी मूल्य मानणारा असल्यामुळे तो पुरोगाम्यांचा गळ्यातील ताईत आहे.   त्यामुळेच तो काय म्हणतो हे लक्षपूर्वक ऐकण्याची गरज आहे.  रविशकुमार म्हणाला, आपल्या उदारमतवादी  कमालीचे संधीसाधू आणि आळशी झाले आहेत. कॉंग्रेस राजवटीत यांच्यापैकी अनेकांना सरकारी संस्थावर संचालक म्हणून नेमण्यात आले. पण सरकार गेले तरी ते संचालकांच्या भूमिकेतून बाहेर यायला तयार नाहीत. या उलट वाजपेयी सरकार मध्ये आरएसएसच्या ज्या लोकांना सरकारी पदे मिळाल्यानंतर जेव्हा हे सरकार गेले तेव्हा पुन्हा त्यांनी स्वतःला संघाच्या कामात वाहून घेतले. हा वर्क कल्चरचा फरक आहे.

रविशकुमारची तरी संघी म्हणून हेटाळणी करता येणार नाही कारण SCROLL च्या त्याच मुलाखतीत  आणि इतरत्रही तो भाजपप्रणीत केंद्र सरकारवर कठोर टीका करत असतो. म्हणूनच रविशकुमार काय म्हणतो ते गांभिर्याने घेण्याची गरज आहे. पण मस्त चाललंय आमचं, या मानसिक स्थितीतून बाहेर येऊन रविशकुमार म्हणतो तसे लेगवर्क करण्याची तयारी किती जणांची आहे  हा प्रश्नच आहे.

Sunday, October 18, 2015

हा तर रडीचा डाव

लहानपणी वाचलेली गोष्ट आठवते, एका माणसाला  कुणीतरी सिद्ध पुरूष भेटतो. तो सिद्घपुरूषाला  विचारतो मी कधी मरणार आहे.  सिद्ध पुरूष म्हणतो की जो जन्माला आलाय तो कधी तरी मरणारच . त्या माणसाचे समाधान या उत्तराने होत नाही. तो  म्हणतो की नाही मला हे कळलेच पाहिजे की मी कधी मरणार ते. त्याच्या दूराग्रहामूळे  साधूचा नाईलाज होतो, आणि वेळ मारून नेण्यासाठी तो त्याला एक ताबीज देतो. आणि सांगतो हा ताबीज जो पर्यंत आहे तो पर्यंत तू जिवंत, तूटला की तुझ्या आयुष्याची दोरही तुटली म्हणून समज.  त्या दिवसापासून  तो ताबीज खूप जपतो. आणि त्या ताबीजात त्याचा जीव आहे ही कल्पना त्याच्या मनाची जबरदस्त पकड घेते आणि तो त्याच भ्रमात जगत राहतो. कालांतराने ताबीजाचा दोरा जूना होतो आणि  तुटतो.  तो माणूस समजतो की ताबीज तुटलाय म्हणजे तो जीवंत नाही. लोक त्याला सांगतात की तू मेलेला नाहीस जीवंत आहेस, पण  तो  लोकांवर त्याचा विश्वास बसत नाही.  जगण्या मरण्याचे एक विज्ञान असते पण त्याला तो प्रतिकात्मक ताबीज  विज्ञानापेक्षा मोठा वाटत असतो. तो तुटलाय म्हणजे मी जीवंत असणे शक्य नाही  असे समजून स्वतःच कबर खोदतो आणि स्वतःच त्यात झोकून देतो.  गोष्टीचे तात्पर्य काय एखाद्या माणसाच्या मनावर एखादी गोष्ट कोरली की त्याची एक वेगळीच मानसिक अवस्था तयार होते आणि त्यावर काही ईलाज नसतो.

अशीच काहीशी अवस्था आपल्या देशातल्या  लेखक आणि विचारवंतांच्या एका मोठ्या गटाची झाली आहे असे त्यांच्या अलिकडच्या वागण्यावरून वाटते.  त्यांच्यादृष्टीने कॉंग्रेस पक्ष धर्मनिरपेक्ष विचारांचा एकमेव पाठीराखा होता कॉंग्रेस सत्तेवर नसणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षतेचा  विचार (धर्म) बूडाला अशी त्यांची समजूत झाली आहे. कारण त्या माणसाला जसे ताबीजाचे महत्त्व होते तसेच यांना तोंडदेखले धर्मनिरपेक्ष असलेल्या पक्षांचे. मग कॉंग्रेसप्रणीत सरकारांच्या सगळ्याच कृती त्यांच्यासाठी  आपोआप धर्मनिरपेक्ष होऊन जातात. त्यामुळे हा ताबीज  तुटला म्हणजे त्यांनी  आयुष्यभर जपलेली मूल्ये कायमची संपली असे त्यांना वाटू लागलेय.  याच भयाने त्यांना खूप आधीपासून ग्रासले आहे. नरेंद्र  मोदी सत्तेवर येईल तो देशासाठी काळा दिवस असेल अशी विधाने करून त्यांच्यापैकी काहींनी आधीपासूनच आपल्या पराभूत आणि भयभित मानसिकतेचे दर्शन घडवायला सुरुवात केली होती.  त्यांच्या अशा वागण्यांने  मोदीं आणि त्यांच्या पक्षाचा मार्ग सोपा करून ठेवला होता. असे करून त्यांनी  स्वतःच्या विचारांची कबर स्वतःच खणायला घेतली होती. त्यांना मोदी आणि त्यांचा पक्ष सत्तेपर्यंत जावू शकतो याची जाणीव सगळ्यांच्या आधी झाली होती. त्यामुळे गेल्या तेरा वर्षापासून सातत्याना आक्रस्ताळी मोदी विरोध सुरू होता. त्यामुळेच कोणाच्या ध्यानीमनी नसताना आपसुकच मोदी देशाच्या राजकारणात मध्यवर्ती स्थानी आले.

 मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर देशात अमुक अमुक गोष्टी होणार असे त्यांच्या मनात पक्के ठसले होते. तशी नजर आधीच तयार असल्यामुळे त्यांनी त्या चिकित्सक नजरेतून घडामोडींकडे नव्याने पहायला सुरूवात केली. आधीच्या सरकारच्या काळात त्यांना तसे पाहण्याची आवश्यकता वाटत नव्हती. कारण त्यांच्या हातात धर्मनिरपेक्षता सुरक्षित होती  कारण धर्मनिरपेक्ष सरकार सत्तेत होते म्हणजे ताबीज सुरक्षित होता.  माणसाच्या मनाची ताकद जबरदस्त असते, मनात उभारी असेल आत्मविश्वास असतो आणि परिस्थितीशी सामना करण्याची धमक असते. पण उलट स्थिती असेल तर माणूस भयग्रस्त होतो. आणि भयभित होण्यासाठी कारणे शोधतो. त्यामुळेच  गेल्या दिड वर्षापासून या देशात अनेकांचा श्वास गुदमरायला लागला. कारण ताबीज तुटला की सगळं संपलं हे ठरलेलं होतं.  हे गुदमरलेपण जगजाहीर  करण्यासाठी त्यांना अनेक घटना घडत गेल्या. कारण सर्व धर्मांच्या आणि विचारांच्या अतिरेकी वृत्तीना आपल्या देशात फ्री हॅंन्ड देण्यात आला आहे. इतका की त्यांनी लोकशाही व्यवस्था हायजॅकच केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यात सतत  टकराव सुरू आहे. त्यातून सातत्याने हिंसक घटना घडत आहेत. पण प्रत्येकाला दूसऱ्याबाजूने झालेली हिंसा जितकी गंभीर वाटते तितकी आपल्या बाजूची वाटत नाही. त्यामुळेआपल्यावरच सगळ्यात जास्त अन्याय होतोय हे दाखवण्याची स्पर्धा लागली आहे. आणि तो अन्याय मोठा आणि अतिरंजीत करून सांगण्याची चढाओढ लागली आहे. त्यातून  अनेक ठिकाणी अन्यायाचा प्रतिकार म्हणून हिंसक घटनांचे  निर्लज्ज समर्थन होत असताना आपण पाहतो.

 विरोधी विचारांचे सरकार सत्तेत  असल्यावर असे प्रकार वाढावेत जेणेकरून त्याचे राजकारण करता येईल अशी गिधाडी वृत्ती आपल्या देशात खूप वाढली आहे. अशा  गिधाडांच्या सुदैवाने आणि देशाच्या दूर्दैवाने असे मुद्दे  सरकार पक्षाकडून आयतेच उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे  पराभूत झालेल्या राजकीय पक्षांनी सरकारविरोधी माहोल तयार करायला सुरूवात केली. पण ते  लोकांसमोर आधीच  उघडे पडल्याने त्यांच्या विश्वासार्हतेचा मोठाच प्रश्न होता. हवा तसा माहोल तयार होत नाही असे लक्षात आल्यानंतर   सरकारविरोधातला हा आवाज अॅम्फ्लिफाय करण्यासाठी  लेखक विचारवंतांना आखाड्यात ओढले गेले. . खरे तर अशाप्रकारे माहोल तयार करण्याचे  एक तंत्र आपल्या देशात विकसीत होत आहे. त्यामध्ये मानवी स्वभावाचा खुबीने वापर करण्यात येतो. सामान्य माणूस खोलात जावून विचार करत नाही, समाजातल्या मान्यवर लोकांच्या विचारानी तो प्रभावित होत असतो.  त्यामुळे विचारवंतानी  लोकप्रिय धारणेपेक्षा वेगळा सूर लावला की लोकांना आपलेच चुकलेच असे वाटण्याची शक्यता असते त्या गृहितकावर सध्याचे विचारवंतांचे बंड उभे राहिले आहे. पण आताच्या भारतीय समाजावर कुठल्याही विचारांचा कितपत प्रभाव आहे हा संशोधनाचा विषय आहे.

खरे तर जगाच्या  आणि देशाच्या इतिहासात अनेक लेखक आणि विचारवंत क्रांतीचे अग्रदूत ठरले होते. त्यांनी कुठला तरी विचार मांडावा आणि जनतेने तो उचलून धरावा आणि त्यांच्या मागे जावे अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. पण आताची परिस्थिती वेगळी आहे, कोणताही विचाराची तितकी मोहिनी लोकांवर पडत नाही. वाचता येणाऱ्यांचे प्रमाण हजारो पटीने वाढले असतानाही ही परिस्थिती आहे हे विशेष. याचा अर्थ एक तर असा होतो की आजकालच्या विचारांमध्ये   जनतेला आकर्षित करण्याची ताकद नाही ताकद नाही किंवा जनताच कुचकामी आणि नालायक झाली आहे. तसे नसते तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विचारवंत  आणि लोकशाही मूल्यांचे रखवालदार खडे  असताना. त्यांच्यामागे सर्वप्रकारची सरकारी  आर्थिक, ऱाजकीय, वैचारिक  ताकद उभी असताना जनतेने त्यांना हुलकावणी देत हुकुमशाही, जीर्णमतवादी, पुनुरूज्जीवनवादी, फॅसिस्ट लोकांचा पर्याय का निवडावा हा प्रश्नच आहे.  या प्रश्नाची प्रामाणिक उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला तर त्याचा उलगडा होऊ शकतो पण त्यांना ती शोधण्यात काही स्वारस्य दिसत नाही. या बदलाचे एक कारण हे असू शकते की की लोकशाही मूल्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हे  रखवालदार कुठल्यातरी दुसऱ्याच कामात गुंतलेले  होते  किंवा त्यांना डुलकी लागली होती. त्यावेळी त्यांच्या  फॅसिस्ट उंट त्यांच्या तंबूत घुसला.  त्यांना आलेली ही ग्लानी मान्य करून त्यांनी  खडबडून जागे झाले पाहिजे होते. आपल्या उध्वस्त तंबू परत उभा करण्यासाठी अगदी सुरूवातीपासून  जुळवाजुळव करायला पाहिजे होती. पण तसा कोणताही प्रयत्न करण्याऐवजी  उंटाच्या नावाने शिव्याशाप देण्याचा मार्ग त्यांनी निवडला आहे. त्या बरोबरीने  उंटाच्या प्रेमात पडलेल्यांना नालायक ठरवण्याची यांना घाई झाली आहे.


 विचारवंतांच्या मूल्यनिष्ठा प्रामाणिकपणाबद्दल शंका नाही, पण त्यांच्या या मूल्यनिष्ठांचा राजकारणाचा एक मोहरा म्हणून वापर होतोय. अशा वापरामूळे तात्पूरता माहोल तयार होईलही, पण त्यांना अभिप्रेत असलेली मूल्ये रूजवण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार ऩाही. उलट विचारवंतांनी आयुष्यभर कमावलेली प्रतिष्ठा (पुण्य)पणाला लागले आहे.  कारण कधी नव्हे एवढा विरोधाचा आणि टीकेचा सूर या बंडांच्याबाबतीत समाजातून उमटला आहे. विरोध सूरात बोलणाऱ्याना मोदी भक्त म्हणून हेटाळणी केल्याने मोदी भक्तांना काही फरक पडणार नाही. उलट मोदी सरकारला लक्ष्य करण्यासाठी हे घडवून आणलेले बंड आहे या सरकाच्या आरोपांना पुष्टीच मिळेल. याचा सरकारवर आणि लोकांवर अपेक्षित परिणाम झाला नाही तर   सगळ्यात जास्त धक्का विचारवंतांच्या समाजातील प्रतिमेला बसणार आहे. कारण हे शस्त्र कायमचे निकामी होऊन जाणार आहे.

मूळात हिंदूत्ववादी सरकार सत्तेवर येणे हाच धर्मनिरपेक्षतेचा पराभव आहे असे  मानणे चुकीचे  आहे  आपल्या  विचारांना या देशात स्थान नाही असे मानून सैरभर होणे म्हणजे पराभूत आणि भयग्रस्त मानसिकतचे लक्षण आहे. हा पराभव विचारांचा नसून लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवत विचारांना  आपल्याला पाहिजे तसे वाकवून केलेल्या सत्तालोलूप राजकारणाचा, आणि लोकांना गृहित धरून त्यांच्याच आशाआकांक्षाचा बळी देणार्या वृत्तीचा आहे. मूळ समस्या दूर झाल्याशिवाय ग्लानीत गेलेल्या विचारांची पुनर्स्थापना होण्यासाठी हे बंड उपयुक्त ठरणार नाही. तस्लिमा नसरीनची भारतीय धर्मनिरपेक्षतेवरील टीप्पण्णी काय चुकलेय हे समजून घेण्यासाठी ऊपयुक्त ठरेल.  

Tuesday, October 13, 2015

राडेबाजी.. आणि कावेबाजी..



पाकीस्तानचे माजी परराष्ट्रमंत्री खुर्शीद कसुरी यांच्या पुस्तकाच्या मुंबईतील प्रकाशन सोहळ्याला विरोध करण्यासाठी शिवसैनिकांनी कार्यक्रमाचे आयोजक सुधींद्र कुलकर्णी यांच्यावर शाई फेकल्याने  आरोप प्रत्यारोपांचा धुरळा उडाला आहे. शिवसेनेच्या प्रतिक्रियावादी राजकारणाचा देशातले बुद्धिवादी आपल्या नेहमीच्या शैलीत समाचार घेत आहेत. शिवसेनाच नाही तर देशातल्या इतर अनेक संघटनामध्ये अशा राडेबाज कार्यकर्त्यांचा भरणा आहे. त्यांची   मानसिकता नेमकी काय असते  आणि हा कार्पयकर्ता कसा तयार कसा याचा थोडाही  विचार आपल्याकडे  होताना दिसत नाही. त्यामुळे देशातले वैचारिक विश्व आणि प्रत्यक्ष कृतीशील कार्यकर्ता यांचात शेकडो कोस अंतर पडले आहे. त्यामुळे विचारवंत बोलत असलेली  भाषा कृतीशील कार्यकर्त्यांना परग्रहावरची वाटू लागली आहे. खरेतर लोकशाहीप्रेमीं बुद्धीवाद्यांनी अशा राडेबाज  संघटनांना कार्यकर्त्यांची रसद मिळू नये  यासाठी व्यापक प्रबोधन मोहीम हाती घ्यायला पाहिजे होती. त्यांची सतत हेटाळणी करून त्यांच्यात झुंडीची मानसिकता वाढवण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांना  विश्वासात घेऊन त्याचा लोकशाही व्यवस्थेवर विश्वास  वाढावा असे कार्यक्रम आखायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात यापैकी काहीही करण्यात या विचारवंतांना कोणताही रस असल्याचे दिसत नाही. उलट या राडेबाजांनी असेच राडे घालावेत याची वाट बघत हे लोक जणू दबा धरुन बसले असल्या सारखे वाटतात. या राडेबाज संघटनानी नेमाने काही  करावे आणि विचारवंतांनी त्याच्यावर तुटून पडावे हे आता देशाच्या अंगवळणी पडले आहे. जर या राडेबाजांनी खूप दिवस काहीच केले नाही तर या विचारवंतांना कदाचित चुकल्या चुकल्यासारखे वाटत असावे.  त्यामुळेच ते अधून मधून त्यांना चिथावतही असतात.

 समाजाचे वैचारीक नेतृत्त्व करणाचा दावा करणाऱ्यांनी खरे तर सामाजिक सलोखा वाढीस लागावा, कार्यकर्ता प्रगल्भ व्हावा अशी मांडणी करणे अपेक्षित असते. समाजात काही चुकीच्या धारणा रुजल्या असतील तर त्याबद्दल संयत मांडणी करून प्रबोधन करणे हे लोकशाही  मजबूत करणारे ठरले असते. पण तसे होण्याऐवजी बऱ्यापैकी जनाधार मिळवलेल्या प्रस्थापित पक्षसंघटनांना चिथावणी देणे, त्यांच्या श्रद्धास्थानांची हेटाळणी करून त्यांना कायदा हातात घ्यायला भाग पाडणे, त्यातून  त्यांची व्यापक बदनामी होईल आणि त्यांना पाठींबा देणाऱ्या जनतेच्या मनात त्यांच्याविषयी घृणा निर्माण होईल अशी एकंदरीत व्युहरचना दिसते. पण त्याला कुठलेही यश आलेले नाही.  उलट या चिथावणीतून या संघटना अशा  विचारवंतांना विशिष्ट धर्माच्या, देशाच्या,  अतिरेकी  संघटनांचे एजंट म्हणून घोषित करतात आणि  त्यांच्या विषयी हेट कॅंम्पेन राबवतात. आणि त्यातून असे राडेबाज कार्यकर्ते निर्माण होतात.  एकदा त्यांच्या हेतू विषयी शंका निर्माण झाली की विचारवंतांचा विचार फक्त त्याच्या ठराविक कंपूपर्यंत मर्यादित राहतो. त्याला लोकांचा पाठींबा मिळत नाही आणि त्यांची मांडणी आणि समाजाच्या धारणा यात अंतर पडत जाते.

 काही एनजीओ जशी वर्तमानपत्रांची कात्रणे जमा करून खूप काम झाल्याचा आभास निर्माण करतात आणि निधी मिळवण्यासाठी प्रस्ताव तयार करतात तसाच प्रकार वैचारीक क्षेत्रात सुरू आहे. हे लोक ही असाच आभास  निर्माण करतात. प्रत्यक्षात मात्र परिणाम शुन्य असतो. कसूरी प्रकरणातही कुलकर्णी यांना पाकचे एजंट ठरवण्यात आले आहे. आणि घटनेनंतर कुलकर्णी यांनी जो काय सवंग प्रकार केला त्यावरून त्यांनाही माध्यमांचा वापर करून मोठा इम्पॅक्ट झाल्याचा अभास निर्माण करायचा होता असे दिसते.
   
समाजामध्ये सर्वबाजूनी विचार करण्याची क्षमता असणारे लोक संख्येने खूप कमी असतात. बहुतांश लोक फास्टफूडसारखी तयार मांडणी स्वीकारून  आपली मते बनवत असतात. असे लोक जगाकडे ब्लॅक अॅण्ड व्हाईट या रंगातच पाहतात. त्यांची स्वपक्ष आणि शत्रूपक्ष अशी सरळ विभागणी असते. त्यांच्यासमोर कोणताही  तर्क चालत नाही.  खरे तर असे सरळ ब्लॅक अॅण्ड व्हाईट असत नाही थोडा फार ग्रे एरीया पण असतो.  पाकीस्तानच्या बाबतीत तो कमी असेल पण असेल निश्चित. त्यालाही संधी द्यायला काय हरकत आहे.  वाजपेयी यांनी ही संधी दिली होती. पण त्यावेळी  शांती वार्ता सुरू असताना कारगिल घडले होते. तरीही सर्व पर्याय खुले ठेवूनही शांती प्रयास सुरू ठेवणे आवश्यक असते. पण हे समजणारा प्रगल्भ समाज निर्माण करण्यासाठी मूळापासून आणि प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे. पण ते न करता देशातल्या अनेक विचारवंतांनी  स्वीकारलेल्या राजकीय  तडका असलेल्या शार्टकटमूळे परिस्थिती अधिकच चिघळू शकते. मात्र ती चिघळावी हाच हेतू असेल, आणि तसा प्रयास करणाऱ्या विघातक शक्तींना विचारवंत आपला खांदा वापरायला देत असतील आणि त्यांना पुरक  मांडणी होत असेल तर ती या राडेबाजीपेक्षा भयंकर ठरेल..