आणि मला वाढदिवस सापडला

 जन्मतारीख एक खोज 

आमच्या लहानपणी वाढदिवस साजरा करणे हा प्रकारच माहीत नव्हता. बऱ्यापैकी पैसे असणाऱ्यांकडे जाऊळाचे किंवा बारशांचे कार्यक्रम गावजेवण देऊन साजरे केले जात, पण अशी घरे मोजकीच असत. पण तेवढाच काय तो उत्सव,त्यापलिकडे जाऊन  दरवर्षी वाढदिवस साजरा केला जात नसे.   अख्या गावात कुणाचाच वाढदिवस नसल्याने त्याची कुणाला खंतही नसे. बरोबरच्या मुलांपैकी कुणालाच आपला वाढदिवस कधी याची आठवणही नसे.

पुढे कोल्हापूरला गेल्यावर बरेच लोक आपले वाढदिवस साजरे करतात आणि प्रत्येकाचा तो एक व्यक्तिगत  वार्षिक सण असतो हे कळले. ज्याचा वाढदिवस असेल त्याला पुष्पगुचच्छ देऊन शुभेच्छा देणे, केक कापणे, त्याच्या तोंडाला केक माखणे, मित्रासोबत हॉटेलात पार्टी करणे  असे प्रकार शहरात सर्रास सुरू झाले होते. बाकीचे खिशाला परवडणारे नसले तरी,  किमान चार लोकांना सांगता येईल असा अधिकृत असा आपलाही एक वाढदिवस असायला हवा असे वाटायला लागले. त्याआधी जन्मतारीख हा विषय तसा दूर्लक्षितच होता. शाळेच्या रजिस्टरवर आणि नंतर शाळा सोडल्याच्या दाखल्यापुरते त्याचे अस्तित्व होते. ती शोधूल पाहिली तर ती होती एक सहा एकोणीसशे एकोणऐंशी. थोडा आणखी शोध घेतल्या नंतर कळले की गावच्या शाळेत माझ्या वर्गात नऊजण होते. त्या पैकी आठ जणांची जन्मतारीख हीच होती. त्याकाळी जास्तीत जास्त पाचशे ते सहाशे लोकसंख्येच्या आमच्या गावात एका दिवशी आठ मुले जन्माला येणे केवळ अश्यक्य होते. मग हा चमत्कार कसा झाला. तो चमत्कार केला होता आमच्या चिले नावाच्या गुरूजींनी. त्यांनी आपल्या लेखणींच्या एका फटकाऱ्यात हा चुकीचा इतिहास तयार केला होता. गावातल्या मुलांचे भविष्य घडवण्याची जबाबदारी असणाऱ्या एकशिक्षकी शाळेचे ते कित्येक वर्षे एकमेव आधारस्तंभ होते. त्यांनी ही परंपरा अनेक वर्ष जोपासली त्यामुळे गावातली पहिल्यांदा शिकणारी सबंध पिढी एक जूनलाच जन्मल्याचे दस्तऐवज तयार झाले.

आता हा इतिहास पुसून खऱ्या इतिहास समोर आणणे गरजेचे होते, नव्हे ते आपले कर्तव्यच आहे. असे समजून त्या काळातले संदर्भ शोधायला सुरूवात केली. त्या काळात बाहेरच्या जगाची नुकतीच ओळख होत होती. थोरा मोठ्यांची चरीत्र आणि त्यांचे विचार वाचून आपणही असे काहीतरी भव्य काम करू असा विश्वास होता. कारण वयानुसार निरागसता आणि प्रचंड उमेद होती. आता बॅंकेचे हप्ते सुरू रहावेत म्हणून नोकरी टिकवण्याची कसरत करत राहणे या पलिकडे काही दिव्य काम झाले नाही तो  भाग वेगळा. पण त्या समजुतीतून चुकून काही लोकोत्तर काम हातून झालंच तर नंतर जन्मतारखेचा वाद नको म्हणून खरी जन्मतारीख आपणच शोधून ठेवलेली बरी म्हणूनही खरी जन्मतारीख शोधायला हवी होती. आता पस्तिशी गाठल्यानंतर आपली झेप कुठपर्यंत आहे हे कळून चुकलेय. काहीच नाही मिळाले की अनुभव नक्की मिळतो  असं म्हणतात. त्यामुळे आयुष्य  खूप अनुभव संपन्न झालेय.

तर मुद्दा असा की, खरी जन्मतारीख शोधण्याची मोहीम सुरू झाली. शाळेतून कळलं की, इथं सगळेच कष्टकरी, थोड्याफार शेतीशी आणि निसर्गाशी झगडणारे, मुलांच्या जन्माची नोंद करणे, जन्मदाखला काढणे असले काही त्यांच्या गावीही नसायचे. ही मुले जेव्हा शाळेत यायची त्यावेळी आजच्यासारखी जन्मदाखल्याची अट नव्हती. पण शाळेत घालण्याचे वय तरी पूर्ण व्हायला हवे. शाळा जून मध्ये सुरू होतात. म्हणून ज्यावर्षी मुलगा शाळेत येईल त्या पासून बरोबर सहा वर्षे मागे जावून त्या वर्षीची एक जून तारीख ही त्या मुलाची जन्म तारीख ठरवून ती त्याला कायमची चिकटवून टाकायची हा मार्ग मास्तरांनी अवलंबला होता. कारण पालकांकडे जन्मदाखला मागणे किंवा जन्म तारीख विचारण्याचा काय उपयोग नव्हता हे त्यांनी ओळखले होते, मुल शाळेत येणे हीच त्यांच्यासाठी मोठी गोष्ट होती. अशाच पंच्याऐंशीच्या बॅचमध्ये शाळेत गेल्याने मला एकोणऐंशीची एक जून ही जन्मतारीख मिळाली.

आता खरी तारीख कोणती हा प्रश्नच होता, आईला विचारल्यावर तिने तिच्या आमावस्या पोर्णिमेच्या कॅलेंडर नुसार, दसऱ्याच्या आमावस्येला माझा जन्म झाल्याचे सांगितले. पण साल कोणते हा प्रश्नच होता. त्यावेळी आईने सांगितले की माझ्या जन्मानंतर खऱ्या जन्म तारखेचा अनुषंगिक पुरावा मिळण्याची एक होती. ती म्हणजे आमच्या गावातल्या भटजीने जन्मवेळ पाहिल्यानंतर लिहून दिलेला कागद. पण तो कागद घरापर्यंत पोहचायच्या आधीच हरवला होता आणि पुन्हा तो काढायला सवड मिळाली नव्हती. त्यामुळे ही शक्यताही मावळली . मग त्यावर्षी गावात झालेल्या ठळक घडामोडींची जसे त्यावर्षी मरण पावलेली माणसे, झालेली लग्ने यांची संगती लावून 1980 हे साल मिळाले. मग तारीख कोणती. कोल्हापूरात मी गावातल्या मित्रांसोबत भाड्याच्या खोलीत राहत होतो. तिथे शेजारच्या खोलीत एक पुरोहित राहत होता. सोलापूर भागातून आलेला हा माणूस सत्यनारायण सांगणे वगैरे काम करायचा जेव्हा काम नसेल त्यावेळी एक तर झोपायचा किंवा आमच्याशी गप्पा मारायचा. कुंडल्या तयार करून देणे हा ही त्याचा जोडधंदा होता हे नंतर कळले, त्याने माझी कुंडली करण्याचा आग्रह धरला ते ही कोणताही मोबदला न घेता. त्यावेळी त्याला माझी समस्या सांगितली. त्यावर्षीच्या दसऱ्याच्या आमावस्येला कोणती तारीख होती हे शोधून काढणे त्याच्या दृष्टीने बाये हात का खेल होता. त्याने तात्काळ त्याचे पंचांग पाहिले आणि ती तारीख नऊ आक्टोबर असल्याचे लगेचच सांगून टाकले. पण जन्माची वेळ निश्चित माहित नसल्याने त्याने अंदाजाने कुंडली तयार केली. मला साडेसाती असून कुठल्यातरी योगाची  शांती करावी लागेल असा उपाय सांगितला. अशा प्रकारे खरी जन्मतारीख मिळाली आणि मला साडेसाती लागली. साडेसातीवाल्यांचे एक बरे असते कठीण काळ कधी तरी संपणार अशी आशा तरी असते.  अर्थात मी पत्रकारीतेमध्ये येऊन ती आशाच संपवून टाकत ती भविष्यवाणी खोटी ठरवली.

पुढे आणखी एक समस्या होती दाेन तारखामध्ये तब्बल सतरा महिन्यांचा फरक होता आणि   या नव्याने शोधलेल्या  जन्म तारखेला सिद्ध करण्याचा कोणताही ठोस पुरावा माझ्याकडे नव्हता. त्यामुळे ती रीतसर बदलून घेता आली नाही. तरीही त्यानंतर कागदावर जूनीच जन्मतारीख ठेवून नवीन जन्मतारीख अनौपचारीकपणे वापरायला सुरूवात केली. मात्र गुरुजींनी चिकटवलेली एक जून कायमची पुसून टाकता नाही आली. त्या तारखेनुसार माझ्या जन्माच्या आधीच सतरा महिने रेकार्डवर मी अस्तित्वात होतो. त्यामुळे  माझी सरकारी नोकरीची पात्रता वेळे आधीच संपली आणि नोकरी करत राहिलो तर सतरा महिने आधीच रिटायर्ड होणार. म्हणतात गुरूजनांची माणसाच्या आयुष्यावर खुप खोलवर छाप असते. पण आमच्या गुरुजींनी जी छाप सो़डलीय तीला जगात दूसरी तोड नाहीे. त्यांनी दिलेली जन्मतारीख जी चिकटलीय ती कायमचीच. खरी जन्मतारीख शोधून मी काय मिळवले माहित नाही ती शोधणे आणि कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा नसताना ती बदलून मित्रांच्या शुभेच्छा स्वीकारणे कितपत योग्य पण माहित नाही. पण मी गेले अनेक वर्षे ते करत आलोय.   त्यामुळे थोडासा अपराध भाव आहेच. पण आपली जन्मतारीख अशी मोघम नसली पाहिजे हा अट्टाहास मी पूर्ण करतोय.  आई वडिलांनी ठेवलेली नावे ओल्ड फॅशनची म्हणून जसे  दगडूचे रॉकी या चालीवर परस्पर नामांतर करणाऱ्या अनेकजणांना मी ओळखतो. त्या तुलनेत एक जूनची खोटी जन्मतारीख बदलण्याचा माझा गुन्हा म्हणजे खुपच सौम्य प्रकारातला आहे. 
 

कागदावर एक जूनच असल्याने एचआरच्या बर्थ डे मेलिंग लीस्टमध्ये माझा वाढदिवस एक जूनलाच असतो. सोशल मिडीयामुळे कळले की असे एक जूनवाले खूप लोक आहेत. त्यांनीही आपली खरी जन्मतारीख जरूर शोधावी. कारण नंतर नसते वाद नकोत. ऩुकत्याच झालेल्या वाढदिवसाला अपेक्षेपेक्षा जास्त मित्रांनी शुभेच्छा दिल्या. सोशल मिडीयाची कृपा दुसरे काय. आपल्या असण्याची दखल एवढे लोक घेतायत ही जगण्याची आसक्ती वाढवणारी आणि निराशा दूर करणारी बाब होती. शुभेच्छा स्वीकारताना अपराध भाव होता. एक तर आठवणीने सगळ्यांना शुभेच्छा देणे काही मला जमत नाही. त्यात हे  जन्मतारीख प्रकरण. हे तर आता क्लीयर झालेच आहे. य़ेणाऱ्या काळात सर्वांना आठवणीने शुभेच्छा द्यायच्या आहेत. बघूयात किती जमतेय.....

चांगले अतिरेकी वाइट अतिरेकी

 राजकीय फायदा तोट्याचा विचार न करता  राज्याच्या गृह विभागाने ज्येष्ठ साम्यवादी विचारवंत गोविंद पानसरे यांच्या खून प्रकरणात सनातन संस्थेच्या एकाला अटक केली. सरकार  सनातनच्या विचारसरणीचे सहानुभूतीदार असल्याने गुन्हेगारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप होत असताना, प्रचलित धारणांना छेद देत  दाखवलेले हे धाडस निश्चितच अभिनंदनीय आहे. लोकशाहीमध्ये वैचारिक मतभेद असणे काही गैर नसते. पण वैचारिक विरोधकाला संपवून टाकण्याच्या प्रवृत्तीला समाजात कोणतेही स्थान  असणार नाही, आणि  सरकार कोणालाही पाठीशी घालणार नाही असा संदेश  यातून  दिला गेला आहे. या अटकेमुळे सरकारला एका छोट्या  गटाचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल, पण त्यांची पर्वा करण्याची गरज नाही, कारण बहुसंख्य  समाज धार्मिक  असला तरी तो धर्मांध नाही. आरोपीला गुन्ह्यात जाणीवपूर्वक  फसवले गेल्याची ओरड काहींनी सुरु केली आहे. पण त्यातही काही नवीन नाही कारण आजकाल ती फॅशनच झाली आहे.

आपल्या देशात दहशतवादाच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर बुद्धीभेद करून गोंधळ माजवण्याचे उद्योग गेली अनेक वर्षे सुरु आहेत . विघातक हेतूने संपूर्ण समाजाचे धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचे  हे प्रयत्न वेळीच ओळखून त्याला पायबंद घालण्याची गरज होती. पण तसे न झाल्याने जनमानस कमालीचे  गढूळ  झाले आहे.  लोकानां खरे काय आणि खोटे काय हेच कळेनासे झाले आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे  तटस्थ आणि वस्तुनिष्ठपणे पाहिलेच  जात नाही.   गेली  काही वर्षे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अतिशय संवेदनशील  विषयाचे तत्कालिक फायदे डोळ्यासमोर ठेऊन राजकारण केले गेले . त्यापुढे जाऊन काही हितसंबंधी गटांनी सुरक्षा यंत्रणाना आरोपीच्या पिंजरयात  उभे करण्याचे घातक खेळही  केले. म्हणूनच पानसरे खून प्रकरणी झालेली अटक संशय दूर करण्यासाठी एक महत्वाचे पाऊल मानले पाहिजे.

 गेल्या  काही वर्षात देशभरातल्या मोठ्या शहरात लागोपाठ बॉंम्बस्फोट  झाले. अनेक हल्ल्यामध्ये  संशयित म्हणून एका  समाजातील युवकांना पकडण्यात आले. हे प्रकार जसजसे वाढत गेले तसे विशिष्ठ समाजाला टार्गेट केले जात असल्याची ओरड करायला काहिनी सुरुवात केली.  काही मेनस्ट्रीम राजकीय पक्षांनीही त्या सूरात सूर मिसळला.  हीच  ध्रुविकरणाची खरी सुरुवात होती. समतोल साधण्याच्या प्रयत्नात मग दहशतवादाला रंग द्यायला सुरुवात झाली. दहशतवादाला  असा रंग देणे अतिरेकी विचारांच्या पथ्यावर पडत असते  पण  आपल्याकडे नेमके तेच झाले. त्यामुळे  दहशतवादी गटांना आपले सहानुभूतीदार वाढवण्याची संधी मिळाली आणि एक दुष्टचक्र  सुरु झाले.

अतिरेक्यांच्या सुदैवाने आणि देशाच्या दुर्दैवाने अशाच धारणा घेऊन देशातील अनेक  बुद्धीमन्त  वावरत असतात.  विचारवंत, सामान्य जनता आणि राज्यकर्ते यांना असल्या  नसत्या वादात अडकवून दहशतवादी आपल्या कारवाया आधीपेक्षा दुप्पट वेगाने सुरु करु शकतात  कारण त्यांच्यासाठी कम्फर्ट झोन तयार झालेला असतो. या  संघटना नवनवे षड्यंत्र सिद्धांत मांडतात आणि आपल्या एजंटामार्फत  समाजात पसरवण्याचे काम करतात. त्यानाच टार्गेट केले जात असल्याची भावना  विशिष्ठ समाजाच्या मनावर बिंबवत राहून अख्या समाजाला या चक्रात खेचण्याचा प्रयत्न होतो. तो बर्यापैकी यशस्वी होतानाही दिसतो. त्याचा उलट परिणाम म्हणून दुसरा समाज असुरक्षित होतो आणि विरुद्ध बाजूने ध्रुवीकरण होते. त्यांच्या मधील अतिरेकी लोकांना पाठींबा वाढत जातो.

बॉम्बस्फोट  झाली की,  विनाविलंब संशयितांचे नाव जाहीर  करणे जितके घातक असते  त्याहून विशिष्ट समाजातला कुणीच यात सहभागी नसल्याचे प्रमाणपत्र विनाचौकशी देणेही  अधिक  घातक असते. असे केल्याने अतिरेकी शांतताप्रिय सामान्य लोकांचा ढालीसारखा उपयोग आपल्या कारवायांसाठी करतात.  सध्याच्या दूषित वातावरणात अतिरेकी वृत्ती सगळ्याच समाजात काही प्रमाणात असणार हे पहिल्यांदा मान्य करणे गरजेचे आहे . सतत नाकारत राहून दुसर्यावर कारस्थानांचा आरोप केल्याने  प्रश्न सुटत नसतात ते चिघळत जातात. दहशतवादाच्या बाबतीत आपल्याकडे  नेमके तेच झाले आहे. 

आपल्याकडे काय होते, हल्ला झाला की  ठराविक संघटनांची नावे पुढे येतात. त्यांचे पाठीराखे दुसर्या धर्माच्या संघटनावर  अल्पसंख्य समाजाला बदनाम करण्यासाठी कारस्थान करत असल्याचा आरोप करतात. पोलिसांनी जर कुणाला ताब्यात घेतले  तर विनाविलंब पोलिसांवर पक्षपाताचा आरोप सुरु होतो. तपास होऊन   न्यायालयाने जर शिक्षा दिलीच तर त्यावरही प्रश्न चिन्ह  निर्माण केले जाते .  असा एकंदरीत गोंधळ निर्माण केल्याने सुरक्षा यंत्राणाना  काम करणे अवघड होउन बसते.   काही बुद्धीवंत   नसते युक्तिवाद करून संशयात भर टाकण्याचे काम करतात.  अल्पसंख्य समाजामध्ये वेगळेपणाची भावना निर्माण करणे आणि स्थानिकांचा जास्तीत जास्त पाठींबा मिळवणे हा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांचा हेतू असतो. मात्र  त्यांच्या पथ्यावर पडणाऱ्या भूमिका आपल्यापैकी काहीजण न कळत तर काहीजण शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या धोरणातून घेत असतात. 

आपले ते सगळे चांगले आणि दुसर्याचे ते सगळे वाईट या वृत्तीतून दहशतवाद वाढत असतो. दुसर्याला चूक आणि स्वतः ला  बरोबर ठरवण्यासाठी  ते कोणत्याही थराला  जातात. कारवाया तर करायच्या पण सतत नाकारत राहायचे, अधून मधून वेगळ्या मार्गाने समर्थन करत रहायचे.  विक्टीम कार्ड खेळायचे. सरकारमध्ये, माध्यमांमध्ये, विचारवंता मध्ये सहानुभूतीदार मिळवायचे. लोकशाहीत जनमताला महत्त्व असल्याने लोकाना कन्फ्युज करायचे ही दहशतवादी कार्यपद्धती आहे. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरचा हल्ला insiders job असल्याची काॅन्स्पिरन्सी थिअरि मांडत  राहणे, किंवा भारतातल्या दहशतवादी हल्ल्यात भारतीय गुप्तचर यंत्रणाचा हात आहे असा प्रचार करत राहणे हा याच  कार्यपद्धतीचा भाग आहे. अशा थिअरि सुरुवातीला हास्यास्पद वाटतात. पण त्या सतत मांडत राहिल्याने काही लोकांना त्या पटू लागतात. हळूहळू  अशा लोकांची  संख्या वाढत जाते. आणि विघातक शक्तींचे प्लॅन यशस्वी होतात . याकुब मेमनच्या अंतयात्रेला  जमलेल्या  गर्दीकडे या पार्श्वभूमीवर बघितले पाहिजे.  कारण त्याच्यावरचे आरोप  सर्व कायदेशीर प्रक्रिया  प्रदीर्घ काळ राबवल्यानंतर शाबित झालेले होते. 

  पोलिस आणि  सुरक्षा दलातल्या त्रुटी  दूर करून त्यांना मजबूत करणे, सर्व समाजघटकामध्ये त्यांच्याबद्दल  विश्वास निर्माण करणे यासाठी काम करण्याची गरज आहे. एकदा पोलिसांनी अटक केली कि त्यामध्ये शंका घ्यायला  जागाच राहू नये अशी व्यवस्था निर्माण करायला पाहिजे. पण  कितीही फुलप्रूफ व्यवस्था असली तरी हेत्वारोप करणारे  काहीजण असणारच त्यामुळे  पोलिस आणि सुरक्षादलाचे मनोध्येर्य खच्ची  करणारयांना पायबंद घालणेही  तितकेच  महत्वाचे आहे.   पानसरे प्रकरणात अटक झालेल्या आरोपीला पोलिसांनी अकारण फसवले असे म्हणणार्यांना लोकांनी  फारसे  महत्व दिले नाही.  खुनाचा तपास लागावा म्हणून आंदोलन करणाऱ्याच्या अपेक्षेप्रमाणे सनातनचाच  कार्यकर्ता पकडला गेल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. पण दुसर्याच  कुणाला पकडले गेले असते तर दोन्ही बाजूच्या प्रतिक्रिया आता आल्या तशाच आल्या असत्या का? पोलिसांवर एका बाजूने असाच अविश्वास आणि दुसर्या बाजूने असाच विश्वास व्यक्त झाला असता का ?  या प्रश्नाचे  उत्तर काय आहे यावरून आपण पक्षपाती आहे कि निपक्षपाती हे ठरणार आहे.  कारण आपल्याला सोयीचा निष्कर्ष निघाले कि पोलिस आणि न्यायालये निपक्षपाती आणि विरोधात गेले की पक्षपाती अशी ओरड करायचा आपण पायंडाच पाडला आहे.   

मुंबईची पाणीहमी नव्या संघर्षाची नांदी

कोयना धरणाचे ६७ टीएमसी  वाया जाणारे पाणी मुंबईला नेण्याचा घाट सरकार घालत आहे. अपुरया पाणीसाठ्यामुळे पाणी टंचाई चा सामना करावा लागणाऱ्या मुंबई साठी ही सुखावह बातमी असली तरी प्रत्यक्ष पाणी मिळण्यास अनेक वर्षे जावी लागतील. मात्र सातारा जिल्ह्यातून मुंबईला पाणी नेणे कितपत योग्य हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.   एका बाजूला महाराष्ट्राचा बहुतांश भाग दुष्काळाने होरपळत आहे, रोज सरासरी चार ते पाच शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.  शहरात राहणाऱ्या बरयाच लोकांची मूळे  गावात असली तरीही  ही  भयावह स्थितीत  त्यांच्यातला माणूस जागा करू शकलेली नाही .  खेडी आज जात्यात आहेत तर  शहरे सुपात इतकाच काय तो फरक आहे .कारण हा वणवा आज ना उद्या आपल्या दारात धडकणार आहे.   पण याचे भान कितीजणांना आहे?  मुंबईला पाण्याची हमी देण्याचा  प्रस्ताव पुढे रेटला जात असतानाच तिकडे मराठवाड्यात  एका उच्चशिक्षित शेतकरयाने गेल्या दोन वर्षापासून पिकला पाणी देऊ न शकल्याने आत्महत्या केली.  

 शहरांच्या विकासाला अधिक अधिक प्रोत्साहन देण्याचे धोरण चुकीच्या प्राधान्यक्रमाचा  एक उत्कृष्ठ नमुना ठरावा. आधीपासूनच आपल्याकडे प्राधान्यक्रम चुकले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्र देशातले सर्वाधिक शहरीकरण असलेले राज्य झाले. जास्तीत जास्त लोकांनी शहरात राहणे म्हणजेच विकास म्हणायचं असेल तर निश्चितच विकास झाला आहे. पण हा टिकणारा विकास आहे का?  हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे . 

  २०११ च्या जनगणनेत पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात  शहरी लोकसंख्येंने  ग्रामीण लोकसंख्येला मागे टाकले. याचाच अर्थ असा की राज्याच्या विधिमंडळात शहरी भागाचे प्रतिनिधित्व जास्त असणार आणि राज्याचे नेतृत्त्व कोण करणार हे शहरी मतदार ठरवणार.  गेल्या ६५ वर्षाच्या कालावधीत काही अपवाद वगळता ग्रामीण भागातील नेत्यांनी राज्याचे नेतृत्व केले. पण ग्रामीण महाराष्ट्राचे प्रश्न  आजही कायम आहेत . काही प्रमाणात  उसपट्टयातला  शेतकरी वगळता सगळीकडे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे .  त्यामुळेच  शहरांकडे येणारे लोंढे वाढत गेले,  त्यात भर म्हणून उत्तर भारतातल्या  मागास राज्यातून आलेल्या गर्दीमुळे शहरे अस्ताव्यस्त पसरत गेली.  आता ती सूज इतकी वाढली आहे की  परिस्थिती पूर्ण हाताबाहेर गेली आहे.
 पण ही  हाताबाहेर गेलेली परिस्थिती आटोक्यात  आणण्याची दूरदृष्टी, योजना किंवा इच्छाशक्ती आपल्यात कुणाकडेच दिसत नाही हे  दुर्दैव आहे. त्यामुळे खेड्यांचे उद्ध्वस्तीकरण आणि शहरांचे बकालीकरण वेगाने सुरु आहे.  मोठ्या धरणांचा पाणीसाठा वितरण व्यवस्था तयारच केली नसल्याने पूर्ण क्षमतेने वापरता आलेला नाही. त्यामुळे हे पाणी शहरांकडे वळवण्याचा सपाटाच आपण लावला आहे.    १२५  टीएमसी क्षमतेच्या कोयना धरणातला ६७ टीएमसी साठा जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरला जातो आणि नंतर कोकणच्या बाजूला वशिष्ठी नदीत सोडला जतो.  हा पाणीसाठा  बछावत लवादानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेल्या  ५८५ टीएमसी पाण्याच्या ११.५ टक्के आहे. या पाण्यापासून १९२० मेगावाट विजेची निर्मिती होते. महाराष्ट्राची सरासरी विजेची मागणी १४५०० मेगावाट आहे. त्या तुलनेत कोयनेतून होणारी वीज निर्मिती नगण्य आहे.  पुणे शहराची  पाण्याची वार्षिक गरज १५ टीएमसी आणि पिंपरी चिंचवडची ६.५ टीएमसी आहे त्या या तुलनेत  ६७ टीएमसी पाणीसाठा किती प्रचंड आहे याची कल्पना येऊ शकेल. त्यामुळेच विजेसाठी अन्य पर्याय शोधून हे पाणी शक्य त्या सर्व मार्गांचा अवलंब  करून दुष्काळी भागाची तहान भागवण्यासाठी नेण्यासाठी प्रयत्न करणे याचा प्राधान्याने विचार करायला पाहिजे होता, पण त्याऐवजी कोयनेचे पाणी मुंबईला नेण्याची कल्पना पुढे आणली जात आहे. 

एवढ्या मोठ्याप्रमाणावर पाणी वीजनिर्मितीसाठी वापरून समुद्राला सोडले जात असताना कोयना धरण असलेल्या  सातारा आणि सांगलीच्या पूर्व भागातल्या   माण, खटाव जत तालुक्यांमध्ये कायमस्वरूपी दुष्काळी स्थिती आहे. सोलापूर उस्मानाबाद, लातूर बीड च्या दिशेने जसे जाऊ तशी ती वाढत जाते आणि आत्महत्याचे  प्रमाणही वाढत जाते .  मंगळयान सोड्ल्याचा  अभिमान बाळगणाऱ्या आपल्या  देशाकडे आज तरी त्यावर ठोस उपाय नाही आणि आपल्याला त्याचे काही वाटतही नाही हे कटू असले तरी सत्य आहे.  पण पुण्या मुंबईत  तासाभराचे लोडशेडींगही आपल्या संवेदना लगेच जागवते.   सरकारला आपण लगेच धारेवर धरू लागतो . दुसर्या बाजूला केवळ वीज नसल्याने पिक वाळल्याने शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली आणखी  दबत जातो आणि हळूहळू आत्महत्येच्या दिशेने ढकलला जातो.  त्याचवेळी  आपण शहरवासी अखंडित वीज पुरवठ्याचा आणि  २४ तास पाण्याचा आपला  जन्मसिद्ध हक्क बजावण्याचा मागे असतो. आम्ही कर भरतो, आम्ही पाणी पट्टी भरतो सरकार उपकार करत नाही असा आपला  पवित्रा  असतो.

धरणाच्या पाण्यापासून वीज तयार होते त्याच्यावर पहिला हक्क शहरांचा आहे हे तर गृहितच  आहे . पण आलीकडे  पाण्यावरही पहिला हक्क शहरांचा असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे. शहरे महसूल देतात, राजकीय पक्षांना निधी पुरवतात. जीडीपी ला हातभार लावतात.  त्यामुळे त्यांचा आवाज नेहमीच मोठा असतो.  मिडियाचा जास्त  वाचक आणि प्रेक्षक शहरातच असल्याने. कांदा  महाग झाला कि टीव्ही वाहिन्या आणि अन्य माध्यमे जगबुडी आल्यासारखा गोंधळ घालायला सुरुवात करतात. सामान्य माणसाचे जगणे कसे अवघड झालेय आणि सरकारला सत्तेवर राहण्याचा कसा अधिकार नाही याच्यावर वाहिन्यांवर परिसंवाद भरतात .पण तीच माध्यमे चैनीच्या वस्तूंच्या किमती  कितीही  वाढल्या तरी चकार शब्द काढत नाहीत कारण तेच तर त्यांचे जाहिरातदार असतात ना . त्यामुळेच शेतकर्याला कुणी वाली उरलेला नाही हे अधोरेखित होते. . 

सगळ्या संसाधनावर आपलाच जन्म सिद्ध हक्क सांगणारी ही  शहरे निसर्गाचे समाजाचे केवळ शोषण करत आहेत.  पर्यावरणाला आणि शहराबाहेरच्या लोकांना उपद्रवाशिवाय काहीच देत नाहीतच . उलट  प्रदूषण, रोगराई, गुन्हेगारी, आणि बकालपणा अशा समस्यांच्या गर्तेत ती स्वतः च अडकली आहेत .  मोठ्या शहरामधून वाहणाऱ्या सगळ्या नद्यांची गटारे झाली आहेत. त्यामुळे  शहराच्या पुढच्या भागातील शेती आणि पर्यावरण धोक्यात आले आहे. त्यामुळे नदीचे पाणी थेट वापरणाऱ्या असंख्य गावांचा पिण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.  पुणे आणि पिंपरी चिंचवड सारख्या शहरामध्ये मैला पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा बसवल्या आहेत. पण नदीच्या पाण्याची स्थिती बघता त्या यंत्रणा   कुचकामीच म्हटल्या पाहिजेत .  यंत्रणा तर बसवल्या पण त्या प्रामाणिपणे  चालवण्याची आमची  कितपत इच्छा आहे हा एक प्रश्नच आहे . कारण केवळ सरकारने नियम काढलाय म्हणून त्या यंत्रणा बसवण्याचा केवळ उपचार त्या शहरांनी केला आहे. 
 
 पुणे शहराच्या वाढीव हद्दीनुसार शहराचे क्षेत्र मुंबई पेक्षाही मोठे आहे. लोकसंख्याही त्याप्रमाणात वाढणार आहे. तशी पाण्याची गरजही वाढणार आहे.  आजूबाजूच्या छोट्या धरणांची क्षमता संपली आहे. त्यामुळे  पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य या धोरणानुसार आणखी सिंचनाचे पाणी  शहरांकडे वळवणे क्रमप्राप्त आहे. कारण वाढणारी शहरी मतपेढी राज्यकर्त्यांच्या निर्णयावर यापुढे मोठा प्रभाव टाकणार आहे.  याचाच अर्थ असा की पाणी, वीज, पैसा सगळेच शहरांकडे वळवणे हे पुढच्या काळातले सरकारी धोरण राहणार आहे. कोयना धरणापासून मुंबईपर्यंत सव्वाशे  किलोमीटर लांबीची  वाहिनी टाकण्यासाठी जवळपास २७०० कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च आहे. राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून ही  योजना राबवण्याचा सरकारचा विचार  आहे. प्रत्यक्षात हा प्रकल्प ज्यावेळी पूर्ण होईल त्यावेळी त्याची किमत कितीतरी पतीने वाढलेली असेल. इतके करूनही पिण्याच्या पाण्यासाठी अधिकचे पैसे मोजण्याची मानसिकता, कुणाच्या तरी तोंडचे पाणी ओढून आपण पितोय ते जपून वापरले पाहिजे याचे भान आपल्याला  नाही. शहरात अधिक अधिक सुविधा निर्माण करायच्या  सगळा निधी आणि संसाधने शहरी लोकांवर खर्च करायचे असे एकंदर धोरण आहे.  हे असेच सुरु राहिले तर काही दिवसात गावाच्या रेशन दुकानातूनही  धान्य  गायब होईल. गावातून पाणी कधीच  गायब झाले आहे . त्यामुळे काही नाही मिळाले तरी शहरात  पाणी तरी नक्की मिळेल या आशेने अधिक अधिक लोक शहरांच्या दिशेने चालायला लागतील. त्यामुळे  शहरांची अशीच बेसुमार होत राहणार आहे. 

 ती सुजू द्यावीत  आणि नामदेव ढसाळांचे  शब्द उसने घेऊन म्हणायचं झाले तर ती गळूसारखी वाढू द्यावीत आणि एक दिवस फुटू द्यावीत अशीच धोरणकर्त्यांची इच्छा दिसते. पण ती नव्या संघर्षाची नांदी ठरणार आहे हे सगळ्यांनी लक्षात घेतलेले बरे.