रविशकुमारकडे कोण लक्ष देणार?

एखाद्याला आपले म्हणणे पटत नसले की आपण जसे वडीलधाऱ्या माणसांना,  समाजातील प्रतिष्ठांना मध्यस्थ म्हणून घेतो  त्यांना शब्द टाकायला सांगतो.  तो त्याच्यावर  एक प्रकारचा नैतिक दबाव असतो. आणि एवढा मोठा माणूस सांगतोय म्हणजे ते खरेच असावे म्हणून कदाचित त्याला ते पटण्याची शक्यता आहे. आपले कदाचित चुकलेच असावे असा अपराधगंड तयार होतो.  असे करून आपण आपले म्हणने खरे करून घेत असतो.   पुरस्कार वापसी हा त्यातलाच प्रकार आहे. जे लोकांच्या मनातून उतरले आहेत त्यांनी आपले म्हणणे जनतेच्या गळी उतरवण्यासाठी साहित्यिक विचारवंतांचे नैतिक बळ पणाला लावले आहे. जसे महाभारतात दूर्योधनाने भिष्म, द्रोण आदी रथी महारथींना युद्धात उतरवले होते, तसाच हा प्रकार  आहे. दूर्योधन ही आपला हेका सोडून आत्मपरिक्षण करायला तयार नव्हता आणि हे रथी महारथीही त्यांच्या उपकारात किंवा वचनात बांधले असल्याने त्याच्या चुका सांगायला तयार नव्हते. तशीच परिस्थिती आजच्या वैचारिक रथी महारथींची झाली आहे.

कोणताही विचार केवळ तो  चांगला आहे म्हणून समाजात टीकू आणि वाढू शकत नाही. त्यासाठी पूरक परिस्थिती त्या असावी लागते. त्या समाजातील लेखक आणि विचारवंत जे प्रतिपादन करतात त्याची सत्यता लोकांना तेव्हाच पटते जेव्हा त्याचा प्रत्यय प्रत्यक्ष वास्तवात येतो. त्यामुळेच सैद्धांतिक पातळीवर विचार कितीही तर्कशुद्ध असला तरी त्याच्या उलट परिस्थिती समाजात असेल तर लोक त्या विचाराला रिजेक्ट करतात आणि दूसरा विचार स्वीकारतात.  ही प्रक्रिया दीर्घकालीन आणि हळूहळू होत जाते. कोणताही विचार हा परिस्थितीतून जन्माला येतो. विचार मांडणाऱ्याचा हेतू प्रामाणिकच असतो, पण पुढे त्या विचारांच्या नावाखाली लबाडी करुन स्वार्थ साधण्याचा धंदा सुरू होतो. त्यामुळे तो विचार बदनाम होत जातो. त्यामुळे विचारांना पुढे घेऊन जाणार्यामध्ये नैतिकता आणि निष्ठा असावा लागते.  बोलणाऱ्यांवर लोक तेव्हाच विश्वास ठेवतात तेव्हा त्याच्या वागण्या बोलण्यात सुसंगती असते. 


  स्वतःचा व्यवसाय असणारा आणि दूसऱ्याकडे नोकरी करणारा माणूस  यांची त्या व्यवसायासाठी आत्मियता त्याला यशस्वी करण्यासाठीची धडपड यात नक्कीच काहीतरी गुणात्मक फरक असतो. नोकराचा पगाराशी मतलब असतो,  त्यामुळे त्याचा केवळ दिवस भरण्याकडे कल असतो. तर ज्याचा व्यवसाय असतो तो व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी  रात्रंदिवस एक करत असतो.  एखादा प्रश्न जेव्हा माणसाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न होतो तेव्हा त्या प्रश्नासाठी तो आपली सगळी ताकद पणाला लावतो. आणि त्या कामाशी तो एकरूप होऊन जातो. विद्यापीठीय चर्चा, सेमिनार आणि शोधनिबंध यात व्यस्त असणारा वर्ग तोंडाने कितीही शोषितांचे प्रश्न मांडत असला तरी तो प्रस्थापित झालेला आहे. परिवर्तन हा त्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न राहिलेला नाही. सरकारी पदावर वर्णी लावण्यासाठी लॉबींग करणे,  विविध लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी धडपडत राहणे. परकिय निधी असलेल्या प्रकल्पांवर काम करणे अशा कामात गुंतलेल्या माणसांचे मस्त चाललेले असते.  आणि हे लोक ज्यांचा विचार मांडतात त्यांचे हाल मात्र कुत्रे खात नाही.  यांच्या डोळ्यादेखत शेतकरी उध्वस्त झाला, कामगार देशोधडीला लागला, शहरे बकाल झाली यातल्या कोणत्याही प्रश्नापेक्षा त्यांना कुठलेतरी भलतेच प्रश्न महत्त्वाचे वाटू लागले आणि वर्षानुवर्षे त्याचीच पारायणे सुरू आहेत. परिस्थितीनुसार बदलण्याची लवचिकता त्यांच्यामध्ये नाही. त्यामुळेच प्रगतीवादी कमालीचे स्थितीवादी  झाले आहेत. या उलट सामान्य जनता  आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी वाट्टेल ती तडजोड करायला तयार आहे.  

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत एका प्रमुख राजकीय पक्षाच्या  नेत्याने खासगीत बोलताना व्यक्त केलेले मत  खुप काही सांगून जाणारे आहे.  एका मतदारसंघात झोपडपट्टीची लोकसंख्या जास्त असल्याचा फायदा किंवा तोटा कुणाला होईल असे विचारल्यावर तो नेता म्हणाला जी मते पैसे देवून विकत घेता येतात त्यांचा फारसा विचार करायची गरज नसते. याचाच अर्थ  तो पक्ष पुरोगामी की प्रतिगामी हा मुद्दा गैरलागू झालेला आहे.  सामान्य जनताच नाही तर राजकीय नेतृत्वही अनेकदी तडजोड करते. मायावतीचा  बहुजन समाज पक्ष, कश्मीर मध्ये आधी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि आता पीडीपी, तसेच अनेक राज्यामध्ये दलित नेत्यानी भाजपाशी केलेली तडजोड हा व्यवहारवाद आहे.  हा व्यवहारवाद वैचारीक बांधिलकीवर मात करताना दिसतो. सामान्य  जनता आणि सक्रिय राजकारणी  लवचिक आहेत. पण विचारांशी बांधिलकी माननारे लोक जुन्याच सिद्धांतांना चिकटून राहिले आहेत. लोकशाहीच्या सत्तर वर्षात आपला देश थोडा तरी पुढे सरकला आहे. हे लक्षात न घेता तीच तीच पारायणे करत राहिल्याने लोक त्यापासून दूरावले आहेत.


पुरस्कार वापसीवर उमटलेल्या विरोधी सूरामध्ये ज्येष्ठ कन्नड लेखक एस. एल  भैरप्पा , प्रसिद्ध बांग्लादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन आणि प्रसिद्ध टीव्ही पत्रकार रविशकुमार ही प्रमुख नावे आहेत. काही केंद्रीय मंत्र्यांनीही पुरस्कार वापसीवर  टीका करत या साहित्यिकांनाच आरोपिच्या पिंजर्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राजकारणी लोकांच्या टीका राजकीय म्हणून गांभिर्याने घेता येत नाही. तस्लिमाचे लेखन बांग्लादेशातल्या मुस्लिम जमातवादाच्या विरोधात असल्याने हिंदूत्ववाद्यांना तिच्याविषयी विशेष आपुलकी आहे. तसेच भारतातल्या मुस्लिम जमातवाद्यानी तिला लक्ष्य केले होते तेव्हा सगळे विचारस्वातंत्र्य वाले सेक्युलर सुप्तावस्थेत गेले होते म्हणून तस्लिमाचा राग असू शकतो. भैरप्पा हे अशी उघड राजकीय भूमिका घेणारे म्हणून प्रसिद्ध नाहीत म्हणून ते आताच का बोलले म्हणून त्यांच्याकडेही दूर्लक्ष करता येईल. पण रविश कुमार जे काही बोलले त्याकडे दूर्लक्ष करता येणार नाही. कारण एकतर अतिशय संवेदनशील आणि निष्पक्ष पत्रकार म्हणून त्यांना सगळा देश ओळखतो. दिल्लीतल्या इतर पत्रकारावर एखाद्याची तळी उचलण्याचा जसा आरोप होतो तसा  रविशकुमारवर होत नाही. आणि विशेष म्हणजे रविशकुमार शंभर टक्के  धर्मनिरपेक्ष आणि पुरोगामी मूल्य मानणारा असल्यामुळे तो पुरोगाम्यांचा गळ्यातील ताईत आहे.   त्यामुळेच तो काय म्हणतो हे लक्षपूर्वक ऐकण्याची गरज आहे.  रविशकुमार म्हणाला, आपल्या उदारमतवादी  कमालीचे संधीसाधू आणि आळशी झाले आहेत. कॉंग्रेस राजवटीत यांच्यापैकी अनेकांना सरकारी संस्थावर संचालक म्हणून नेमण्यात आले. पण सरकार गेले तरी ते संचालकांच्या भूमिकेतून बाहेर यायला तयार नाहीत. या उलट वाजपेयी सरकार मध्ये आरएसएसच्या ज्या लोकांना सरकारी पदे मिळाल्यानंतर जेव्हा हे सरकार गेले तेव्हा पुन्हा त्यांनी स्वतःला संघाच्या कामात वाहून घेतले. हा वर्क कल्चरचा फरक आहे.

रविशकुमारची तरी संघी म्हणून हेटाळणी करता येणार नाही कारण SCROLL च्या त्याच मुलाखतीत  आणि इतरत्रही तो भाजपप्रणीत केंद्र सरकारवर कठोर टीका करत असतो. म्हणूनच रविशकुमार काय म्हणतो ते गांभिर्याने घेण्याची गरज आहे. पण मस्त चाललंय आमचं, या मानसिक स्थितीतून बाहेर येऊन रविशकुमार म्हणतो तसे लेगवर्क करण्याची तयारी किती जणांची आहे  हा प्रश्नच आहे.