कोयना धरणाचे ६७ टीएमसी वाया जाणारे पाणी मुंबईला नेण्याचा घाट सरकार घालत आहे. अपुरया पाणीसाठ्यामुळे पाणी टंचाई चा सामना करावा लागणाऱ्या मुंबई साठी ही सुखावह बातमी असली तरी प्रत्यक्ष पाणी मिळण्यास अनेक वर्षे जावी लागतील. मात्र सातारा जिल्ह्यातून मुंबईला पाणी नेणे कितपत योग्य हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. एका बाजूला महाराष्ट्राचा बहुतांश भाग दुष्काळाने होरपळत आहे, रोज सरासरी चार ते पाच शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. शहरात राहणाऱ्या बरयाच लोकांची मूळे गावात असली तरीही ही भयावह स्थितीत त्यांच्यातला माणूस जागा करू शकलेली नाही . खेडी आज जात्यात आहेत तर शहरे सुपात इतकाच काय तो फरक आहे .कारण हा वणवा आज ना उद्या आपल्या दारात धडकणार आहे. पण याचे भान कितीजणांना आहे? मुंबईला पाण्याची हमी देण्याचा प्रस्ताव पुढे रेटला जात असतानाच तिकडे मराठवाड्यात एका उच्चशिक्षित शेतकरयाने गेल्या दोन वर्षापासून पिकला पाणी देऊ न शकल्याने आत्महत्या केली.
शहरांच्या विकासाला अधिक अधिक प्रोत्साहन देण्याचे धोरण चुकीच्या प्राधान्यक्रमाचा एक उत्कृष्ठ नमुना ठरावा. आधीपासूनच आपल्याकडे प्राधान्यक्रम चुकले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्र देशातले सर्वाधिक शहरीकरण असलेले राज्य झाले. जास्तीत जास्त लोकांनी शहरात राहणे म्हणजेच विकास म्हणायचं असेल तर निश्चितच विकास झाला आहे. पण हा टिकणारा विकास आहे का? हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे .
२०११ च्या जनगणनेत पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात शहरी लोकसंख्येंने ग्रामीण लोकसंख्येला मागे टाकले. याचाच अर्थ असा की राज्याच्या विधिमंडळात शहरी भागाचे प्रतिनिधित्व जास्त असणार आणि राज्याचे नेतृत्त्व कोण करणार हे शहरी मतदार ठरवणार. गेल्या ६५ वर्षाच्या कालावधीत काही अपवाद वगळता ग्रामीण भागातील नेत्यांनी राज्याचे नेतृत्व केले. पण ग्रामीण महाराष्ट्राचे प्रश्न आजही कायम आहेत . काही प्रमाणात उसपट्टयातला शेतकरी वगळता सगळीकडे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे . त्यामुळेच शहरांकडे येणारे लोंढे वाढत गेले, त्यात भर म्हणून उत्तर भारतातल्या मागास राज्यातून आलेल्या गर्दीमुळे शहरे अस्ताव्यस्त पसरत गेली. आता ती सूज इतकी वाढली आहे की परिस्थिती पूर्ण हाताबाहेर गेली आहे.
पण ही हाताबाहेर गेलेली परिस्थिती आटोक्यात आणण्याची दूरदृष्टी, योजना किंवा इच्छाशक्ती आपल्यात कुणाकडेच दिसत नाही हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे खेड्यांचे उद्ध्वस्तीकरण आणि शहरांचे बकालीकरण वेगाने सुरु आहे. मोठ्या धरणांचा पाणीसाठा वितरण व्यवस्था तयारच केली नसल्याने पूर्ण क्षमतेने वापरता आलेला नाही. त्यामुळे हे पाणी शहरांकडे वळवण्याचा सपाटाच आपण लावला आहे. १२५ टीएमसी क्षमतेच्या कोयना धरणातला ६७ टीएमसी साठा जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरला जातो आणि नंतर कोकणच्या बाजूला वशिष्ठी नदीत सोडला जतो. हा पाणीसाठा बछावत लवादानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेल्या ५८५ टीएमसी पाण्याच्या ११.५ टक्के आहे. या पाण्यापासून १९२० मेगावाट विजेची निर्मिती होते. महाराष्ट्राची सरासरी विजेची मागणी १४५०० मेगावाट आहे. त्या तुलनेत कोयनेतून होणारी वीज निर्मिती नगण्य आहे. पुणे शहराची पाण्याची वार्षिक गरज १५ टीएमसी आणि पिंपरी चिंचवडची ६.५ टीएमसी आहे त्या या तुलनेत ६७ टीएमसी पाणीसाठा किती प्रचंड आहे याची कल्पना येऊ शकेल. त्यामुळेच विजेसाठी अन्य पर्याय शोधून हे पाणी शक्य त्या सर्व मार्गांचा अवलंब करून दुष्काळी भागाची तहान भागवण्यासाठी नेण्यासाठी प्रयत्न करणे याचा प्राधान्याने विचार करायला पाहिजे होता, पण त्याऐवजी कोयनेचे पाणी मुंबईला नेण्याची कल्पना पुढे आणली जात आहे.
एवढ्या मोठ्याप्रमाणावर पाणी वीजनिर्मितीसाठी वापरून समुद्राला सोडले जात असताना कोयना धरण असलेल्या सातारा आणि सांगलीच्या पूर्व भागातल्या माण, खटाव जत तालुक्यांमध्ये कायमस्वरूपी दुष्काळी स्थिती आहे. सोलापूर उस्मानाबाद, लातूर बीड च्या दिशेने जसे जाऊ तशी ती वाढत जाते आणि आत्महत्याचे प्रमाणही वाढत जाते . मंगळयान सोड्ल्याचा अभिमान बाळगणाऱ्या आपल्या देशाकडे आज तरी त्यावर ठोस उपाय नाही आणि आपल्याला त्याचे काही वाटतही नाही हे कटू असले तरी सत्य आहे. पण पुण्या मुंबईत तासाभराचे लोडशेडींगही आपल्या संवेदना लगेच जागवते. सरकारला आपण लगेच धारेवर धरू लागतो . दुसर्या बाजूला केवळ वीज नसल्याने पिक वाळल्याने शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली आणखी दबत जातो आणि हळूहळू आत्महत्येच्या दिशेने ढकलला जातो. त्याचवेळी आपण शहरवासी अखंडित वीज पुरवठ्याचा आणि २४ तास पाण्याचा आपला जन्मसिद्ध हक्क बजावण्याचा मागे असतो. आम्ही कर भरतो, आम्ही पाणी पट्टी भरतो सरकार उपकार करत नाही असा आपला पवित्रा असतो.
धरणाच्या पाण्यापासून वीज तयार होते त्याच्यावर पहिला हक्क शहरांचा आहे हे तर गृहितच आहे . पण आलीकडे पाण्यावरही पहिला हक्क शहरांचा असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे. शहरे महसूल देतात, राजकीय पक्षांना निधी पुरवतात. जीडीपी ला हातभार लावतात. त्यामुळे त्यांचा आवाज नेहमीच मोठा असतो. मिडियाचा जास्त वाचक आणि प्रेक्षक शहरातच असल्याने. कांदा महाग झाला कि टीव्ही वाहिन्या आणि अन्य माध्यमे जगबुडी आल्यासारखा गोंधळ घालायला सुरुवात करतात. सामान्य माणसाचे जगणे कसे अवघड झालेय आणि सरकारला सत्तेवर राहण्याचा कसा अधिकार नाही याच्यावर वाहिन्यांवर परिसंवाद भरतात .पण तीच माध्यमे चैनीच्या वस्तूंच्या किमती कितीही वाढल्या तरी चकार शब्द काढत नाहीत कारण तेच तर त्यांचे जाहिरातदार असतात ना . त्यामुळेच शेतकर्याला कुणी वाली उरलेला नाही हे अधोरेखित होते. .
सगळ्या संसाधनावर आपलाच जन्म सिद्ध हक्क सांगणारी ही शहरे निसर्गाचे समाजाचे केवळ शोषण करत आहेत. पर्यावरणाला आणि शहराबाहेरच्या लोकांना उपद्रवाशिवाय काहीच देत नाहीतच . उलट प्रदूषण, रोगराई, गुन्हेगारी, आणि बकालपणा अशा समस्यांच्या गर्तेत ती स्वतः च अडकली आहेत . मोठ्या शहरामधून वाहणाऱ्या सगळ्या नद्यांची गटारे झाली आहेत. त्यामुळे शहराच्या पुढच्या भागातील शेती आणि पर्यावरण धोक्यात आले आहे. त्यामुळे नदीचे पाणी थेट वापरणाऱ्या असंख्य गावांचा पिण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड सारख्या शहरामध्ये मैला पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा बसवल्या आहेत. पण नदीच्या पाण्याची स्थिती बघता त्या यंत्रणा कुचकामीच म्हटल्या पाहिजेत . यंत्रणा तर बसवल्या पण त्या प्रामाणिपणे चालवण्याची आमची कितपत इच्छा आहे हा एक प्रश्नच आहे . कारण केवळ सरकारने नियम काढलाय म्हणून त्या यंत्रणा बसवण्याचा केवळ उपचार त्या शहरांनी केला आहे.
पुणे शहराच्या वाढीव हद्दीनुसार शहराचे क्षेत्र मुंबई पेक्षाही मोठे आहे. लोकसंख्याही त्याप्रमाणात वाढणार आहे. तशी पाण्याची गरजही वाढणार आहे. आजूबाजूच्या छोट्या धरणांची क्षमता संपली आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य या धोरणानुसार आणखी सिंचनाचे पाणी शहरांकडे वळवणे क्रमप्राप्त आहे. कारण वाढणारी शहरी मतपेढी राज्यकर्त्यांच्या निर्णयावर यापुढे मोठा प्रभाव टाकणार आहे. याचाच अर्थ असा की पाणी, वीज, पैसा सगळेच शहरांकडे वळवणे हे पुढच्या काळातले सरकारी धोरण राहणार आहे. कोयना धरणापासून मुंबईपर्यंत सव्वाशे किलोमीटर लांबीची वाहिनी टाकण्यासाठी जवळपास २७०० कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च आहे. राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून ही योजना राबवण्याचा सरकारचा विचार आहे. प्रत्यक्षात हा प्रकल्प ज्यावेळी पूर्ण होईल त्यावेळी त्याची किमत कितीतरी पतीने वाढलेली असेल. इतके करूनही पिण्याच्या पाण्यासाठी अधिकचे पैसे मोजण्याची मानसिकता, कुणाच्या तरी तोंडचे पाणी ओढून आपण पितोय ते जपून वापरले पाहिजे याचे भान आपल्याला नाही. शहरात अधिक अधिक सुविधा निर्माण करायच्या सगळा निधी आणि संसाधने शहरी लोकांवर खर्च करायचे असे एकंदर धोरण आहे. हे असेच सुरु राहिले तर काही दिवसात गावाच्या रेशन दुकानातूनही धान्य गायब होईल. गावातून पाणी कधीच गायब झाले आहे . त्यामुळे काही नाही मिळाले तरी शहरात पाणी तरी नक्की मिळेल या आशेने अधिक अधिक लोक शहरांच्या दिशेने चालायला लागतील. त्यामुळे शहरांची अशीच बेसुमार होत राहणार आहे.
ती सुजू द्यावीत आणि नामदेव ढसाळांचे शब्द उसने घेऊन म्हणायचं झाले तर ती गळूसारखी वाढू द्यावीत आणि एक दिवस फुटू द्यावीत अशीच धोरणकर्त्यांची इच्छा दिसते. पण ती नव्या संघर्षाची नांदी ठरणार आहे हे सगळ्यांनी लक्षात घेतलेले बरे.
No comments:
Post a Comment